विराटनगर । रेलको लिक परीक्षण सफल भएको चार वर्ष पुग्दा पनि भारतको बथनाहाबाट नेपालको कटहरीसम्म कार्गो रेल संचालन हुन अझै सकेको छैन । रेलमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा कटहरी गाउँपालिका १ मा लगभग ६ विगाहा जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण केही स्थानको काम भने रोकिएको छ । बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी)सम्मको ७ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्ग भने सञ्चालनका लागि योग्य छ ।
बथनाहा रेल–वे स्टेशनबाट विराटनगरको बुधनगरस्थित नेपाल कष्टम यार्डसम्मको सात किलोमिटर दुरीमा पहिलो पटक २०७६ कार्तिकमा रेल–वे लिक परीक्षण गरिएको थियो । ‘त्यसबेलै बथनाहदेखि एकिकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको खण्डमा रेल्वे कार्गो सेवा सञ्चालनका लागी भारतिय पक्ष तयार रहेको र सुचारु गर्नका लागि पटक–पटक अनुरोध गरेको भएता पनि नेपाल पक्षले सो रेल्वे सञ्चालनमा तदारुकता देखाएको छैन,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बताए, ‘संघीय सरकारको रेल्ले विभाग, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रेल्वे सञ्चालनका लागी तयार भएको पूर्वाधार भारत पक्षबाट जिम्मा लिई सञ्चालनमा ल्याउने पर्ने हुन्छ । तर नेपाल पक्ष रेल्वे सञ्चालनको मापदण्ड तयार नभएको, रेल्वे सञ्चालन कार्यविधि नभएको, कर्मचारी दरबन्दी नभएको भन्दै पन्छाइरहेकोले निर्माण भएको पूर्वाधार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।’
विराटनगरका उद्योगीहरु भने कार्गो रेल सञ्चालन हुने हो भने आफूहरुलाई ढुवानी वापतको भाडामा ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न जाने दाबी गर्छन् । विराटनगर भनसारमा दैनिक ३ सय ट्रक अर्थात् झण्डै ४ हजार ५ सय टन मालवस्तु आयात हुने गरेको छ । जसमध्ये ८० प्रतिशत मालवस्तु भारतबाट र २० प्रतिशत मालवस्तु तेस्रो मुलुकबाट आउने गरेको छ । कार्गो रेल संचालन आउने हो भने तेस्रो मुलुकबाट आउने सबै र भारतबाट आउने ६० प्रतिशत मालवस्तु रेल्वेमार्फत आउने अनौपचारिक प्रक्षेपण रहेको उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी निर्देशक चुँडामणि भट्टराई बताउँछन् । ट्रकबाट आएका मालवस्तुको प्रतिट्रक (१५ टन)को भारु ४० हजार रुपैयाँ ढुवानी चार्ज लाग्ने गरेको छ । रेल्वे मार्फत आउने हो भने त्यो ढुवानी चार्ज घटेर भारु २९ हजार मै आइपुग्ने र १५ हजार भारु बचत हुने उनीहरुको दाबी छ ।
‘दैनिक भारु ३७ लाख ८० हजार अर्थात् ६० लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ बचत हुने प्रक्षेपण हाम्रो हो,’ भट्टराईले भने, ‘यसलाई महिनामा जोड्दा नेपालका व्यापारीले ढुवानीमा मात्रै तिर्दै आएको मासिक १८ करोड नेपाली रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ ।’
ढुवानी बाहेक सिपिङ लाइनरले लिने भाडामा कर्मी हुने, निकासीका लागि विराटनगरमा कन्टेनरको उपलब्धता हुने र कलकत्ता बन्दरगाहामा सामना गर्नुपरेको प्रक्रियागत समस्या पनि समाधान हुने भट्टराई बताउँछन् । रेल्वे संचालन भए पञ्चात विशाखापटनम बन्दरगाहाबाट समेत सिधै विराटनगरसम्म कार्गो आउने सम्भावना रहेको छ । हाल कोशी प्रदेशमा आउने माल वस्तु समेत विरगञ्ज भएर आउने गरेको जसका कारण थप ढुवानी खर्च कम हुने भट्टराई बताउँछन् ।
जसका लागि सरकारले कार्गो रेलसेवालाई तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष प्याकुरेल बताउँछन् । ‘विराटनगर क्षेत्रको औद्योगिक विकासमा गेम चेञ्जरको रुपमा रहेको रेल्वे कार्गो सेवा हाललाई बथनाह देखि एकिकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै भारत पक्षले सञ्चालनका लागी पटक पटक आग्रह समेत गरिसकेकोले नेपाल पक्षले तदारुकासाथ उक्त रेल्वे कार्गो सेवा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यस्ले औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानीमूल्य घटाउन ठुलो मद्दत पुग्दछ,’ उनले भने, ‘एकीकृत जाँच चौकीदेखि महेशपुर कटहरी खण्डमा रहेको मुआब्जाको विबादलाई यथाशक्य सामाधन गरि पूर्वाधार निर्माणको कार्य थाल्नु पर्दछ ।’
एकीकृत भन्सार जाँच चौकीभन्दा करिब ५ किलोमिटर भारततर्फ रहेको बथनाह भन्ने स्थानसम्म हाल रेल कार्गो मार्फत नेपाली उद्योगी व्यवसायीले बल्क कार्गो ल्याउने गरेका छन् । बथनाहसम्म आएको रेल कार्गोको लोड÷अनलोड, पुनः ट्रकमा लोड गरि भन्सारसम्म ल्याउनु पर्ने र जाँचपास गरि गन्तब्य तर्फ जाने गरेका छन् । २०६८ देखि सुरु भएको बथनाहा–कटहरी रेलमार्गको निर्माण कार्य २०७३ सालमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको प्रतिकट्ठा २ लाखको दरले मुआब्जा दिने निर्णयप्रति कटहरीका जग्गाधनीहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् । अदालतले ८ लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरे पनि सरकारले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गरेपछि स्थानीय केही जग्गाधनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । मुआब्जा विवाद समाधान भए भारत सरकारलाई नेपालले जमिन हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको जमिन हस्तान्तरण गर्ने र कटहरीमा अन्तिम रेल स्टेसनको काम हुने उद्योगी बताउँछन् ।