विराटनगर । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनले बनाएको नयाँ सत्ता समीकरणसँगै कोशी प्रदेशमा पनि नयाँ सत्ता कसरत सुरु हुने भएको छ । यसले हिक्मत कार्की नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकार संकटमा पर्नेछ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन नरहेको सूचना दिएलगत्तै एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।
माओवादी र जसपाले समर्थन नरहेको जनाउ दिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यी दुई दलको समर्थन नरहेपछि कार्कीको पक्षमा बहुमत पुग्नेछैन । उनको सरकार ढल्नेछ ।मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने आफू नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउने बताइरहेका छन् । ‘माओवादीदेखि जसपासम्मले हामीलाई समर्थन जारी राखेका छन्’, कार्कीले सार्वजनिक रुपमा बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन् ‘त्यसैले अस्थिरतातिर जानुभन्दा मिलेरै जाने कुरा भएको छ ।’ कार्कीले केन्द्रमा समीकरण बदल्ने बित्तिकै प्रदेशमा पनि त्यही लागू हुनुपर्छ भन्ने नभएको आसयमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
यद्यपि सत्ता साझेदार माओवादीका नेताहरु भने केन्द्रमा एउटा र प्रदेशमा अर्को गठबन्धन हुनै नसक्ने बताइरहेका छन् । ‘केन्द्रीय गठबन्धन अनुसारै प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बन्ने निश्चित छ’, माओवादी प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले भन्छन् ‘माथि मन्त्रीपरिषद बिस्तार भएर शक्ति बाँटफाँटको टुंगो लागेपछि यहाँ पनि फेरिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’ संघीयताको अभ्यासका क्रममा अहिलेसम्म राजनीतिक निर्णय गर्न प्रदेशहरु स्वतन्त्र छैनन् । पार्टीका कमिटी र संसदीय दलहरु त साना–साना निर्णयका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यस्तो अवस्थामा एमाले नेताहरुले अपेक्षा गरे जसरी प्रदेशमा उनीहरुलाई माओवादी र जसपाले समर्थन जनाइरहने सम्भावना क्षीण छ । यसको अर्थ कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ ।
माओवादी नेता नेम्वाङले भने जसरी जसै एमाले नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएर ढल्नेछ, नयाँ सरकार गठनको सुरुमै प्रदेशमा संवैधानिक–कानुनी विवादको सुरुआत हुने तथा संसद्मा यसअघि विभिन्न समयमा देखिएका अनेकौं उछलकुद देखिने सम्भावना उच्च देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थासम्म पुग्न प्रदेशसभाको गणितले नै दलहरुलाई बाध्य पार्ने अवस्था छ । कूल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ । यो संख्या कुनै एक मात्रै दलसँग उपलब्ध छैन । एउटै मात्रै दलसँग बहुमत नभएकै कारण अहिले एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा सम्मिलित सरकार प्रदेशमा छ ।
कोशीमा एमालेसँग ४० जना सांसद् छन् । त्यो संख्यामा जम्मा ७ जना थपिँदा उसलाई सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत पुग्थ्यो । तर, सभामुखसहित १३ सदस्य भएको माओवादी, ६ जना सांसद भएको राप्रपा र १ जना सांसद भएको जसपाले साथ दिएपछि एमाले नेतृत्वमा आरामदायी बहुमतसहित सरकार बनेको छ ।
पछिल्लो समय केन्द्रमा विकसित नयाँ समीकरणपछि अब सरकारबाट माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिनेछन् । गठबन्धनका नेताहरु राप्रपालाई नयाँ सरकारमा सहभागी गराउने अभियानमा जोडतोडले लागेका छन् । सरकार बन्ने बेलासम्ममा राप्रपा सहभागी हुने काँग्रेस, माओवादी नेताहरु बताइरहेका छन् । तर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राप्रपा एमाले अनूकुल पक्षमा उभिँदै आएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छाडेर विश्वासको मतसमेत नदिएको राप्रपा एमाले नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारबाट हटेको छैन ।
यही अवस्था कायम रहे मुख्यमन्त्री कार्कीसँग उपसभामुखसहित एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी प्रदेशसभाका ४६ जना सदस्य मात्रै साथमा हुनेछन् । यो संख्या बहुमतभन्दा एक कम हो । जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिँदा कार्कीले ४६ मत मात्रै पाउने अवस्था बन्नेछ । उनको सरकार ढल्नेछ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठित कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार कुन धारा अन्र्तगतको बनाउन आह्वान गर्छन् ? प्रदेशमा विवादको सुरुआत यहीँबाट सुरु हुने देखिन्छ । तर, सत्ता गठबन्धनका नेताहरु प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ सत्ता गठबन्धन (जसपा)ं निकट रहेका कारण यही धारा अनुसार उनीबाट आह्वान हुनेमा आशावादी छन् । एमाले नेताहरु भने यदि नयाँ सरकार बन्ने हो भने पनि उपधारा ३ अनुसार बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
‘१६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार हामी हो’, हाल मन्त्रीसमेत रहेका ती एमाले नेता भन्छन् ‘यदि कथं नयाँ सरकार बन्ने नै भयो भने पनि अब ३ अनुसार बन्नुपर्छ ।’ उपधारा ३ मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रावधान छ । सत्तारुढ नेताहरु भने उपधारा २ अनुसारकै सरकार बन्ने बताइरहेका छन् ।
