सम्पादकीय
बसाइँसराइको प्रक्रियाले तीब्रता लिएपछि हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुको जनसंख्या क्रमश कम हुँदै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता पहाडी क्षेत्रमा विकास पूर्वाधारका थुप्रै योजनाहरु गएका छन् । तर बसाइँसराइको प्रवृत्ति रोकिएको छैन । त्यही बसाइँसराइको प्रवृत्ति रोक्नका लागि सरकारले गएको दशकमा पूर्वपश्चिम जोड्ने पुष्पलाल मार्ग (मध्यपहाडी)को अवधारणा कार्यान्वयनलाई तीब्र बनायो । सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गलाई केन्द्रित गरेर दश वटा आधुनिक र व्यवस्थित सहर बसाउने योजना पनि बनायो । तर, सहर बसाउने सरकारको योजना सार्थक हुन सकेको छैन ।
पूर्वाधार अभावमा यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत् आदि समस्यासँग जुधेर लामो समय पहाडमा बिताएका नागरिकहरुमा मध्यपहाडी राजमार्ग र साना थुप्रै लिङ्क रोडहरु निर्माण भएर सहज पहुँचको अवस्था बनेपछि पनि बसाइँसर्ने प्रवृत्ति कम हुन सकेको छैन । हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा निरन्तर जनसंख्या घट्दै जाँदा सरकारले त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा गरिरहेको लगानी सार्थक नहुने चुनौती थपिएको छ ।
भोजपुरको चरम्मीस्थित एउटा गाउँ जहाँ २८ घर ढकाल थरीको बस्ती थियो । अहिले त्यो गाउँ रित्तिएको छ । रित्तिनु पर्ने कारण छैन तर २८ मध्ये २७ घर तराई र काठमाण्डौतिर बसाइँ सरेका छन् । अब त्यो टोलमा एक घर मात्र बाँकी छ । त्यो ठाउँ पहिले जस्तो विकट पनि छैन । प्रदेश राजधानीबाट ४ देखि ५ घण्टाको दुरी छ । व्यवस्थित र सजिलो सडक बनेको छ । घरघरमा खाने पानी पुगेको छ । बिजुली बत्ती पनि पुगेको छ । स्कुल कलेज नजिकै छन् । स्वास्थ्य सेवा लिन पनि पहिले जस्तो समस्या छैन । तर बसाइँसराईलाई ती विकासका योजनाहरुले रोक्न सकेको छैन ।
भोजपुरको चरम्मीस्थित ओदाने जहाँका अधिकांश मानिस बसाइँ सरेर गएका छन् त्यो एउटा उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो जनगणना २०७८ ले पनि हिमाली र पहाडी जनसंख्या घटेको पुष्टि गरिसकेको छ । यो घट्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले नेपालको पहाडी र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पु¥याउने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले अब ती क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइलाई रोक्ने सुस्पष्ट योजना बनाउन जरुरी छ । हिमाली र पहाडी जनसंख्यालाई अन्यत्र सर्न बाट रोक्दै कालान्तरमा त्यो भूमिलाई निर्जन हुनबाट रोक्न दीर्घकालीन नीति र योजना अघि बढाउन अब ढिलाइ गर्न हुन्न ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेजहरु निर्माण गर्नुपर्छ । पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधारसँगै सहुलियतपूर्ण योजनाहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पहाडी कृषियोग्य भूमिमा उत्पादन हुने कृषि उपजहरुमा उत्पादनका आधारमा विशेष अनुदान दिने, ढुवानी सहुलियत प्रदान गर्ने, न्यून ब्याजदरमा कर्जा दिने, किसानको उत्पादन सरकारले नै उचित मूल्यमा खरिद गर्ने जस्ता योजनाहरु अगाडि बढाउन सकेमा आर्थिक अवस्था र जीवनयापनमा सहजता आई तीब्र बसाइँसराइलाई केही हदसम्म भएपनि कम गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य अवसरका लागि पनि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाइ दिएको खण्डमा अवसरको खोजीमा सहरबजारमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिमा कम गर्न सकिन्छ । रोजगारीको सवालमा सरकारले स्वरोजगारका योजनाहरु, उद्यमशीलताको विकास र उत्पादन तथा बजारीकरणका योजनाहरुमा जोड दिन आवश्यक छ । यस तर्फ ध्यान दिन सकेमा बढ्दो बसाइँसराई कम भई पहाडी र हिमाली क्षेत्र निर्जन हुनबाट बचाउन सकिन्छ । होइन भने भोजपुरको ओदाने गाउँ जस्तै अरु थुप्रै गाउँहरु खाली हुने क्रम अझ बढ्दै जाने छ । यसले देशको उत्पादनदेखि विकासको सन्तुलनमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने खतरा बढाउँछ । तीनै तहका सरकारहरु यसप्रति गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
