विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानमा उल्लेखित अधिकार बाँडफाँडमा कन्जुस्याँई गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले समस्या बेहोर्नु परेको बताएका छन् । नेपाल कानुन समाजले आइतबार विराटनगरमा गरेको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले अधिकार विकेन्द्रीकरणको ‘मोडालिटी’ मा नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि माथिका अधिकार तल पठाउन ढिलासुस्ती भएको आरोप लगाए । सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा ल्याउने संघीयता नै भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले राजनीतिक संघीयताबाहेक वित्तिय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गरे ।
कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको वित्तिय संघीयताले समेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्याय गरिरहेको बताउँदै वित्त आयोगले कर तथा राजस्व बाँडफाँड गर्दा ७० प्रतिशत संघमा, १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था नै गलत रहेको बताए । अहिले भइरहेको वित्त आयोगको यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर ७० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा समेत अहिलेसम्म अंकुश लगाउनेबाहेक प्रगति नभएको बताए । संघीय निजामति ऐन, प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार संघले कुण्ठित गरिरहेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले तीन तहका सरकारले के–के गर्ने भन्ने एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूची संविधानमा उल्लेख भए पनि संघले त्यसको कार्यान्वयनमा चासो कम राख्ने गरेका आरोप लगाए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारलाई १० मन्त्रालयमा सीमित राखेर भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन जस्ता काम गर्ने अवसर स्थानीय र प्रदेश सरकारमा ल्याउनुपर्ने बताए । स्थानीय तहका कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनलाई गिजोलेर नागरिकमा वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको दावी गरे । नयाँ अभ्यासरत प्रदेश सरकारहरुबीच विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी चल्नु संघीयताको मर्मविपरीत रहेको बताउँदै सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालयको समन्वय र सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अधिकार पाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अधिकार संघमा निहीत राखे पनि नयाँ संरचनामा स्थापना भएको प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा गरेको काम संघले २५ वर्षसम्म गर्न नसक्ने दावी मुख्यमन्त्रीको थियो । उनले विगतको पाँचवर्षे प्रदेश सरकारले ८०० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सफल भएको दावी गरे ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था तथा भावी रणनीतिक विषयक अन्तरक्रियामा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।अधिवक्ता मोहन आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौती तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। ल