विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सांसदलाई ल्यापटप खरिद प्रकरणको तीब्र आलोचना सुरु भएपछि दलहरू हच्किएका छन् । नयाँ सरकारको रुपमा पाँच अगाडि स्थापना भएको कोशी प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेरै सांसदहरुलाई ल्यापटप वितरण गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले ल्यापटप खरिद प्रक्रिया सुरु गरेपछि सार्वजनिक भएको यो विषयले कोशी प्रदेशका दलहरुमा तरंग सिर्जना गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले नै यो निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ भने सचिवालयले खरिद गरिहालेको अवस्थामा आफ्ना दलका सांसदले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि यो प्रक्रियाप्रति असहमति जाहेर गरिसकेका छन् । व्यक्तिगत हिसाबले केही सांसदहरुले ल्यापटप नलिने बताइरहे पनि एमाले, राप्रपा, नेकपा एस र जसपाका सांसदले भने यसबारे मुख खोलेका छैनन् । यद्यपि यो विषय विवादमा भने आइसकेको छ । सर्वसाधरणले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सांसदले ल्यापटप खरिद गर्नै नसक्ने भन्दै तीब्र असन्तोष प्रकट गरिरहेका छन् ।
आर्थिक संकटले देशको अर्थतन्त्र थिलोथिलो भइरहेको बेला कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाका ९३ सांसदका लागि ल्यापटप खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि प्रदेश सरकारले गरेको ल्यापटप खरिद नौलो कुरा भने होइन ।
तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि पाँचवटा आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत निर्माण, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान खरिद भन्दै २४ करोड ५७ लाख बराबरको सामान खरिद गरेको छ । नियमानुसार खरिद भएका कार्यालयका सामानहरु कति खरिद भयो भन्ने एकिन विवरण भने प्राप्त भएको छैन ।
यद्यपि महालेखा परीक्षण कार्यालयले सार्वजनिक गरेका विगत पाँच वर्षका प्रतिवेदनमा नियमविपरीत खरिद गरेका सामानको मूल्य २४ करोड ५७ लाख १ हजारबराबरको रहेको छ ।यस्तै विगत पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदका लागि मात्रै १ अर्ब २७ करोड ५४ लाख ७४ हजार खर्च गरेको छ । विगत पाँच वर्षमा ती सवारी साधनको मर्मत खर्च २२ करोड ८६ लाख ४३ हजार सकिएको छ भने ती सवारी साधनका लागि इन्धन खर्च मात्रै २२ करोड ९६ लाख १५ हजार बराबरको भएको छ ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले त्यसबेला सयौं मोटरसाइकल प्रहरीलाई दिनभन्दै खरिद गरेको थियो । ती सवारी साधनको अवस्था के छ अहिलेसम्म थाहापत्तो छैन । महालेखाले दिएको तथ्यांक अनुसार प्रत्येक वर्ष सवारी साधनको मर्मत र इन्धन खर्च गुणात्मक वृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत ६ करोड ५२ हजारको फर्निचर तथा कम्प्युटर लगायतका सामान सिधै खरिद गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सवारी साधन मात्रै ४२ करोड ६० लाख ९३ हजारको खरिद गरेको थियो भने नियमविपरीत सिधै ८ करोड १६ लाख ८६ हजारका सामान खरिद गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सवारी साधन ७६ करोड ७४ लाख १ हजार खरिद गर्दा नियमविपरीत सिधै १ करोड ३९ लाख ५७ हजारका सामान खरिद गरेको महालेखाले औंल्याएको थियो । उक्त वर्ष पदाधिकारीको इन्धन खर्च ८१ लाख २८ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ३ करोड २५ लाख ७६ हजार खर्च भएको थियो भने सवारी साधन मर्मतका लागि ४ करोड ८८ लाख ४६ हजार खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा सवारी साधन १४ करोड ५२ लाख २६ हजारको खरिद भयो । ती सवारी साधनका लागि पदाधिकारीको इन्धन खर्चमात्रै १ करोड २३ लाख ७३ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ६ करोड ९८ लाख ६६ हजार खर्च भयो । ती सवारी साधन मर्मतका लागि ८ करोड १ लाख ५२ हजार खर्च भयो । जबकी नयाँ खरिद गरिएका सवारी साधनमा यति धेरै कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा गर्भमै रहेको छ । प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षणको कार्यालयले औंल्याएको नियमविपरीतको खर्च उक्त वर्ष पनि कायमै रहयो । सो वर्ष सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत २ करोड ४५ लाख २५ हजारको सामान खरिद भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा फेरि ठूलो रकमको सवारी साधन खरिद गरियो । सो वर्ष २१ करोड ७५ लाख २१ हजारको सवारी साधन खरिद गरियो भने पदाधिकारीको इन्धनका लागि १ करोड ३७ लाख ८६ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ९ करोड २८ लाख ८६ हजार खर्च गरियो । सवारी मर्मत भने यो वर्ष अझै बढेर ९ करोड ९६ लाख ४५ हजार पुग्यो । नियमविपरीतको खर्च अझै बढेर यो वर्ष १२ करोड ५५ लाख ३३ हजारको निर्माण, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान खरिद गरियो । महालेखाले जनाएअनुसार अघिल्ला वर्षको तुलनामा इन्धन खर्च १३२.९४ प्रतिशत र सवारी साधन मर्मत खर्च १२४.३२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ ।
प्रदेश संरचना बोझिलो र खर्चिलो भयो भन्नेहरुको स्वर यो तथ्यांक झनै मसला बन्न सक्छ । तर, प्रदेश संरचना चाहिन्छ भन्ने दलहरु र उनीहरुबाट निर्वाचित सांसद र मन्त्रीहरुले देखाएको खरिद मोह भने अझै भंग हुन सकेको छैन । उनीहरु एकपछि अर्को खरिद गर्न लागिरहेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बनेसँगै प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीको लागि मन्त्रालय र कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, आफैंले सम्हालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सांसदहरुलाई ल्यापटप खरिदका लागि भने नभएको बजेट रकमान्तर गरेर पनि जोहो गर्नु भनेको खरिद मोह नघटेको संकेत हो । संघीयतालाई टिकाउन र जनताको भरोसा कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मितव्ययिता, सुशासन र पारदर्शीतालाई कायम गर्न यो प्रवृत्तिले चुनौती दिइरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।