सम्पादकीय
सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारी गर्नु स्वागतयोग्य छ । मिटरब्याजको फन्दामा परेका नागरिक बर्दिबासबाट पैदलै काठमाडौं पुगेर प्रदर्शन गरेपछि सरकार ढिलै भए पनि सकारात्मक बनेको छ । यसलाई तत्कालै कानुन निर्माण गर्ने र पीडितहरुलाई न्याय दिने काममा कुनै किन्तु–परन्तु गरिनु हुँदैन । पिँधमा रहेका नागरिकमाथि साहु महाजनहरुले थोपरेको मिटरब्याजको बोझ तत्कालै हटाएर र उनीहरुबाट बढी असुलिएका रकम फिर्तासमेत गराएर सरकारले पीडितमाथि न्याय दिनुपर्छ ।
मिटरब्याजको अन्यायपूर्ण बोझले मुलुकका हजारौं गरिबको उठिबास लागेको घटना धेरै छन् । धेरैले यसैको ताडना सहन नसकेर आत्महत्यासमेत गरेका छन् । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा पनि मिटरब्याजको जालो ठूलो छ । विभिन्न समयमा यसबारे घटनाहरु बाहिर आएकै छन् । तर, फितलो प्रहरी अनुसन्धान र दोषीहरुले प्राप्त गर्ने राजनीतिक संरक्षणको आडमा मिटर ब्याजको अपराध घटेको छैन, बढ्दै गएको छ । पीडितहरु झन्–झन् पीडित हुँदै गएका छन् । अभावग्रस्त जीवन बाँचिरहेका सर्वसाधारणहरुमाथि मिटरब्याजीहरुले लादेको यो भारी बिसाउने उपायको खोजी राज्यले गर्नैपथ्र्यो । अब कानुन बनाएरै राज्यले यसको जालो भत्काउने र अरुलाई यसको भासमा भासिन नदिने यपाय गर्नुपर्छ ।
लामो समयसम्म चुपचाप अन्याय सहेर पीडितहरु बसेका थिए । पछिल्लो समयमा मिटरब्याज पीडितहरु बोल्न थालेका छन् । निश्चित अवधिका लागि पैसा सापटी दिने र ज्यादै महँगो दरमा ब्याज असुल्ने यो धन्दाले केही आपराधिक मनोवृत्ति भएका पैसावालहरु मालामाल भएका छन् । तर, बहुसंख्यक निर्धन नागरिक भने नराम्ररी पिल्सिएका छन् । केही हजार लिएको रकम लाखौंको आकारमा तिर्नुपर्ने नागरिकको बाध्यता राज्यको लाचारीको परिणाम हो । गरिबहरुका लागि हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहयोगी छैनन् । उनीहरुले गाउँघरकै साहु महाजनको दैलो चहार्नुपर्ने बाध्यता चर्को छ । त्यही मौका छोपेर उनीहरुले चर्को ब्याज असुल्ने काम गर्छन् । यदि निर्धन नागरिकको पनि वित्तीय संस्थामा पहुँच हुन्थ्यो भने सम्भवतः यस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो । त्यसैले गरिब नागरिकको पनि बैंकिङ पहुँचका लागि राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।
मिटर ब्याजको समस्या कुनै एक ठाउँमा मात्रै सिमित छैन । पछिल्लो पटक सरकारले आह्वान गर्दा केही दिनमै देशभरबाट हजारौं मिटरब्याज पीडितहरूको उजुरी परेको थियो । यसले मिटरब्याजको समस्या सोचेभन्दा व्यापक भएको देखाउँछ । मिटरब्याज पीडितहरुको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मधेस प्रदेशमा देखिएको थियो । विराटनगरजस्ता ठूला सहरमा यसको धन्दा अकल्पनीय रुपमा बढेको छ । अब यसबारे राज्य कानुन बनाउन अग्रसर भएका बेला पीडितहरु आफ्ना समस्याबारे बोल्नुपर्छ ।
