पुण्य पी अधिकारी
राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था मानिएको संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि दोहिएका छन् भने धेरै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् ।
सिंहदरबारको अधिकार, जनताको घरआँगनमा आएपछि सर्वसाधारण हर्षित छन् । आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिका कारण विकासले फड्को मार्ने अपेक्षासहित अमूल्य मतदान गरी जनताले दुई पटक जनप्रतिनिधि छनौट गरेका छन् ।तर, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको टसलका कारण देशका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालित परियोजनाहरु अलपत्र भएका छन् । जनताको समस्या सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मनमुटाव कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ ।
धनकुटा, मोरङका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबिचको टसलका कारण समस्या सिर्जना भएका छन् । आफूले चाहे जस्तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआए हाजिरी हुन नदिने परिपाटीका कारण कानेपोखरी गाउँपालिका, रतुवामाई नगरपालिकामा समस्या सिर्जना भएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बिच धेरै फरक छ । २०५९ देखि जनप्रतिनिधिविहीन भएका सरकारी निकायमा कर्मचारीको एकछत्र राज्य चल्यो । १५ वर्षसम्म कर्मचारीको मनमौजी चल्यो । जसका कारण कर्मचारीमा हामी नै सर्वेसर्वा भन्ने भानका कारण आज संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच समस्या देखिएको छ ।
राजनीतिक व्यवस्था फेरिएपनि कर्मचारीको सोचमा परिर्वतन नआएका कारण आज धेरै स्थानीय तहमा समस्या देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच जुँगाको लडाईका कारण जनताका मुद्दा ओझेलमा परेको वास्तविकता जनतासामु छताछुल्ल भएका छन् ।जनताको मुद्दालाई केन्द्रमा राख्ने जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच टसल देखिन्छ भने कतिपय स्थानीय तहमा फरक राजनीतिक आस्थाका कारण कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिचको टसल चुलिएको छ ।
हुन त जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दायित्व, जिम्मेवारी जवाफदेहिता फरकफरक छ । जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीले राज्यसहित जनतालाई जवाफ दिनु पर्छ । यस मानेमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आफ्नै खाले जिम्मेवारी छन् ।
जनताको मुद्दा भन्दा फरक आस्था राख्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच भने राम्रो साँठगाँठ हुने अवस्था देखिएको छ । ६०–४० को अनुपात खोज्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच राम्रो मिलाप देखिन्छ । दुवैको उद्देश्य जनताका विषयमा भन्दा अर्थ नीतिमा केन्द्रीत हुँदा मितमितको सम्बन्ध देखिएको प्रशस्त उदाहरण हामी सामु छन् ।
कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिचको टसल मुख्य रूपमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार चल्न अनिर्वाय छ । तर कर्मचारीलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को धङधङी अझै उत्रिएको छैन । जसका कारण समस्याको समाधान भन्दा समस्याको सिर्जना उच्च भएर गएको छ ।
जनप्रतिनिधिको मुख्य आरोप कर्मचारीले टेर्दैनन् भन्नेमा छ । कर्मचारीको मुख्य आरोपमा ऐन,कानुन नबुझेएका, अध्ययन नगरेका राजनीति गरेका भरमा कुर्सीमा पुगेका जनप्रतिनिधि कारण कार्य सम्पादनमा भएको आरोप छ । कर्मचारी स्थायी सरकार भएको र जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकार प्रमुख भएका कारण जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु कर्मचारीको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी ठहरिन्छ ।तर, पार्टीगत आस्थाका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दलका झोला र एजेण्डा बोकेका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार प्रमुखको निर्णय मान्नु अपमान भएको सङ्कुचित मनोभाव र मनोवृत्तिका कारण कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिचको टसल उच्च हुँदै गएको छ ।
कर्मचारीलाई जनताको सेवा भन्दा उसलाई उसको वृत्ति विकास प्यारो छ । जवाफदेहितामा फेल भएका कर्मचारीलाई सरुवा, बढुवा सबैभन्दा प्रिय छ । जसका कारण स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच सधैव मनमुटाव छ ।संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीमात्र होइन, जनप्रतिनिधिको पनि उत्तिकै दोष छ । मनमर्जी निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा कर्मचारीलाई दबाव दिने जनप्रतिनिधिका कारण स्थानीय सरकारमा सधैव किचलो देखिन्छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिचको टसलका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या हुने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७७ मंसिर ३ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघीयता कार्यान्वयनका लागि उच्च अभ्यास गर्न भन्दै सम्झौता समेत गराएको छ । तर, दण्ड वा सजायबिनाको सम्झौता कर्मचारीलाई छु मतलवको विषय भएको छ । जसका कारण जनताको मुद्दा बलिया भन्दा झन् कमजोर हुँदै गएका छन् ।
