विराटनगर । प्रदेशको नाम कोशी खारेजको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका पहिचान पक्षधरलाई तीन महिनापछि भएपनि कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताको आव्हान गरेकोमा आन्दोलनकारीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा आउन आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरलाई आग्रह गरेका थिए । सरकारले वार्ताबाटै समास्याको समाधान गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
सरकारले वार्तामा आउन आव्हान गरेको विषयलाई स्वागत गर्ने आन्दोलनरत संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिं थेगिमले बताएका छन् । सरकारले वार्ताको औपचारिक पत्र पठाएको नभएपनि वार्ताको आह्वान सकारात्मक रहेकोले स्वागत गर्ने उनले बताए ।
वार्ता र छलफलमा बोलाउन सरकारले ढिलाइ गरेकै कारण मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको थेगिमको भनाइ छ । समयमै वार्तामा बोलाएर रेस्पोन्स गरेको भए क्षति नहुने भन्दै उनले सरकारकै वेवास्ताले क्षति भएको आरोप लगाए ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सोमबार आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरलाई हिंसात्मक आन्दोलन गर्न छोडेर वार्ता र सम्वादमा आउन आव्हान गरेका थिए । लगत्तै औपचारिक रुपमा प्रवक्तामार्फत वार्ताको आह्वान गरिएको हो ।
आन्दोलनकारीले सकारात्मक रेस्पोस गरेपछि अव वार्ता समिति बनाएर अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् । संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर आन्दोलनकारीका पुरा गर्न सकिने मागहरु सम्बोधन गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
गत फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै पहिचान पक्षधरहरुले प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समिति गठन गरी कोशी नाम खारेज गर्नुपर्ने र पहिचानसहित पुनः नामकरण गर्नुपर्ने आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा पदमकुमार लिम्बू ‘लाजेहाङ’ को मृत्यु भएको छ भने प्रहरीको गोली प्रहारबाट घाइते भएका गजेन्द्र फागो उपचाररत छन् ।
हालसम्म आन्दोलनकारी १५० भन्दा बढी घाइते भएको र अहिले पनि १५ जनाले मुद्दा खेपिरहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । सुरुवातमा आन्दोलनकारीसँग संवाद नै नगर्ने र उनीहरुलाई वेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने नीति लिएका मुख्यमन्त्री कार्कीले चौतर्फी दबाबपछि वार्ताको आह्वान गरेका हुन् ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रसहित सत्ता सहयात्री राप्रपा, जसपा तथा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउन दबाब दिएका थिए । नेकपा एमालेभित्र पनि वार्ताबाट समस्याको निकास खोज्नुपर्ने दबाब बढेपछि सरकारले वार्ताको आह्वन गरेको हो ।