विराटनगर । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय प्रणालीलाई खर्चिलो हुनबाट जोगाउन जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् ।
आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बुधबार प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्दै गुरुङले कुनै भूमिका र काम नभएको समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जिसस खारेज गरेमा १५ सय कर्मचारी र १५४ वटा गाडीको खर्च घट्ने गुरुङको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समिमितमा प्रमुख, उपप्रमुखसहित जनप्रतिनिध हुन्छन् भने सहसचिव र उपसचिव तहको समन्वय अधिकारीको नेतृत्वमा कर्मचारीहरु छन् ।
संविधान संशोधन गरेर भए पनि ७७ जिल्लामा बसेको अनावश्यक बोझ जिल्ला समन्वय समिति भंग गर्नुपर्नेमा गुरुङले जोड दिए । कमसेकम १५ सय कर्मचारी, १५४ वटा गाडी तथा कार्यालयको फजुल खर्च त्यसबाट कम हुने उनको भनाइ छ ।
संघीयताप्रति विश्वास बढाउन खर्च कटौतीका उपाय खोज्नुपर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने केही न केही राहत मिल्ने बताए । संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय घटाउन पनि उनले सुझाव दिए । संघमा १२ देखि १५ वटा र प्रदेशमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय भएमा काम चल्ने उनको भनाइ छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतका विभागको संख्या समेत कटौती गर्नुपर्ने सुझाव गुरुङको छ । विभागहरुलाई घटाएर १५ वटामा झार्न सकिने उनले बताए ।