विराटनगर । स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा दीर्घकालीन र प्रतिफलयुक्त योजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिँदै आए पनि जनस्तरबाट त्यसखालको योजनाको माग नै कम आउँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट लगानी हुने गरेको पाइएको छ ।
विकास निमार्णका बहुआयामिक क्षेत्र भएपनि स्थानीय जनताले कम प्रतिफल दिने योजनामा बढी ध्यान दिई जनप्रतिनिधिहरुलाई दबाब दिने गरेका छन् । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरु मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, सामुदायिक भवन, युवा क्लवका भवन आदिमा बजेट छर्नैपर्ने बाध्यतामा पर्ने गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले विगत वर्षमा बनाएको बजेटमा समावेश गरेर निर्माण गरेका कर्यौं सामुदायिक भवनहरु उपयोगविहीन बनेका छन् भने हरेक वर्षको बजेटमा थप सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने योजनाहरु समावेश गर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।स्थानीय पालिकाको बजेटमा पनि मठ, मन्दिर, सामुदायिक भवन जस्ता विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ भने प्रदेश र संघीय बजेटमा पनि यस्ता योजनाहरु प्रसस्त समेटिने गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अहिले तीनै तहका सरकारहरु बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । सोही अनुसार जनप्रतिनिधिहरुले जनस्तरबाटै योजनाहरु ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छन् । तर हरेक जनप्रतिनिधिलाई विगतमा जस्तै यस पटक पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब बढी छ ।
बजेट निर्माणको तयारी सुरु हुँदै गर्दा मन्त्रालयहरुले सबै जिल्लाहरुलाई योजना छनौट गरी पठाउन मातहतका कार्यालय वा निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका अतिरिक्त मन्त्री जीवन आचार्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगतका पालिका र वडाहरु गर्नैपर्ने र गर्न सकिने योजनाहरु जनस्तरबाट संकलन गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगतका वडाहरुबाट अहिलेसम्म ११० वटा भन्दा बढी योजनाहरु लिखित रुपमा प्राप्त भएको मन्त्री आचार्यको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसरी प्राप्त भएका योजनाहरुको सूचि भने निराशाजनक छ ।
पार्टी संयन्त्र परिचालन गरी अन्य साझेदारदलहरुसँगको समन्वयमा संकलन गरिएका करिव ९० प्रतिशत योजनाहरु अनुत्पादक प्रकृतिका छन् । सचिवालयले पर्यटन विकास तर्फ माग भएर आएका योजनाहरु अध्ययन गर्ने क्रममा ११० मध्ये ७६ वटा योजनामा मठ, मन्दिर, गुम्बा र मस्जिद निर्माण तथा संरक्षणका लागि बजेट माग गरिएको छ । यस्तै २४ वटा योजनामा विभिन्न नामका सामुदायिक भवन निर्माण र मर्मतका लागि बजेट माग गरिएको छ । संकलित योजनामध्ये पार्क निर्माणका लागि दुई, कब्रस्थान संरक्षणका लागि दुई र घाट निर्माणका लागि दुई वटा योजनामा बजेट माग गरिएको छ ।
टोलैपिच्छेका मठ, मन्दिर, देवालय, पूजास्थल आदिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएपनि स्थानीयवासीहरुले सबै सरकार र जनप्रतिनिधिहरुसँग ती योजना सञ्चालन गर्न बजेट माग गर्ने गरेका छन् । जनस्तरबाट पर्यटन विकासका लागि माग गरिएका यी योजनाहरुलाई नमूनाको रुपमा लिँदा प्रदेशका १४ वटै जिल्लाको प्रवृत्ति बुझ्न सकिन्छ । विगतमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट सञ्चालन भएका योजनाहरुको अवस्थाले पनि मठ, मन्दिर, सामुदायिक भवन जस्ता योजनानै समुदायको प्राथमिकतामा रहनुले त्यसलाई बल पु¥याउने देखिन्छ ।
जनस्तरबाट माग हुने यस प्रकारको योजनाले परिणाममुखी नतिजा दिने भन्दा बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा सहयोग पुग्ने पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सचिव इश्वर गिरी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद आदि सम्पदा संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने भएकोले सरकारले त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ तर योजना छान्दा बजेट छर्नेगरी होइन नतिजा आउने योजना पहिचान गर्नुपर्छ ।’ ठूला योजनामा लगानी गर्दा परिणाम र प्रतिफल आउने भएकोले साना योजनाहरु सकेसम्म कम छान्नु राम्रो हुने गिरीको सुझाव छ । पर्यटनको विकास गरी प्रदेश सरकारले त्यसबाट प्रतिफल लिने उद्देश्य पूरा गर्न साना योजना छान्नु भन्दा प्रतिफल दिने रणनीतिक योजनाहरुमा लगानी गर्नुपर्ने भएपनि कार्यकर्ता र मतदाताको दबाबबाट उम्किन सजिलो नभएको पूर्व प्रदेशसभा सदस्य बिजय विश्वासले बताए ।