विराटनगर । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेशको उत्पादन र राजश्व बढाउने ढंगले निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले राजश्व आम्दानी बढाउने क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसमा लगानी गर्ने ढंगले कार्यक्रम बनाई बजेट विनियोजन गर्न चाहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेट खर्चको त्रैमासिक समीक्षा तथा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले राजश्व आम्दानी बढाउन सक्दामात्र कर्मचारीको तलव तथा सेवा सुविधा बढाउने आधार बन्ने बताए । उनले भने ‘अहिले कर्मचारीहरुले पाइरहेको तलबले परिवारको भरणपोषण गर्न पुगिरहेको छैन र त्यो बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हामी पनि छौं तर त्यसका लागि राजश्व आम्दानी बढ्नु पर्छ, कर्मचारीहरुले राजश्व बढी संकलन गर्ने तर्फ योगदान गरेमा त्यस तर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’
कोशी प्रदेशबाट वार्षिक १०÷१२ अर्ब राजश्व संकलन गर्न सक्ने सम्भावना भएपनि राजश्वको क्षेत्रहरु पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने र सोही अनुसार कार्यक्रम र कर्मचारी परिचालन हुन नसक्दा राजश्व लक्ष्य पुरा हुन नसकिरहेको उनले बताए । विगत वर्षहरुमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी वर्ष लक्षित राजश्व लक्ष्य पुरा गर्ने गरी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
राजश्व लक्ष्य भेटाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नीति कार्यक्रम र बजेट परिचालन गर्नु पर्ने भन्दै सोही अनुसार तयारी गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिए । मुलुकले समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएको भएपनि सो अनुरुप काम नगरेको उनले बताए । उनले भने ‘हामी समाजवादमा जाने भनिरहेका छौं तर राष्ट्रिय उत्पादन नबढाइ समाजवादमा कसरी जान सकिन्छ ? हामी लक्ष्य अनुसार ठिब बाटोमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौं ।’
वन क्षेत्रबाट केही वर्ष यता अपेक्षित राजश्व प्राप्त नभइरहेकोले छिटोभन्दा छिटो वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने कानुनी उपाय खोजी गर्न उनले मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएका छन् । ‘वर्षौंदेखि जङ्गलमा लढेका रुखहरु कुहिएर गएका छन् यसरी काठ बिगारेर राख्न हुँदैन,’ उनले भने ‘तुरुन्तै कानुन अधिकृतले अग्रसरता लिएर कस्तो कानुन बनाउँदा निकास निस्किन्छ त्यसको विकल्प प्रस्तुत गर्नुहोस् सरकारले आवश्यक निर्णय गर्छ ।’
लामो समयदेखि वन क्षेत्रबाट काठ उत्पादन गर्न बन्द गरिएको छ भने विदेशबाट काठ आयात गरेर आन्तरिक माग पूरा गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्ने तर्फ पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले सोही कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री आचार्यको आग्रहलाई बल पुग्ने गरी मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारको सरोकारलाई ध्यानमा राखेर वन स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी विकल्प खोज्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृत दरबन्दीको आधा मात्र कर्मचारी रहँदा प्रभावकारी काम गर्न गाह्रो परेको गुनासो छिटोभन्दा छिटो लोकसेवाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्ने तयारी थालिएको बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ‘वनसँग त ५० प्रतिशत कर्मचारी रहेछन् तर अरु कतिपय मन्त्रालयमा ४५ प्रतिशत मात्र कर्मचारी छन् । अब छिट्टै यो अवस्था अन्त्य हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता र उपयोगिताको अवस्थालाई ध्यान दिन आग्रह गरे । करोडौं खर्च गरेर बाटो बनाउने तर जनताले खासै उपयोग नगर्ने अवस्थाहरु देखापरेकोले आगामी योजनाहरु त्यस्तो बनाउन नहुने तर्फ सचेत रहन उनले आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा प्रदेश राजधानीबाट पहाडी जिल्लाहरुमा नियमित हवाइ उडान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । त्यस्तै उनले खुला चिडियाखाना वा वन्यजन्तु आरक्षको विषयलाई पनि समावेश गरेर प्रदेशको दिगो स्रोतको प्रबन्ध गर्न, किरात धर्मसँग जोडिएको ऐतिहासिक स्थलहरु माङ्सेबुङ, तुवाचुङ जस्ता क्षेत्रलाई पर्यटनको केन्द्र बनाउने गरी कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी ध्यान दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले प्रदेशको आम्दानी बढाउन उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताए । आगामी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा उत्पादन र राजश्व बढाउने तर्फ जोड दिइने मन्त्री आचार्यको भनाइ थियो । उनले वनसँग पशुपालनलाई जोडेर दूध तथा मासु उत्पादन बढाउने कार्यक्रम समावेश गर्न चाहेको बताए । उनले सरकारले परम्परागत ढंगको बजेट ल्याएर प्रदेशको विकास नहुने तर्फ मुख्यमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेशका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी भएको मन्त्रालय भएकोले साधारण खर्चको आकार बढी हुने गरेकोले बजेटको सिलिङ बढाइदिन मन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा पर्यावरण, जैविक विविधता संरक्षण, वनरहित क्षेत्रमा वन विकास, वनलाई उत्पादन र रोजगारमूलक स्रोतको रुपमा विकास गर्ने, जडिबुटी विशेष क्षेत्र तोकेर जीविकोपार्जनको आधार तयार पार्ने, वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण, सीमापार पर्यटक केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने मन्त्रालयका सचिव सञ्जिव राईले आफ्नो प्रस्तुति मार्फत बताएका थिए ।
