विराटनगर । कोशी प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभाबाट निर्माण भएको हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको पहिलो सरकार पाँच महिना पुग्दा नपुग्दै संकटोन्मुख देखिएको छ । सरकारमा सहभागी जसपाले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै कार्की नेतृत्वको सरकारको ‘काउन्डाउन’ सुरु भएको हो ।
जसपाको कोशी प्रदेश समितिको बैठकले प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । लिम्बू एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा गत पुस २५ गते सहभागी भएकी थिइन् । संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै पनि राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने समयमा भएको यो खेलले ती विषय ओझेलमा पर्ने निश्चित बनेको छ ।
संसदमा उपस्थितिको हिसावले जसपा कमजोर शक्ति हो । उसको एक जना मात्रै सांसद निर्मला लिम्बू स्वास्थ्यमन्त्री छिन् । तर, उनी सरबारबाट बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रलाई पनि दबाब बढ्नेछ । यद्यपि माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म अबको राजनीतिक कदमको विषयमा कुनै ठोस जवाफ दिएको छैन ।
यसअघि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले औपचारिक रुपमै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु माओवादी र जसपाले सरकारबाट फिर्ता आउनु पर्ने तथा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै औपचारिक पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्र पठाएको एक सातापछि जसपाले सरकारबाट फिर्ता आउने निर्णय गर्यो । अब माओवादीले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘अहिले यही गर्ने भन्ने कुनै निर्णय छैन, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सम्पन्न भएपछि केही निर्णय होला ।’ उनले पनि सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रष्ट नभने पनि फिर्ता नलिने पनि भन्न सकेनन् ।
तर, आङ्बोले गत जेठ १४ गते बसेको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै मुख्यमन्त्री कार्कीसँगका असन्तुष्टि खुलेर राखेका थिए । ‘सरकार सबै दलको मनोभावनालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा गम्भीर छैन र सरकार त्यो दिशातिर अगाडि बढ्ने कुनै पनि कोशीस गरेको छैन भन्ने पुष्टि भयो,’ आङ्बो भन्छन्, ‘म बिनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु । यस्तो जिम्मेवार विषयमा सरकार र सरकार प्रमुख अन्देखा हुने र यसरी विषयवस्तुलाई कमजोर ढंगबाट लिने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मैले ठानेको छु ।’
आङ्बोले सरकारले लय समात्न नसकेको र प्रदेशका जनताको विश्वास कायम गर्न पनि नसकेको गम्भीर आरोप लगाए । अझै पनि लय समात्न र गति लिनमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले त्यो हेर्न आफू आतुर रहेको पनि बताए ।
‘अघिल्लो ५ वर्षको संसद र सरकारको अनुभव भएको काविल मुख्यमन्त्री हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा हाम्रो प्रदेशले अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास मैले विश्वासको मत दिँदा पनि भनेको थिएँ । त्यो विश्वास आज पनि धर्मराएको छैन । तर, आज सरकारले जुन लय समाउनु पर्ने थियो, सरकार जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपथ्र्यो अझै पनि मैले त्यो अनुभूति गर्न पाएको छैन । प्रदेशबासीले पनि पाएको छैन । सरकारले समयमै आफूलाई लयमा फर्काउँछ र सरकारको अनुभूति प्रदेशबासीलाई दिलाउँछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु ।’ उनको यो कुराले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेतर्फ नै बढी सम्भावना देखाउँछ । १३ सांसदसहितको माओवादीले पनि सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा कार्की नेतृत्वको सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्नेछ ।
प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जसपाको १ सांसद छन् । केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दलहरु काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा मिल्दा बहुमत संख्या ४७ सांसद पुग्छन् । तर सभामुख गठबन्धन दलबाटै भएको कारण विश्वासको मत लिने समयमा भने त्यो संख्या ४६ मात्रै हुनसक्छ । यद्यपि काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन दलले राप्रपालाई पनि सँगै लिएर जाने प्रयास गरिरहेका छन् ।
