सम्पादकीय
प्रदेशको नामको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने क्रममा दुई महिनायता प्रदेश राजधानीमा पटक पटक प्रदर्शनहरु भएका छन् । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने भनिए पनि प्रदर्शनकारीहरुलाई संयमित राख्न आयोजकहरु असफल देखिएका छन् ।
पहिचानको विपक्षमा हुने गरी ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण गरेको भन्दै पहिचान पक्षधर विभिन्न संघ संस्थाहरु मिलेर गठन भएको पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले चैत ५ गते विराटनगरमा पहिलो दबाबमूलक विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । पहिलो दिनको आन्दोलनलाई नै उनीहरुले अलिबढी उच्छृङ्खल बनाउने प्रयत्न गरेका थिए । त्यस दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय क्षेत्र वरपरको क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । आन्दोलनकारी पक्षले पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई दिएका थिए । तर आन्दोलनकारीहरु उनीहरुको नेतृत्वमा रहन सकेनन् । फलस्वरुप प्रदर्शनमा आएको भीड आयोजकको पूर्वयोजना विपरीत निषेधित क्षेत्रभित्र पस्ने र सुरक्षाकर्मीमाथि आइलाग्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसले परिस्थितिलाई भड्काउने काम ग¥यो । जुन परिस्थितको सुरक्षा निकायले अपेक्षा र अनुमान गरेको थिएन ।
लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण विरोधको सँधै गुन्जायस हुन्छ । शान्तिपूर्ण विरोध र असहमतिको सुनुवाई पनि हुन्छ । सुनुवाई नभएसम्म विरोध र दबाबहरु दिइरहने काम पनि लोकतन्त्रको साधारण प्रक्रियामै पर्छ । तर लोकतन्त्रमा हिंसाको साहारा लिइन्न । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुले अन्तिम बेलासम्म आन्दोलनलाई हिंसात्मक अवस्थामा जानबाट रोक्ने तर्फनै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, नामको सवालमा सुरु भएको आन्दोलन प्रारम्भबाटै अराजकतातर्फ उन्मुख हुन पुग्यो । आन्दोलनकारीको नेतृत्व गर्नेहरुले आफ्ना भोलेन्टियर्स वा समर्थकहरुको प्रभावकारी नेतृत्व लिन नसक्दा उनीहरुको अपेक्षा विपरीतका क्रियाकलाप भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
शनिबार विराटनगरमा भएको घटनालाई पनि त्यही रुपमा लिन सकिन्छ । चैत ५ गतेको प्रदर्शनमा घाइते भई उपचारका क्रममा चैत १० गते मृत्यु भएका पदम लिम्बूको शव परिक्रमा गराउने र श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने कार्यक्रम भएपनि शनिबार दुबै काम हुन सकेनन् । सहिदको शवलाई नगर परिक्रमा गर्ने र जनताबाट सहानुभूति बटुल्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन आएकाहरु फेरिपनि निषेधित क्षेत्र तोड्न उद्दत भए । जसका लकारण मुठभेडको अवस्था सिर्जना भई श्रद्धाञ्जली सभा नै प्रभावित बन्न पुग्यो । प्रहरीमाथि अनायासै पेट्रोल बम प्रहार गर्ने काम भयो । आन्दोलनकारी पक्षले होइन भने पनि पेट्रोल झिकेदेखि बोतलमा भरेको र आगो सल्काएर प्रहार गरेसम्मका तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छन् । यसले आन्दोलन अराजक बन्दै गएको र हिंसात्मक बाटो लिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रदेश १ को नाम प्रदेश स्थापना भएको छैटौं वर्षमा मात्र राखिएको हो । यो नाम राख्ने क्रममा सार्वभौम प्रदेशसभामा छलफल भएको छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले त्यस नामप्रति पक्ष विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । मतदान गरेर मत प्रकट गरेका छन् । असहमतिका विषयहरु रेकर्ड गराएका छन् । अर्थात लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया पूर्णरुपमा अवलम्बन गरिएको छ । कसैको दबाब वा निहित योजनामा प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश भएको होइन । संसदको मतभार नै कोशीको पक्षमा भएका कारण उक्त नाम पारित भएको हो । त्यसप्रति सबैको समर्थन छ वा रहनुपर्छ भन्ने कुरा होइन । असहमति हुनसक्छन् तर त्यसको विरोध पनि लोकतान्त्रिक ढंगबाटै हुनुपर्छ । कमसेकम एउटा आवधिक चुनावसम्म धैर्यता राख्ने आँट पहिचान पक्षधरहरुले गर्नुपर्छ ।
अहिले पहिचान पक्षधरहरुको सोच वा माग प्रतिकुल नाम राख्ने राजनीतिक दलका विरुद्ध जनमत निर्माण गरेर आगामी चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्नेगरी जनमैत्री क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने कार्यले उनीहरुलाई त्यो सफलता मिल्न सक्छ । यदि साँच्चै पहिचानप्रति संघर्ष समिति इमान्दार छ भने दिनहुँ राजधानीमा प्रहरीसँग मुठभेड गर्नुभन्दा किन पहिचानसहितको नाम आवश्यक छ भन्ने विषयलाई जनजनमा पु¥याउने अभियानमा लाग्नु श्रेयष्कर हुनेछ । फगत भिडन्त र गुलेली आतंक सिर्जना गरेर कोशी प्रदेश नाम फेरिने सम्भावना छैन । त्यसका लागि जनमत नै फेर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्न सक्दा जारी आन्दोलन सहि दिशामा बढ्न सक्छ । होइन भने अराजक भीड बटुलेर परिणाम आउने अपेक्षाप्रति विश्वास गर्न गाह्रो छ ।
