काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने बताएका छन ।
बुधबार बिहान नेकपा (माओवादी केन्द्र) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले आयोजना गरेको सहकर्मीहरुको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादको आधार खडा गर्ने साधनको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने , ‘‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले देशको राजनीतिक कस्तो हुने, अर्थनीति कस्तो हुने, शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे लामो, गम्भीर, बहुपक्षीय र बहुआयमिक छलफल गरेका थियौँ। त्यही छलफलको जगमा अबको राज्य समाजवादउन्मुख हुनेछ भनिएको हो। समाजवादउन्मुख राज्यको महत्वपूर्ण आधार सहकारी आन्दोलन हो। तसर्थ, हामीले यसलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्छ।’’
‘‘संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ– निजी, साझेदारी र सहकारी। यो निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानको जगबाट प्राप्त भएको उपलब्धि हो’’ प्रधानमन्त्रीले भने , ‘‘संविधानले परिलक्षित गरेअनुसार समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत सहकारी क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ। संविधानमा जे–जति मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, त्योसमेत समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित छ।’’
‘‘संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा हाम्रा बहसहरू छन्। कतिपय शक्तिहरू परिवर्तनका मुद्दाहरु उल्टाउने, समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्’’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण गर्ने सोंच पनि समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने विचार र मनोविज्ञानद्वारा निर्देशित छ। सहकारी आन्दोलनलाई उत्पादनसँग नजोडी समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन। त्यसका लागि कृषिमा आधारित उत्पादन सहकारीहरूको निर्माण, परिचालन, बजारीकरण आवश्यक छ।’’
‘‘नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र नै हो। यसलाई ठीक ढंगले बुझेर राज्यले लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। उद्योगको हकमा पनि कृषिमा आधारित उद्योगबाहेक अरु उद्योग दीर्घकालीन समाधान होइन। कृषिको सहकारीकरणमार्फत् मात्र आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सकिन्छ’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकारले पूर्णता प्राप्त गरिसकेकाले अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने बताइका छन ।
‘‘आज वा भोलिमा सरकारले सतप्रतिशत पूर्णता पाउँछ। यसपछि हामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुन्छौँ’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने , ‘‘परम्परागत नीति, कार्यक्रम र बजेटले देशका समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन, अर्थतन्त्रका चुनौती पार लगाउन सक्दैन। त्यसैले विगतभन्दा केही नयाँ, विगतभन्दा केही फरक र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव राख्ने योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। सत्ता समीकरणको चरित्रलाई समेत ध्यान दिँदै केही न केही नयाँ गर्छौं।’’