सम्पादकीय
मुलुक यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको सफलता–असफलताको चर्चामा व्यस्त छ । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको छिमेक भ्रमणबारेको सार्वजनिक विमर्श एकदमै जायज छ । खासगरी विद्युत व्यापारबारे नेपालले भारतसित यसपटक गरेको सम्झौता युगीन महत्वको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री धन्यवादका पात्र छन् । यहीबेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्ने अर्को कारण पनि छ, नागरिकता विधेयक । राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको विधेयक बुधबार प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना हजारौं हजार नागरिकको हक सुरक्षित गरेका छन् । सिफारिशकर्ता सरकार र प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति यो मामिलामा निःसन्देह धन्यवादका हकदार छन् ।
अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक रोकेर राख्ने अक्षम्य भूल पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन् । नागरिकता विधेयक रोक्दा उनले संविधानको मर्म मिचेकी त थिइन् नै, नागरिकता नपाएर बेहाल अवस्थामा रहेका आफ्नै नागरिकमाथि अन्याय पनि लादेकी थिइन् । यसर्थ पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति र नयाँ कानुनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर द्रुत कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी अग्रसरता स्वागतयोग्य छ ।
यद्यपि पुरानो संसद्ले पारित गरेको कानुन नयाँ संसद् आइसकेको बेला सदनमा छलफलसमेत नगरी प्रमाणीकरण भएको भनेर अहिले अर्को कोणबाट आलोचना पनि भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा निश्चय नै प्रक्रिया महत्वपूर्ण विषय हो । तर, प्रक्रियाभन्दा महत्वपूर्ण न्याय हो । नागरिक अधिकार हो । यसै पनि संसद्, सरकार भनेका अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाहरु हुन् । तिनले एकपटक पारित गरिसकेको कानुन फेरि छलफलमा ल्याउनु भनेको नागरिकता प्रकरणलाई थप गिजोल्ने काम मात्रै हुन्थ्यो । यसै पनि नेपालमा ‘राष्ट्रवाद’ को भ्रमपूर्ण खेती मौलाउँदा राजनीतिक रोटी सेक्न तम्सिनेहरुको कमी छैन । त्यसैले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति र सिफारिशकर्ता सरकारको सुझबुझ आफ्ना पीडित नागरिकका लागि उत्साहप्रद परिघटना भएको छ ।
यही नागरिकता कानुन अल्झेका कारण धेरैको जीवन बिथोलिएको थियो । एक जना तन्नेरी अभिभावकको लाखौं रुपैयाँ खर्चेर, आफ्नो बहुमूल्य समय, लगन लगाएर पढ्छ अनि इन्जिनियर बन्छ । स्टाफ नर्स बन्छन् । पेशागत दायित्व निर्वाह गरेर भविष्य सुन्दर बनाउने सपना देखिरहेका ती नवयुवाहरु राज्यले नागरिकता नदिएकै कारण नागरिक हुनुको पहिचान र रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता बनाएका अभिभावकका सन्तानलाई नागरिकता नदिने राज्यको रवैया बिल्कुलै गलत थियो । अब विगतमा राज्यबाट जानाजान अन्यायमा पारिएका ती नवयुवाहरुलाई नागरिकता लिने बाटो खुला भएको छ । अब कुनै पनि बहानाबाजी नगरी राज्यले नागरिकता दिएर उनीहरुको नैसर्गिक हकको सम्मान गर्नुपर्छ । नागरिकलाई उनीहरुको हक अधिकारको निर्वाध उपयोगमा राज्यले सघाउनै पर्छ । यो वातावरण तयार भएको छ । अब यसमा दायाँबाँया हुनुहुँदैन ।
