विराटनगर । संखुवासभामा प्रस्तावित हाइटार–शीतलपाटी (अरुण करिडोर) ४०० केभी प्रसारणलाइनको विस्तृत अध्ययन पुरा भएको छ । तर, रकम अभावले काम सुरु हुन भने सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले अध्ययन गरेको हो । केही महिनाअघि नै अध्ययन पुरा भएको हो । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको छ । बिडिङ डकुमेन्ट समेत तयार पारिसकेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नेत्र ज्ञवालीले बताए । ‘हामीले सबै खालको अध्ययन सकेका छौं । स्रोत सुनिश्चितता भएपछि अघि बढाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामी स्रोत खोजिरहेका छौं ।’
यो प्रसारणलाइनको सुरुवाती विन्दु हाइटार सबस्टेसन हो भने शीतलपाटी सबस्टेसन अन्तिम विन्दु हो । जुन करिब ३८ किलोमिटरको हुनेछ । यो डबल सर्किटको प्रसारणलाइन हो । जसले २१०० मेगावाट विद्युत वहन गर्न सक्नेछ । यो प्रसारणलाइनले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, १०६१ मेगावाटको अपर अरुण, ४९० मेगावाटको अरुण–४ लगायतका आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ल्याउँछ । सँगै बरुण खोलाका आयोजनाहरु विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नेछ ।
अरुण–तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले संयुक्तरूपमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढाएको छ । ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको छ । अहिले अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा चलिरहेको छ ।
१०६१ मेगावाटको अपर अरुण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पहिलो प्राथमिकताको जलविद्युत आयोजना हो । जसले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडमार्फत निर्माणको काम अघि बढाइरहेको छ । आन्तरिक बजारसँगै यो प्रसारणलाइनबाट भविष्यमा चीन, भारत र बंगलादेशमा विद्युत व्यापार गर्न सकिने छ । हाइटार किमाथांका हुँदै तिब्बतसम्म लैजान सकिन्छ । सरकारको गुरुयोजनामा समेत यो प्रसारणलाइन समावेश छ । रातमाटे–केरुङसँगै यो प्रसारणलाइन पनि भविष्यमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ । इनरुवा, झापा हुँदै भारतबाट बंगलादेशसम्म पु¥याउन सकिन्छ । भारतीय भूमिमा डेडिकेटेड प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सकिएमा यो बंगलादेशसँग जोडिने सबैभन्दा छोटो प्रसारणलाइन हुने ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार योजना अनुसार निर्माण भए भारत र चीनसँग यही प्रसारणलाइनले जोड्न सक्ने भएकाले तीन देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत सहयोगी हुनेछ ।
राष्ट्रिय क्षमता बढाउनका लागि नेपाली कम्पनीबाटै विस्तृत अध्ययनको काम गरिसकेको ज्ञवालीले बताए । ‘हाम्रा स्वदेशी कम्पनीहरु नै यस्ता खालका ड्रइङ र डिजाइन गर्न सक्षम भइसके । हाम्रो क्षमता बढाउनपर्छ भन्नेमा छौं,’ उनले भने, ‘त्यही भएर सरकारकै कम्पनीबाट काम गराएका हौं ।’ ग्रीड कम्पनीले करिब एक वर्षअघि नै अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता मागेको हो । ‘अहिलेसम्म स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छैन । सस्तो आन्तरिक ऋणका लागि समेत छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाइड्रोइक्लेट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल) सँग छलफल भइरहेको छ । हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतसँग समेत छलफल गरिरहेका छौं ।’
यो प्रसारणलाइन वित्तीय रुपमा समेत अत्यन्त सम्भाव्य भएको बताए । उनका अनुसार यो प्रसारणलाइन जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धकहरुले पुरै बुक गर्ने सम्भावना धेरै छ । प्रसारणलाइनसँगै दुईवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । ती सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम पुरा भएको छ । करिब ५ लाख रुपैयाँ रोपनीमा ४ वर्ष पहिले जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । अब प्रसारणलाइन मुनी पर्ने ३४५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । जसमध्ये ६० प्रतिशत निजी जग्गा छ । ६ किलोमिटर खण्ड मकालु वरुण संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ ।
प्रसारणलाइन मुनि पर्ने जग्गालाई २० प्रतिशत मुआब्जा दिए पुग्छ । जसका लागि करिब ४२ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । जग्गाको मूल्यांकन भने गर्न बाँकी छ । स्रोत सुनिश्चितता पाउनेबित्तिकै मूल्यांकन अघि बढाउने तयारीमा ग्रीड कम्पनी छ । यो प्रसारणलाइनमा ४० प्रतिशत वन क्षेत्र पर्छ। ठूलो संख्यामा रुख काट्नुपर्छ । यो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । निर्माण थालेको चार वर्षमा पुरा गर्ने लक्ष्य छ । यो करिडोरमा ठूला आयोजनाहरु निर्माणमा जाने तयारी भएकाले तत्कालै प्रसारणलाइन निर्माण थाल्नुपर्ने बताउँदै स्रोत अभावमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रोकिन नहुनेमा ज्ञवालीको जोड छ ।
