विराटनगर । दोस्रो कार्यकालको पहिलो हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुनलागिसक्दा पनि कोशी प्रदेशसभाले अझै नियमावली टुंग्याउन सकेको छैन । नियमावली मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ हुँदा विषयगत समिति गठन गर्न बाधा पुगेको छ ।
गएको मंसिर ४ मा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ११ पुसमा सांसदहरुको शपथ भएको थियो । त्यसपछि सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन र फागुन १७ मा प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रयोजनका लागि समेत प्रदेशसभाको १३ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । तर प्रदेशसभा नियमावलीको टुंगो हुन सकेको छैन । नियमावली बनाउने जिम्मेवारी पाएको मस्यौदा समितिले सरोकारवालाहरुसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकार चैतभित्रै प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने मुडमा छ । समितिले मस्यौदा तयार पारेपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने र त्यसपछि मात्र छलफलमा जाने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकोले चालु अधिवेशनमा नियमावली आउने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
नियमावली मस्यौदा समिति संयोजक सांसद लिलाबल्भ अधिकारीले ढिलोगरि मस्यौदा समिति गठन भएकोले सबैको सुझाव लिएर परिपक्व नियमावली तयार गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताए ।
चालु अधिवेशबाटै कोशी प्रदेशसभाले नियमावली पारित गरेपनि यस अवधिमा समिति गठन हुने सम्भावन भने न्यून रहेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मस्यौदा समितिले नियमावली निर्माण गर्न समय लगाउँदा विषयगत समितिहरु निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने,‘नियमावली पारित हुनासाथ विषयगत समितिहरु पनि गठन हुन्छन् केही ढिलाइ भएको चाँही हो ।
दोसो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा गठन भएर सांसदहरुले सपथ लिएपछि संसद सञ्चालनका लागि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति गठनमा पनि संसदीय दलहरुले ढिलाइ गरेका थिए । सांसदरुले सपथ लिएको दिनपछि मात्र ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको थियो । कार्यव्यवस्था समिति गठन नहुँदा सांसदहरुले संसदको बैठकमा बोल्न पनि पाएका थिएनन् । जसले गर्दा सांसदहरुले सार्वभौम संसदमा जनताको आवाज बोल्न नपाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
१० र ११ चैतमा कोशी प्रदेशसभाको नियमावली मस्यौदा समितिले विराटनगरमा पूर्व सांसद, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिधिहरुलाई सहभागी गराएर मस्यौदामा सुझाव संकलन गरेको थियो ।सभामुख बाबुराम गौतमले ढिलो भएपनि अघिल्लो कार्यकालको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै नियमावलीका लागि प्राप्त सुझाव ग्रहण गरेर कोशी प्रदेशको सभालाई सकेसम्म नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।