विराटनगर । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर घरमा ग्यास, रेल्वे लाइन र नेपालकै पानी जहाजको सपना बाँडेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । भारतसँग जुधनसक्ने प्रधानमन्त्री भनेर ओलीको तारिफ अहिले पनि हुने गरेको छ । नाकाबन्दीको मारमा परेका नागरिकका लागि ओलीले हौसला दिने गरी बाँडेका आश्वासन भने निराशामा परिणत भइरहेका छन् । उनले बाडेका तिन वटै योजनाको प्रगति शून्य अवस्थामै छ ।
त्यो मध्येको एउटा योजना हो पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग । त्यसको प्रगतिको अवस्था दयनीय रहेको छ । झापा मोरङ सुनसरीका तिन जिल्ला जोडने पूर्वपश्चिम अन्तरगतको पूर्व खण्डको प्रगति शून्य छ । जग्गा रोक्का गर्ने भन्दा अन्य काम हुन सकेको छैन । सुनसरीको इनरुवाबाट सुरु भएको यो खण्ड झापाको काकरभिट्टामा पुगेर सकिन्छ ।
झापामा ५२, सुनसरीमा २२ र मोरङमा ३२ किलोमिटर गरी जम्मा १०६ किलो मिटर रेल–वे बनाउने गरी २०७७ सालमा ओलीकै गृह नगर झापाको दमकमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । पछि इटहरीमा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको थियो । जग्गा रोक्का गर्ने भन्दा अन्य काम केही नभएको कर्मचारीहरू बताउँछिन् । २०७७ साल जेठ २४ गते झापाका स्थानीय बासिन्दाको जग्गा रोक्का गरीएको थियो भने तिन दिनपछाडि सुनसरी र मोरङका स्थानीयको जग्गा रोकिएको थियो ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको रेखांकन गर्ने काम गरेर जग्गा रोक्का गरिएको थियो । लिग बनाउनका लागि ५० मिटर जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले त्यो छुट्टाएर झापा र सुनसरीमा सय सय मिटरको फरकमा सिमाकनको काम पनि गरेको थियो । मोरङमा भने जग्गा विवाद हुँदा सिमाकनको काम समेत हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक उतार चढावका कारण प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले रोक्का राखेको जग्गासमेत फुकुवा नगरी कार्यालय उठ्ने सम्भावना रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘पहिला ओलीले ल्याएको योजना भन्ने भयो,’ रेल विभागका एक कर्मचारीले भने ‘अहिले आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले बजेट नछुट्याउने सम्भवना छ । अब यो योजनाका लागी स्थापना भएका कार्यालयहरू उठ्न सक्छन् ।’
इनरुवा–काँकडभिट्टा विद्युतीय मार्ग निर्माण गर्ने योजना विगत तिन वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । जग्गाको मुल्यांकनको विषमा समेत विवाद कायमै छ । अधिग्रहण गरेको सबै जग्गा लिनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको माग रहेको छ भने विभागले ५० मिटर चौडा जग्गा लिने र स्टेसन भएको क्षेत्रमा मात्रै बढी जग्गा लिने बताउँदै आएको छ । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जाका लागि आव २०७७ ÷७८ मा मूल्याकंन गरिएको दर २३ अर्ब करोड रुपैयाँ छ । अहिले पुनः मुल्याकन गर्दा अझै जग्गाको मूल्य बढ्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । रकम माग गरेर पठाएको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म बजेट सुनिश्चितता कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चिता गरेपछि पूर्वी खन्डको ठेक्का लागेको थियो’ रेल विभाग दमक कार्यालयका प्रमुख संजय पन्थीले भने ‘पछि बजेट सुनिश्चिता समेत रद्ध गरेपछि ठेक्का पनि रद्ध भयो ।’
