विराटनगर । राजनीतिशास्त्रीहरुले भनेका छन्, नागरिकमा उत्पन्न हुने असन्तोषले राज्यप्रति अलगावको भाव बढाउँदै लैजान्छ । विराटनगर–१४ का २४ वर्षीय किसन अग्रवालभित्र हुर्किरहेको अलगावको त्यही अवस्था यतिबेला विराटनगरको सडकमा पोखिन थालेको छ ।
उनी आफू जस्तै अरु धेरै साथीहरुसँगै आफूलाई यतिका समयसम्म अनागरिक बनाउने राज्यविरुद्ध धर्नामा उत्रिएका छन् । ‘नेपालमा जन्मिनु नै मेरो दुर्भाग्य भयो, यहाँ बेकार जन्मेछु जस्तो लाग्न थालेको छ’, उनीभित्र मौलाउँदो अलगाव प्रकट हुँदै थियो ‘एउटा नागरिकता पनि नदिने देशमा बसेर मैले कसरी भविष्य बनाउने ? मेरो जीवन बर्बाद पार्न पाउँछ राज्यले ?’
उमेरले आफूलाई लक्का जवान ठान्ने उनी मानसिक रुपले यति हैरान देखिन्छन् कि बोल्दाबोल्दै उनका गह कहिले डम्म भरिन्छन्, एकैछिनमा आक्रोशित पनि सुनिन्छन् । उनका बुबाआमा दुवै जनासँग राज्यले जन्मसिद्धका आधारमा दिएको नागरिकता छ । बुबाको मृत्यु भइसकेको छ । ७० वर्षकी आमा घरैमा सानो पसल चलाएर बसेकी छन् । कमाउन थाल्नुपर्ने उमेरका छोरा किसन भने नागरिकता नभएकै कारण भनेजसरी केही गर्न नपाउने अवस्थामा छन् ।
यो उमेरसम्म अनागरिक रहन बाध्य बन्नुको पीडाले उनलाई घरी विरक्त लगाउँछ, घरी आक्रोशित तुल्याउँछ । त्यसैले आफ्नो समस्या सुनाइरहँदा भावुक देखिने उनी यो अवस्थामा पुर्याउने राज्य र राजनीतिक शक्तिहरु सम्झिँदा कठोर देखिन्छन् । ७० वर्ष पुगिसकेकी आमालाई पाल्न सक्ने हैसियत बनाउन नसक्नुको थकथकीले उनलाई बारम्बार सताउँछ । त्यही विषयमा बोल्दा उनका आँखा रसाइहाल्छन् ।
‘मलाई यो हालतमा पुर्याउने हाम्रो राज्य हो, यहाँको राजनीति हो’, विराटनगरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि दुईदिनदेखि धर्नारत भेटिएका किसनले सुनाए ‘म २४ वर्षको भएँ, मेरी आमा ७० वर्षको हुनुहुन्छ । यो बेला भनेको मैले मेरी आमा पाल्नुपर्ने समय हो । तर, दुर्भाग्य मलाई अहिले पनि आमाले पालिरहनुपरेको छ ।’
नेपालको संविधानले २०७२ सालअघि नेपालको नागरिकता लिएका बुबा र आमाका सन्तानले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई कानुन नभएको भन्दै राज्यले अनागरिक बनाएको छ । उनीहरु जस्तै लाखौं नेपाली युवालाई नागरिकता लिने बाटो खोल्ने गरी संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक गएको साउन २९ मा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् । संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार फिर्ता पठाएको विधेयक संसदले जस्ताको तस्तै दोस्रोपटक पनि पारित गरेको थियो ।
उक्त नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका थिए । प्रतिनिधिसभाले भदौ २ मा दोस्रो पटक नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक भण्डारीले रोकेकी थिइन् । दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यद्यपि त्यो विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेर राखेकी थिइन् ।
अहिले नयाँ राष्ट्रपति र नयाँ संसद् आइसकेको बेलामा पनि यो विधेयकले किनारा पाएको छैन । च्ुनावका मुखमा गरिएका वाचा बिर्सेर दलहरुले पनि यसबारे अभूतपुर्व मौनता साँधेका छन् । जसका कारण विराटनगरका किसन जस्तै लाखौं तन्नेरी नेपाली नागरिक हुनुको पहिचान पाउने अधिकारबाटै वञ्चित छन् ।
विराटनगरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ जाने बाटोको एउटा कुनामा ५० जनाभन्दा बढी युवाहरु शुक्रबारदेखि आफूहरुले नागरिकता पाउनुपर्ने मागसहित धर्नामा बसेका छन् । उनीहरुको नेतृत्व गर्दै नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका संयोजक इन्द्रजीत साफी पनि धर्नारत छन् । ‘नागरिकता पीडित संघर्ष समिति’ को कालो टिसर्ट लगाएर विराटनगरको भतभती पोल्ने घाममा दर्जनौं तन्नेरी नेपाली हुनुको पहिचान राज्यसँग मागिरहेका छन् ।
धर्नामै बसेकी अर्की युवा ह्ुन् विराटनगर १२ की मेलिना मण्डल । २५ वर्ष पूरा भइसकेकी उनले स्टाफ नर्सको पढाई सिध्याएको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ । नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षा पनि उत्तिर्ण गरिसकेकी उनी पढेको ज्ञान कार्यान्वयन गर्ने भरपर्दो अवसरबाट नै वञ्चित छन् । उनीसँग नागरिकता छैन । त्यसैले परीक्षा उत्तिर्ण गरेर पनि नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स पाउन सकेकी छैनन् । उनीसँग नागरिकता छैन, त्यसैले बैंक खाता खोल्न पाएकी छैनन् । कहिले कुन र कहिले कुन अस्पतालमा चहारेर काम गरिरहेकी उनलाई कामको केही महिना बितेपछि अस्पताल प्रशासनले नागरिकता खोज्छ । दिन नसक्दा उनी त्यहाँ काम छाडेर अन्यत्र जान बाध्य हुन्छिन् ।
‘काम गरिरहेको अस्पतालबाट नागरिकता नभएकै कारण कामबाट निकालिएको छु’, उनले भनिन् ‘अरु सबैको स्यालरी बैंकमा जाँदा मैले हातैमा नगद लिनुपर्छ । नागरिकता लाइसेन्स नहुँदा राज्यका धेरै अवसरबाट विमुख छु । यो हामीमाथि भइरहेको अन्याय हो कि होइन ? हाम्रो समय यसरी राज्यले बर्बाद बनाउन पाउँछ ?’
उनको जस्तै चोटिलो प्रश्न धर्नारत सबैको छ। तर, राज्यले भरपर्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन । ‘हामी नागरिकता नपाएर आफ्नो आधारभूत अधिकारका लागि लडिरहेका छौं । हाम्रो आवाज वेवास्ता गरे अझ कडा संघर्षमा उत्रिनेछौं ’, अबको योजना सुनाउँदै इन्द्रजीत साफीले भने ‘तर, राज्य र त्यसका सन्चालक दलहरुले यसलाई केवल राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाए । यसले लाखौं युवाहरु आफ्नो अधिकारबाटै वञ्चित भएका छन् ।’