सम्पादकीय
महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदन सार्वजनि भएको छ । प्रतिवेदनले फेरि पनि वित्तीय अपारदर्शिता र जवाफदेहिताविहीन शासनलाई उजागर गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि पनि बेरुजुको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १८ अर्ब ५४ करोड बेरुजू देखिएको प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालयको बेरुजू एक वर्षमा बढेर २७ अर्ब ९५ लाख पुगेको छ । २०७८/७९ को लेखापरीक्षण रकम ३ खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाखमा ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरुजू कायम भएको छ । आर्थिक अनुशासन कायम नभएकोले नै बेरुजु देखिएको हो । त्यसलाई न्युनिकरण गर्न महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष भनिरहेको भएपनि त्यसमा सुधार भएको छैन ।
संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पनि आर्थिक अनुशासनहीनताको चित्र महालेखाले औल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म सरकारी बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ । गत वर्ष मात्रै १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु थपिएको छ ।
प्रदेश सरकारतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजू कर्णाली प्रदेशको ४.४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजू गण्डकी प्रदेशको १.२४ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको ३.३० प्रतिशत, मधेशको २.६९ प्रतिशत, बागमतीको १.३७ प्रतिशत, लुम्बिनीको २.६२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको २.५८ प्रतिशत रहेको छ । मापदण्ड पूरा नगरी खर्च गर्नु, कागजात नपु¥याउनु र नीति मिचेर बजेट खर्चेको कारण बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकले सरकारी कार्यालयहरूको हरहिसाब, लेखाप्रणाली परीक्षण गर्न थालेको २०१८ सालदेखि बेरुजुको अंक बढिरहेको छ । खर्चमा संवेदनशील र जवाफदेही नहुनु नै बेरुजु बढ्नुको कारण हो । विकास निर्माणको काम गर्दा होस् या सरकारी कार्यालयले सरसामान किन्दा होस्, नियम कानुनको पालना गरिनुपर्छ । आवश्यकताको आधारमा खर्च गर्नुपर्छ । हचुवामा खर्च गर्ने, आफूअनुकूल नीति बनाएर खर्च गर्ने, तजबिजको अधिकारमा धेरै खर्च राख्ने, प्रवृत्ति नै बेरुजुका प्रमुख कारण हुन् ।
एकातिर पूँजीगत बजेट खर्च अपेक्षित हुन सकेको छैन । जसको कारण विकासको कामले एकातिर गति लिएको छैन भने अर्कोतिर भएको खर्चमा पनि बेरुजु बढ्दै जानु सकारात्मक संकेत हैन । जसले हाम्रो आर्थिक प्रणालीमै चुनौति खडा गरिरहेको छ । कार्यकारी निकायले बेरुजु फस्र्योट र त्यसको रुजुमा संवेदनशिलता देखाउन अझैं सकेको छैन । महालेखा परीक्षकले औल्याएको टिप्पणीमाथि पनि सरकारी निकायले गम्भीरता देखाएका छैनन् ।
जसले गर्दा उस्तै प्रकृतिको बेरुजुको अंक हरेक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ । यसमा कार्यकारी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन संसदले पनि प्रभाबकारी पहलकद्मी लिनुपर्छ । संसद उत्तरदायी र गम्भीर नभएमा सरकार झनै बेपर्वाह बन्ने अवस्था छ । यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ भने समृद्धिको मार्गमा अबरोध गरिरहेको छ । समृद्धिको कोरा गफ गर्ने मात्र हैन, आर्थिक अनुशासन कायम गरेर त्यस बाटोमा अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
