सम्पादकीय
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरु ‘माननीय’ भनेर चिनिन्छन् । उच्च मर्यादायुक्त पद भएकै कारण सांसदहरुको नाम अघि वा पछि ‘माननीय’ को फुर्को जोडिएको हो । हाम्रा सांसदहरुले आफ्नो पदीय मर्यादा र आचरणको सम्मान गर्न नसकेको गुनासो बारम्बार सार्वजनिक भइरहन्छ । संघीय संसद्मा मात्रै होइन सांसद पदको मर्यादा प्रदेशहरुमा पनि क्षयीकृत हुँदै जाने क्रम देखिन थालेको छ । कोशी प्रदेशका केही सांसदहरुले आफू हुँदै नभएको पद उल्लेख गरेर सुरक्षाकर्मी लिएको पाइनु उनीहरुले माननीय पदको मर्यादा नराख्दाकै परिणाम हो । यस्ता कदम तत्काल सच्याउने तत्परता सांसदहरुले देखाउनु सबैभन्दा राम्रो हुनेछ । तर, सांसदहरुले गरेको कमजोरीलाई आफ्नो गल्ती भन्दै प्रहरीलाई विज्ञप्ति निकाल्न लगाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्व कमजोरी सच्याउन तयार नहुने यो अर्को नमूना हो ।
फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि ‘कोशी प्रदेश’ अशान्त बन्न थालेको छ । खासगरी पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा रहेकाहरुले कोशीको पक्षमा उभिएका सांसदहरुलाई चेतावनी दिने, उनीहरुको निर्वाध आवागमनमा अवरोध पुर्याउने र कतिपयमाथि आक्रमण नै गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । राजनीतिक रुपले प्रतिवाद गर्नुपर्ने वैधानिक बाटोको साटो जहाँ भेट्यो, त्यहीँ आक्रमण प्रयास गर्ने काम कुनै पनि हालतमा जायज हुँदैन । तर, जसरी उनीहरुको काम जायज होइन, हुँदै नभएको विवरण पेश गरेर सुरक्षाकर्मी राख्नु पनि जायज होइन । सुरक्षा खतरा भएका जो कोहीलाई राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ । आन्दोलनकारीको निशानामा रहेका सांसदहरु पनि सुरक्षाका हकदार नै छन् । तर, त्यसका लागि उनीहरुले झुटो विवरण पेश गर्नु हुँदैन ।
प्रदेशको नामकरण पछाडि कोशी नामको विरोध गर्दै पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन चर्काएपछि असुरक्षा भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सुरक्षाकर्मी माग गरेका थिए । तर, उनीहरुले आफूसँग हुँदै नभएको पद देखाएर सुरक्षाकर्मी लिएको पाइएको छ । सांसदहरुले असुरक्षा महसुस गरेपछि उनीहरुको सुरक्षा प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्छ । उनीहरुले पिएसओ लिनु पनि अन्यथा होइन । त्यसका लागि उनीहरुले आफूसँग हुँदै नभएको पदको विवरण बुझाउन जरुरी थिएन । सांसदहरुले गलत विवरण नबुझाउँदा पनि उनीहरुको सुरक्षा प्रबन्ध प्रशासनले गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ । त्यसैले यो मामिलामा भएको त्रुटी सच्याउन सांसदहरु तयार हुनुपर्छ । प्रहरीलाई अघि सारेर कमजोरी ढाक्ने गल्ती गर्नु हुँदैन ।
प्रदेश सांसदहरु जसरी सुरक्षा चुनौती भोगिरहेका छन्, त्यसैगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि भोगिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोमाथि आक्रमण प्रयास नै भयो । सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीको काठमाडौंस्थित निवासमा तोडफोड भयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु राजधानी विराटनगरबाहिर खुलेर जान सक्ने अवस्था छैन । यो सबै पहिचान पक्षधर आन्दोलनका कारण भएको छ । तर, यथित संवेदनशील मुद्दालाई सरकारले भने देखेको नदेख्यै गरिरहेको छ । वार्ता समिति बनाउने, वार्ता गरेर समस्याको हल खोज्ने काममा प्रदेश सरकारले देखाएको उदासिनता ताजुबलाग्दो छ । त्यसैले सांसदहरुलाई ल्ुकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । विवरण ढाँटेर सुरक्षाकर्मी लिनुपरेको छ । त्यसैले यो तनावबाट सबैलाई मुक्त गर्न सरकारले तत्कालै पहल लिन जरुरी छ ।
