विराटनगर । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचनाका कारण क्षेत्रगत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको भन्दै प्रदेशका विरुद्ध तथ्यहीत आलोचना र टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका मुख्यमन्त्री कार्कीले अनावश्यक रुपमा प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने हल्ला गर्दा प्रदेशमाथि अन्याय भएको बताएका हुन् ।
‘प्रदेश संरचनाका कारण यतिबेला राजश्व कम उठेको होइन, प्रदेशले फजुल खर्च बढाएको पनि छैन तर पनि मानिसहरु तथ्य र सत्य नबुझेर प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ‘संघीय सरकारबाट भएका कमजोरीको दोष ढाकछोप गर्न प्रदेशमाथि अन्याय गर्न पाइदैन ।’
प्रदेश सरकार गठन भएपछिको ५ वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले ९०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको, हजारौं किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरेको, पुल, कल्भर्ट, स्कुल, प्रहरी र स्वास्थ्य चौकी भवनहरु निर्माणको क्षेत्रमा पनि सरकारले उल्लेख्य प्रगति गरेको भन्दै उनले तथ्य नहेरी प्रदेशको विषयमा नबोल्न आग्रह समेत गरे ।
समग्र स्थानीय तह र संघीय सरकारको बेरुजुको तुलनामा प्रदेशहरुको बेरुजु सबैभन्दा कम रहेको भन्दै उनले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाउने एक समयको निर्णयबाहेक प्रदेशहरुले अरु धेरै कमजोरी नगरेको टिप्पणी गरे ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसक्दा समग्र विकासमा असर परेको उनले बताए । चौथो त्रैमासिकमा सञ्चालन हुने योजनाका लागि विनियोजन गरिएको ५० प्रतिशत समपुरक अनुदानको बजेट कटौती गरिएको सशर्त अनुदानबाट सञ्चालित योजनाहरुबाट पनि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएकोले सरकारलाई विकास योजना सम्पन्न गर्ने चुनौती थपिएको उनले बताए । राजश्व संकलनमा सुधार गर्न नसके आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो समस्या दोहोरिने तर्फ संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामकरण भएपछि आफूविरुद्ध पहिचानवादीहरुले नियोजित रुपमा आन्दोलन केन्द्रित गरेको टिप्पणी गरे । संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर प्रदेशको नामकरण गरिएको भन्दै उनले नाम परिवर्तन गर्ने भए सोही प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने स्मरण गराए । उनले आगामी निर्वाचनबाट नाम परिवर्तनको जनमत प्राप्त भएमा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाले मिल्ने भए नाम परिवर्तन गर्न समस्या नहुने बताए । त्यसका लागि आन्दोलनको हिंसात्मक स्वरुप छोडेर वार्ता, छलफल र अन्तरक्रिया गर्न उनले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे ।यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा मोरङका १२ जना ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका पत्रकारहरुलाई सम्मान गरेका थिए ।