डा.बालकृष्ण साह
देश संघीयतामा गएको पनि धेरै भइसक्यो । प्रदेश १ बाट कोशी प्रदेश बनिसक्यो अनि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेको ‘स्वास्थ’ छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय भएको पनि निकै भइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय भएपछि स्वास्थ्य सचिव तथा विभिन्न विज्ञहरु प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न विभागहरुमा सक्रियताका साथ चुस्त र दुरुस्त स्वास्थ्य सेवामा खटिएका छन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय, आपूर्ति महाशाखा, प्रदेश तालिम केन्द्र, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरु तथा १४ वटा अस्पतालहरु मार्फत प्रत्यक्षरुपमा स्वास्थ्य सेवालाई सहजीकरण गरिरहेका छन् भने अप्रत्यक्ष तथा विभिन्न माध्यम र प्रणाली अन्तर्गत रहेर केन्द्र एवं स्थानीयसँग सहकार्य गर्दै प्रभावकारी स्वास्थ्य नीति रणनीति र सेवामा सहजीकरण गरेका छन् ।
प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरु (आपूर्ति, दक्षता, रेकर्डिङ, आपतकालीन व्यवस्थापन, आयुर्वेदिक, वैकल्पिक स्वास्थ प्रणाली) लगायतको पूर्ण व्यवस्थापन जिम्मेवारीका साथ गर्न सफल भए भएन भन्नेतर्फ भने मूल्यांकन हुन बाँकी नै छ । संघीयतामा गएपछि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीयमा विभाजन भए । स्थानीय र प्रदेशमा चिकित्सकहरुको चरम अभाव भयो । अहिलेसम्म पनि कति वटा जिल्ला अस्पतालहरुमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट लगायत शत प्रतिशत डाक्टरको दरबन्दी रिक्त छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय, निर्देशनालय, आपूर्ति र तालिम केन्द्रमा समेत पनि दरबन्दीहरु रिक्त छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत कोशी प्रदेशमा करिव ४० प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको बताउँछन् । अन्य प्रदेशमा पनि रिक्त थिए । मधेश, गण्डकी, बाग्मती प्रदेशहरुले प्रदेश लोक सेवामार्फत पदपूर्ति गरिसकेका छन् । कोशी प्रदेशको लोकसेवा चाहिँ अपुरो नियमावली र अन्य कानुनी अप्ठयाराहरुमा अल्झेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिव छुट्टै भएर के गर्नु ? जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरु मात्रै होइन, मन्त्रालय आफैलाई पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा प्रदेश स्वास्थ्यले यस प्रदेशको स्वास्थ्य नीति , योजना र कार्यान्वयन जुन प्रभावकारिताका साथ हुनुपर्ने थियो, हुन सकेको छैन ।
मातृ स्वास्थ्यमा कोशी प्रदेशमा धेरै समस्या छैन । हरेक जिल्लामा शल्यक्रिया समेत गरेर प्रसुति सेवा दिने गरेका छन् । त्यसबाहेक मेडिकल कलेज, ठूला–ठूला निजी अस्पताल पनि छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस प्रदेशमा २०७३÷७४ मा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसव गराउने मात्र ४९ दशमलव १ प्रतिशत थिए । २०७७÷७८ मा सो बढेर ५९ दशमलव ७ पुग्यो । तर, सोही अवधिमा कर्णालीमा ८७ दशमलव १ र सुदुर पश्चिममा ८२ दशमलव ५ पुगेको छ । अस्पताल छ, तर सेवा लिनेहरु अस्पताल जान नसक्नेहरुलाई उत्साहित गर्न असफल रहेको देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशभन्दा बढी अस्पताल कर्णाली र सुदुर पश्चिममा पक्कै रहेको छैन । तर त्यहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रसव स्वास्थ्य संस्थामा हुने र कोशी प्रदेशमा ६० प्रतिशत पनि नपुग्नुले धेरै गम्भीर कुराहरु औल्याउँछ । तर, यो हेरिदिने कसले ? गर्भावस्थाको परीक्षण तथा प्रसव सेवाका लागि कोशी प्रदेशका जनता संवेदनशील नभएका होइनन् । तर यस सेवाका लागि सरकारले उचित र समयानुकुल परिमार्जन गर्न नसकेको हो कि ? अझै पनि अधिकाशं गर्भावस्थाका क्लिनिक (एएनसि क्लिनिक) हप्ताका १–२ दिन मात्र राख्नु, गर्भको परामर्श तथा योजना बनाउन सहयोगमा कमि गर्नु, चिकित्सकको व्यवस्था गर्न नसक्नुले उल्लेखनीय प्रगति नभएको हो ? विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
प्रदेशमा स्वास्थ्यको काम नै नभएको चाहिँ होइन । कोरोना व्यवस्थापनमा तत्कालीन सामाजिक मन्त्रालयले धेरै छिटो अस्पताल नै बनाएर उत्कृष्ट सेवा दिएको थियो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको राम्रो तालमेलले गर्दा यहाँका कोरोना पीडितले राम्रो उपचार पाएका थिए ।
क्वारेन्टाईन तथा आईसोलेसन व्यवस्थापन, कोरोना परीक्षण र उपचारमा जुन भुमिका प्रदेशले गरेका थिए, त्यो उदाहरणीय थियो । आपतकालीन अवस्थामा गरिएको सो व्यवस्थापन जस्तै अन्य महामारी नियन्त्रण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य र दिर्घरोगलाई व्यवस्थापनमा प्रदेशले यस्तै भूमिका देखाउन जरुरी छ । यसबाहेक पोषण, खोप, स्वस्थ्य जीवनयापनका व्यवहारहरु लक्षित कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दै यस प्रदेश अनुकुल योजनाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता, अधिकार र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै यस सेवाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले विभिन्न अनुदानहरु दिँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा यस प्रदेशका सुचकहरुमा हुँदै आएका प्रगति र प्राप्त अनुदान पनि नखर्चिएका कारणहरुले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु पातलिदै गएको देखिन्छन् । यस अवस्थामा एकातिर प्रदेश सरकारसमेत संवेदनशील हुनुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसका महाशाखाहरुमा पर्याप्त जनशक्ति जुटाउनु पर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर यथाशिघ्र निजामति नियामावली र अन्य आवश्यक नियमावली संसोधन तथा परिमार्जन गर्दै दिर्र्घकालीन निकासका लागि रिक्त दरबन्दीमा पदपुर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवालाई सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ । जनशक्ति बिना नै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन खोज्नु र समयानुकुल सेवा विस्तारको पहल नगरिनुले ‘कामकुरा एकातिर, कुम्लो बोकि ठिमितिर’ जस्तो अवस्था भइरहेको छ ।
