विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यलाई ल्यापटप वितरण गर्ने टेण्डर चौतर्फी विरोध भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले खारेज गरेको छ ।
मुलुक आर्थिक संकटमा रहेको बेला प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेर पैसा दिएपछि प्रदेशसभा सदस्यलाई डेड करोड रुपैयाँ बराबरको ल्यापटप वितरण गर्न प्रदेशसभा सचिवालयले टेण्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त विषयको समाचार हाम्रोमतले सार्वजनिक गरेलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलले उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै ल्यापटप नलिने घोषणा गरेका थिए ।
सांसदहरुले पनि नागरिकत तहबाट पनि उक्त निर्णयको विरोध गरेपछि नेकपा एमालेको संसदीय दलले पनि ल्यापटप खरिद गर्ने निर्णय फिर्ता लिन प्रदेशसभा सचिबालयलाई आग्रह गरेको थियो । प्रमुख दल र सांसदहरुले नै विरोध गर्दै ल्यापटप नलिने घोषणा गरेपछि ल्यापटप खरिद गर्ने निर्णयबाट प्रदेशसभा सचिवालय पछि हटेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रकमान्तर गरेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएपछि गत साता प्रदेशसभा सचिवालयले सय वटा ल्यापटप खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । विकास निर्माणको भुक्तानी रोकिएका बेला ल्यापटप खरिद गर्नु लगत भएको भन्दै विरोध भएपछि ल्यापटप खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
सांसदका लागि खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको ल्यापटप सांसदले नै नलिने बताएपछि खरिद प्रक्रिया रद्ध गरिएको पराजुलीको भनाइ छ । प्रदेशसभाका ९३ जना सदस्य र ७ वटा संसदीय समितिका सचिवलाई उपलब्ध गराउन भन्दै करिब सवा लाख मूल्य प्रतिगोटा पर्ने ल्यापटप खरिद गर्ने योजना प्रदेशसभा सचिवालयले अगाडि बढाएको छ ।
