सम्पादकीय
कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ । यस बीचमा दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो । तर सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारका प्रमुख र शक्तिशाली मानिएका मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन् छन् । सरकारका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न १२ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर नौं वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको सरकारले बाँकी दुई वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले करिव ६५ दिनपछि अर्थात असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनु पर्ने छ । त्यसको तयारी अगाडि बढाउन विलम्व भइसकेको छ । मन्त्री नियुक्त नहुँदा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अलमलिएको छ । अरु प्रदेशमा बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि कोशी प्रदेश सरकार अलमलमा देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त नहुँदा स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान अझै सकिएको छैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन दुई प्रमुख मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राखेर मुख्यमन्त्री प्रदेशको शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न खोजेका छन् ।
हुन त मन्त्री नियुक्त नभएसम्म मुख्यमन्त्रीले नै उक्त मन्त्रालय हेर्ने भएकोले बजेट निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदैन । त्यसैले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी प्ररम्भिक छलफल सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीका कारण बढी व्यस्त हुने भएकोले बजेट निर्माणमा आवश्यक समय दिन नसक्ने अवस्था हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसले उत्कृष्ट बजेट निर्माणमा बाधा पुग्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालू आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेभित्र गरिसक्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै संघबाट अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको सीमा तोकिएको समयभन्दा ढिला प्राप्त भएर चैत १५ गते सम्ममा स्रोत अनुमान गर्न नसकिने अवस्था भएमा त्यस्तो सीमा प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको सीमा प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको छ । यस परिवेशमा बजेट निर्माणका लागि जति र जसरी पहल अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यस दिशातर्फ प्रदेश सरकार उन्मुख हुन सकेको देखिदैन ।
अर्कोतर्फ लामो समयदेखि प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन सकेको छैन । बिजनेस अभावमा प्रदेश सभा बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था भएपनि सरकार न त बिजनेस दिने तर्फ गम्भीर छ न त जारी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्छ । अब बढिमा ४५ दिनभित्रै सरकारले बजेट अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म प्रदेश सभाको हिउँदै अधिवेशन अन्त्य गरिएको छैन । यसरी बजेट निर्माणमा अलमलिएको सरकारले खाली रहेका मन्त्रालयहरुमा मन्त्री नियुक्त गरेर कामलाई सुव्यवस्थित गर्ने तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । नागरिकहरु प्रदेश सरकारप्रति त्यति सकारात्मक छैनन् । उनीहरुलाई सकारात्मक बनाउने र प्रदेश सरकारको महत्व स्थापित गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसका लागि पनि आगामी बजेटलाई जनमुखी र विकास केन्द्रित बन्न जरुरी छ । दिनदैन्य काममा अल्झिएर बस्ने भन्दा सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर कामलाई व्यवस्थित बनाउने तर्फ ध्यान दिन सक्दा मात्र नागरिकलाई आशावादी बनाउन सकिन्छ ।