सत्तापक्षका नेताहरुले भने अनुसारै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरे भने नयाँ सरकार गठन हुन सक्नेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुलाई बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान भएपछि दलहरुले आफूहरुसँग बहुमत रहेको देखाएर प्रदेश प्रमुखसामु दाबी पेश गर्नेछन् । राप्रपा सहभागी नहुँदा पनि गठबन्धनलाई बहुमत पुग्नेछ ।
त्यसबेला यसअघिकै जस्तो अभ्यास गर्दै संसदीय दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाउनेछन् । जहाँ नेपाली काँग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी ४७ जना रहेको व्यहोरा उल्लेख हुनेछ ।विवाद यहीँनेर देखिनेछ । किनभने, माओवादीले यो संख्यामा सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि समेटेको हुनेछ । सभामुखलाई त्यसरी समेट्न नपाइने एमालेले दाबी गर्नेछ । ‘माओवादीको सांसद संख्या घटेको होइन, एक जनाले सभामुखको जिम्मेवारी पाएको हो भने कसरी समेट्न सकिन्न ?’ माओवादी नेताहरुले भन्ने गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको यो विवाद न्यायालयतिर जान सक्ने सम्भावनाबारे एमाले नेताहरु बोलेका छैनन् । यदि अदालती प्रक्रियातिर नगइ यही रुपले सरकार बने पनि गठन भएको एक महिनाभित्र नयाँ सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यसबेला भने यो कानुनी प्रश्नले नयाँ गठबन्धनलाई सबैभन्दा बढी सताउने निश्चित छ ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनलाई प्रदेशसभामा ४७ मत प्राप्त गर्नुपर्छ । सभामुखलाईसमेत जोड्दा गठबन्धनसँग ४७ मत पुग्छ । तर, सभामुखले मत बराबरी भए बाहेकको अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा मत हाल्न पाउने छैनन् । त्यहीबेला सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउन संसद्मा उछलकुद हुनसक्छ ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन एमाले र राप्रपाका सबै सांसद उपस्थित भए र मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरे भने पक्ष र विपक्षमा ४६–४६ मत हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सभामुख गौतमले निर्णायक मत दिएर सरकार बचाउन सक्नेछन् । संविधान अनुसार मत बराबरी हुँदा मात्रै सभामुखले मतदान गर्न पाउनेछन् । तर, त्यसदिन एमाले र राप्रपाका एक जना मात्रै सांसद अनुपस्थित रहे भने पक्ष र विपक्षमा बराबरी मत हुने छैन ।
बराबरी मत नहुँदा सभाम्ुखले मत दिन पाउने छैनन् । यसको अर्थ नयाँ मुख्यमन्त्रीको पक्षमा पनि कायम सदस्य संख्याको ४६ मत मात्रै हुन्छ । यसले बहुमत सिद्ध हुँदैन । त्यसको अर्थ नयाँ सरकार पनि ढल्छ ।
गठबन्धनभित्र अहिले सभामुखको राजीनामाको विषय पनि उठिरहेको छ । खासगरी काँग्रेस नेताहरुले सभामुखले राजीनामा दिएर भए पनि सरकारका लागि चाहिने बहुमत जुटाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । माओवादी नेताहरु त्यहाँसम्म जान नपर्ने बताइरहेका छन् ।
काँग्रेसले भने जस्तै सभामुखले राजीनामा दिँदा पनि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन सकस पर्ने देखिन्छ । सभामुख राजीनामाका लागि तयार भए र बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख सुनिता दनुवारले गरेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले बहुमत पुर्याउन सक्छन् । तर, सत्ताका लागि हरेक खेल हुने प्रदेशसभामा उपसभामुखले पनि राजीनामा दिने सम्भावना कायमै हुन्छ ।
यदि एमाले निर्देशन अनुसार उपसभामुखले पनि राजीनामा दिइन् भने प्रदेशसभाको बैठक ज्येष्ठ सांसदले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपटकको प्रदेशसभामा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य काँग्रेसका गयानन्द मण्डल छन् । यदि उनले अध्यक्षता गर्ने अवस्था भयो भने फेरि सरकारसँग बहुमत नपुग्ने अवस्था हुनेछ । त्यसको अर्थ नयाँ मुख्यमन्त्री पनि टिक्ने छैनन् ।
यसरी सत्ता राजनीतिको सबै खेल हुने सम्भावना बढेको प्रदेशमा त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले फेरि सरकार बनाउन सक्छ । तर, त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्था बन्छ । त्यो सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अर्थात बहुमत ज्ुटाउन सक्ने व्यक्तिले सरकार बनाउने बाटोतिर अघि जाने सम्भावना हुनेछ ।
‘यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा राप्रपा सबैभन्दा निर्णायक हुने देखिन्छ’, काँग्रेसका एक नेताले भने ‘राप्रपा नयाँ सरकारमा सहभागी भयो भने कुरै सकियो । भएन भने पनि समर्थन दिनसक्छ। त्यसका लागि कुरा भइरहेको छ । अन्यथा छिटै प्रदेश मध्यावधितिर लम्किन पनि सक्छ ।’ मध्यावधि अन्तिम विकल्प भएको बताउने ती नेताले ठूला दलहरु काँग्रेस र माओवादीले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प बाँकी हुने अन्यथा संसद् विघटनतिर अघि बढ््ने बताए ।