विराटनगर ।कोशी प्रदेशको नामाकरणका विषयलाई लिएर भइरहेका सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने तथा असंवैधानिक गतिविधि तत्काल बन्द गर्न प्रदेशका चार राजनीतिक दलहरुले आग्रह गरेका छन् ।
शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना मत र मुद्दालाई स्थापित गर्न संवाद, वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित पक्षलाई उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । आइतबार नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपाने, कांग्रेस सभापति उद्धव थापा, माओवादी सचिव गणेश उप्रेती र राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष राम थापाले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै नामाकरणको निर्णयलाई लिएर भइरहेको विरोध प्रदर्शन, बन्दहड्ताल र सडक अवरोध जस्ता सार्वजनिक असन्तुष्टिका घटनाप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
‘प्रदेशको नामप्रति प्रदेशवासीहरुको आम चासो सरोकार हुँदाहुँदै पनि विगत पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश नामाकरणको विषयमा हामीबीच भएका बैठक, छलफल, बहस लगायतका विभिन्न प्रयासहरु निष्कर्षविहीन भइ एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा तत्कालिन प्रदेश नं १ ले नामविहीन हुनु परेको पीडा प्रदेशवासी हुनुको नाताले हामी सबैले महसुस गरेकै हौ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘समयमा नामकरण नभएकै कारणले नेपाली जनताको सात दशक भन्दा लामो संघर्षबाट प्राप्त नेपालको आफनै मौलिक प्रकृतिको संघीय शासन व्यवस्था प्रतिनै विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठ्न थालेका थिए ।’
समयमै प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्दा नागरिकको तहबाट सुरु भएको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले असन्तुष्ठि, आलोचना र आक्रोस खेप्दै आउनुपरेको उनीहरुले बताएका छन् । प्रदेश नामकरणको विषय कुनै दल विशेषको मात्र भन्दा पनि सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुको आफनो प्रदेशको नामकरण आफैँ गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘आम प्रदेशवासीको प्रदेशको नाम प्रतिको चहाना, चासो, अपेक्षा र जिज्ञासालाई मध्यनजर गर्दै गत २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनको जनादेशको आधारमा तत्कालिन प्रदेश नं १ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरु, दलका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुको अथक प्रयासबाट वृहत्तर सहमतिका साथ प्रदेशको नामाकरण भएको व्यहोरा अवगत नै छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सार्वभौम प्रदेशसभाको भारी बहुमतबाट भएको प्रदेशको नामकरणको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न राजनैतिक दलहरुले प्रदेशवासीमा अनुरोध गरेका छन् । प्रदेशसभाको नामकरणको विषयमा कुनै असहमति वा फरक मत भए संवैधानिक प्रकृया मार्फत त्यसको समाधान हुने उनीहरुको तर्क छ ।