पुण्य पी अधिकारी
‘पूर्व पश्चिम रेल ।’ अञ्जु पन्त र राजनराज शिवाकोटीले लगाएको यो गीत अधिकांश नेपालीको जिब्रोमा झुण्डिएको छ । पूर्वपश्चिम रेलका विषयमा सरकारका प्रमुखहरूले पटकपटक उद्घोष गरेका छन् । अरू बेला प्राथमिकतामा नपर्ने यो रेलमार्ग निर्माणको विषय वार्षिक बजेट आउनुअघि र चुनावका बेलामा भने उच्च प्राथमिकतामा पर्दछ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म कूल ९२५ किलोमिटर लामो हुने यो रेलमार्ग निर्माणका विषयमा नेपाल सरकारले ट्रयाक खोल्ने र मुआब्जा वितरण गर्न थालेको १४ वर्ष बितेको छ । यो अवधिमा ११ दशमलव ४ प्रतिशतको प्रगति भएको सरकारी तथ्याङ्कमा छ ।
तर, भौतिक प्रगति भने शून्य प्रायः छ । सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि ६९ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ लगानी हुने अनुमान गरेको छ । तर हालसम्म १३ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । त्यतिका खर्च गरेर सरकारले मुआब्जा र ट्रयाक खोलेपनि सबै बालुवामा पानी सरह भएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेका २४ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पूर्वपश्चिम रेलको निर्माण सुरूवात भएको १४ वर्ष बितेको छ । नीतिगत तहमा सबैभन्दा सजिलो भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले सरकार बेहिसाब गौरवका आयोजना सङ्ख्या बढाएको बढाइ छ ।भ्रष्टाचार गर्नकै लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरूआत गर्ने सरकार अहिले आएर पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न दाता खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । काडड्भिट्टा– इनरूवा रेलमार्ग खण्ड कोशी प्रदेशमा पर्ने खण्डको हो । यो क्षेत्रमा रेल निर्माणका लागि सरकारले ३५ महिना अघिदेखि रेलमार्गले खर्चसक्ने सम्भावित जमिन सरकारले ओगटेर राखेको छ । मुआब्जा वितरणका लागि बजेट नभएपछि ओगटेर राख्न सरकार बाध्य भएको हो ।
विकास निर्माणको आयोजना विकासका पर्यायवाची रुप हुन् । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुने निश्चित छ । तर, रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रशस्त आधार नभइ सरकारले हचुवाका भरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा आम नागरिकले दुःख पाउनु परेको छ ।
काकडभिट्टा– इनरूवा रेलमार्ग कूल १०६ किलोमिटर लामो छ । जसका लागि सरकारले ५ हजार ५०० कित्ता जमिन रोक्का राखेको छ । चल सम्पत्ति नभएका र अचल सम्पत्तिको भरमा व्यवहार चलाउनु पर्ने नागरिक सबैभन्दा पीडित भएको देखिन्छ । ७६० बिघा जमिन रोक्का भएर मुआब्जा समेत नपाउँदा जमिनधनीहरू राज्यलाई सहयोग गर्न भन्दा राज्यप्रति वितृष्णा भरिएर बसेका छन् ।
केही समयअघि विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने भनि सरकारले जमिन रोक्का राखेको थियो । बजेट अभावसहित विभिन्न कारणले रोक्का राखेको जमिन सरकारले फुकुवा गरेको थियो । सरकारले जमिन रोक्का राख्दा धेरै जग्गाधनीहरूलाई व्यवहार चलाउन समस्या परेको थियो ।
सरकारले पुनः त्यही काम काकडभिट्टा–इनरूवा रेलमार्गका नाममा गर्दैछ । सरकारले ल्याएको विकासमा मानव अधिकारको एजेण्डा भने सरकारकै कारण संशयमा परेको देखिन्छ ।
