सम्पादकीय
यसपटकको एइई भर्खरै सकिएको छ । यसपटकको परीक्षामा मोरङमा एकै दिन २ सय जना नक्कली परीक्षार्थी समातिए । अघिल्लो दिन ठूलो संख्यामा नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेपछि भोलिपल्टको परीक्षामा धेरै परीक्षा केन्द्रहरु रित्तै पनि पाइए । यसरी एकैपटक ठूलो संख्यामा नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेपछि शैक्षिक विकृतिको एउटा घटना सार्वजनिक भयो । यसमा कन्सल्टेन्सीहरु, विद्यालयको आलोचना भइरहेको छ । निश्चय नै निश्चित नाफाको लोभमा शैक्षिक व्यापार चलाउने कन्सल्टेन्सीहरु, तिनलाई सघाउनेहरु यो मामिलाका दोषी हुन् । तर, उनीहरुलाई यस्ता काम सजिलै गर्न दिने वातावरण तयार पार्नेहरु पनि यसमा कम जिम्मेवार छैनन । यसमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरुले लिनुपर्छ । जसले विद्यालय तहहरुको सम्पूर्ण अधिकार संविधानमार्फत नै पाएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तह प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि १२ सम्मको सञ्चालन अनुमतिदेखि नियमनसमेत गर्न स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको छ । यसको अर्थ भनेको विद्यालय तहको शिक्षालाई सुव्यवस्थित र विकृतिरहित तुल्याउने दायित्व स्थानीय तहको हो । तर, नियामक निकाय स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसक्दा शैक्षिक संस्थामा विकृति मौलाएको छ । यसपटक मोरङमा एकै दिन दुई सय जना नक्कली परीक्षार्थी फेला पर्नुले दर्शाउँछ, शैक्षिक क्षेत्रमा कुन हदमा विकृत अभ्यास भइरहेको छ भन्ने । यस्ता गलत अभ्यासलाई नियमनकारी निकायहरुले कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अन्यथा विद्यालय तहको एउटा खुड्किलो मानिने एसइई फगत औपचारिकतामा सिमित हुनेछ ।
यसपटकको घटनामा नक्कली परीक्षार्थी खटाउने काम शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुले गर्दै आएको देखिएको छ । ती कन्सल्टेन्सीले ४० हजार रुपैयाँसम्म लिएर पास गराउने ग्यारेन्टी दिँदै खेताला परीक्षार्थी लगाउने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । यसरी नक्कली परीक्षार्थी खडा गरेर उत्तीर्ण गराउने जिम्मा लिने सुनसरीका कन्सल्टेन्सी बढी छन् । तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ यसरी नक्कली परीक्षार्थी परिचालनमा कन्सल्टेन्सीहरुको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव छ ? सम्बद्ध परीक्षा केन्द्र, विद्यालय अथवा सम्बद्ध स्थानीय तहको शिक्षा शाखा यसबाट कसरी बेखबर रहनसक्छ ? यसबारे पनि गम्भीर खोजी हुनुपर्छ ।
नक्कली परीक्षार्थी बनेर परीक्षा दिने परीक्षार्थीलाई शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १७ मा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १७ को १ क मा अरूको तर्फबाट परीक्षा दिएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान रहेको छ । पक्राउ परेकाहरुको सबै विषयको परीक्षा रद्द भइसकेको छ । उनीहरु कानुन अनुसार सजायको भागिदार बन्ने नै छन् । तर, आफ्नो दायित्व निर्वाहमा चुकेका स्थानीय तह, त्यसको पनि शिक्षा शाखाहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
