सम्पादकीय
विजुली जनताको आधारभूत आवश्यकता हो । तर, यही आधारभूत आवश्यकतालाई ‘आतंक’ मान्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरुले ‘विद्युत आतंक’ विरुद्ध आन्दोलन नै गरेका छन् । विजुलीको अनियमित आपूर्तिले औद्योगिक माहोल त बिग्रेको छ नै, हपहपी गर्मीमा सर्वसाधारणलाई पनि ठूलो सास्ती भएको छ । यो सास्ती जथाभावी विद्युत कटौतीको परिणाम हो । यस्तो अवस्थामा तत्कालै सुधार ल्याउन विद्युत प्राधिकरण गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
यसैपनि विराटनगर मुलुकको औद्योगिक सहर हो । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर र विराटनगर–कटहरी औद्योगिक करिडोरमा समेटिएका उद्योगधन्दाहरु नै सयौंको संख्यामा छन् । ती उद्योगधन्दाहरु केही समययता अघोषित लोडसेडिङको मारमा परेका छन् । अनियमित विद्युत कटौती उच्च हुन थालेपछि उद्योगीहरुले सार्वजनिक रुपमा असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । घण्टौंसम्म विद्युत कटौती हुँदा उत्पादनमा गम्भीर समस्या आएको उद्योगीहरुको गुनासोबारे सरकारले चासो दिन जरुरी छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रथमतः विद्युत आपूर्ति नियमित तुल्याउनैपर्छ । कम्तीमा के कति कारणले विद्युत कटौती अवधि लम्बिँदै गएको हो, यो क्रम कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्नेबारे उपभोक्तालाई सूचित गर्नुपर्छ ।
यसबेला आन्तरिक उत्पादन कम भएको र भारतबाट भइरहेको आयात पनि घटेको प्राधिकरणको भनाइ छ । निश्चय नै अहिलेको सिजनमा आन्तरिक उत्पादनले धान्ने अवस्था छैन । आन्तरिक उत्पादन घटेको र भारतीय बजारबाट किन्न खोज्दा पनि नपाइएको अवस्थामा विकल्पबारे सरकार र प्राधिकरणले गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हुने अनियमित विद्युत कटौतीको असर बहुआयामिक हुने गर्छ । तसर्थ प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति गर्नै नसक्ने स्थिति भए कति समयका लागि हो भन्ने प्रष्ट तालिका दिनु राम्रो हुन्छ । सर्वसाधारणकै जीवनमा पनि विजुलीको अनियमित आपुर्तिले ठूलो असर पारिरहेको छ ।
नेपाल कुनैबेला दैनिक १८ घण्टाभन्दा लामो लोडसेडिङको मारमा थियो । विद्युत आपूर्तिको त्यो दयनीय अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउने श्रेय कुलमान घिसिङलाई जान्छ । संयोगवश अहिले पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान स्वयम् छन् । विद्युत सेवामा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याएका घिसिङ नेतृत्वमा रहँदै विद्युत संकट आउन थाल्दा उपभोक्ता आत्तिएका छन् । उनीहरुलाई आश्वस्त पार्ने दायित्व प्राधिकरणको हो । यसै पनि अब बर्खा लाग्दै गएपछि नेपालमा आन्तरिक उत्पादनले माग धान्ने अवस्था बन्दै जान्छ । जलाशयहरुमा पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा विद्युत उत्पादन दर पनि बढ्छ । तर, बर्खा अघिका यी केही महिना विद्युत संकट कसरी टार्ने मुख्य चिन्ताको विषय यही हो । यसबारे सरकारले, प्राधिकरणले उपाय खोज्न ढिलाई गर्नुहुँदैन ।