अर्थले अहिले मुआब्जाका लागि बजेट दिने भनेर भनेको उनले बताए । बजेट नदिए अब योजना सुरु नहुदै कार्यालय उठ्न सक्ने उनले बताए । डिपिआर अनुसार ११ वटा स्टेसन निर्माण हुने छन । सुनसरीमा इनरुवा र इटहरीमा मोरङमा सुन्दरहरैंचा, तथा पथरी शनिश्चरे र उर्लाबारीको सिमनामा त्यस्तै झापामा कमल गाउँपालिका, सुरुङ्गा , बिर्तामोड र मेचीनगरमा मेन स्टेसन बन्ने छन् । सुनसरीका तीन वटा पालिका हुँदै रेल कुद्ने जनाइएको छ । इनरुवा नगरपालिका इटहरी उप महानगरपालिका र झोक्रा नर्सिङ गाउँपालिकाका १२ वटा वडालाई समेट्ने छ ।
मोरङका सुन्दरहरैचा, बेलबारी कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे र उर्लाबारी नगरपालिकाका केही वडा हुँदै रेलकुद्ने अनुमान गरिएको थियो । ५ वटा पालिकाका १५ वडालाई छुने गुरुयोजनामा उल्लेख गरिएको छ । झापाको दमक नगरपालिका, शिव सत्ताक्षी नगरपालिका, कनकाई नगरपालिका, बिर्तामोड नगरपालिका मेचीनगर नगरपालिका र कमल गाउँपालिका हुँदै रेल दगुर्ने गरी गुरु योजना बनाइएको थियो । झापाका ६ वटा पालीकाका २६ वटा वडालाई छुने गरी गुरुयोजना बनाइएको थियो ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका क्रममा ५१२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ५३.६१ हेक्टर बस्ती प्रभावित हुनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दुईदेखि अढाई किलोमिटर दक्षिणबाट रेलमार्ग निर्माणको योजना अघि सारीउको थियो । इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म १०६.५९ किमी र इटहरीदेखि विराटनगरसम्म २०.१६ किलोमिटर खण्ड निर्माण हुने जनाइएको छ ।
रेलवेको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँ–बायाँ क्षेत्राधिकार हुने र ७.५ मिटर चौडाइको रेलवे लाइन निर्माण गर्ने गरी डिपिआर बनाइएको थियो । रेलमार्ग र विद्युत्को प्रसारण लाइनले ६३५.७७ हेक्टर जमिन ओगट्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । आयोजनाका लागि ६३५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको छ । १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र मासिनेछ ।
जग्गा विवाद कायमै
रेल विभागले रोक्का गरेर राखेको जग्गामा पनि विवाद छ । रेल वे का लागि सरकारले रोक्का गरेको भन्दा केही जमिन सरकारले नै लिनुपर्ने भन्दै जग्गाधनिले बिबाद गरीरहेका छन् । ‘रेलका लागि भनेर छुटाइएको भन्दा दुई तीन धूर जग्गा धेरै साथीहरूको बाँकी रहन्छ,’ कानेपोखरी ५ का पानस राईले भने ‘थोरै जग्गा हुँदा न हामीले उपभोग गर्न मिल्छ न त बेच्न नै ।’ उपभोग गर्न नमिल्ने जग्गा सरकारले नै लिनु पर्ने उनिहरुको माग रहेको छ । पुनः मूल्यांकन गर्न समेत स्थानीयले माग गरेका छन् । तीन वर्ष अगाडिी मूल्यांकन गरिएको थियो । त्यतिवेलाकोे मूल्यांकन र अहिले फरक पर्ने भएकाले पुनः मूल्यांकन गर्नु पर्ने पानसको भनाइ छ । ‘हामीलाई रेल चाहिएको थिएन’ पानसले भने ‘कसको रहरमा ल्याइएको हो । कि पुन मूल्यांकन गरेर मुआब्जा देऊ कि जग्गा फुकुवा गर ।’ स्थानीले भने अनुसार जग्गाको मुआब्जा दिने हो भने दुई वटा रेल कुद्ने गरी जग्गा प्राप्ति हुने रेल विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।
यो आयोजना राष्ट्रिय गौरभको आयोजना हो । तर, राजनैतिक दलहरुबीचको बेमेलका कारण जनताले सास्ती खेप्नु परेको छ ।