सम्पादकीय
पहिचान पक्षधर संघ–संगठनहरुले पछिल्लो समयमा आफूलाई हिंस्रक बनाउँदै लैजानु दुःखद् र आपत्तिजनक छ । मुख्यमन्त्री तथा अन्य नेताहरुमाथि व्यक्तिगत रुपमा भएका आक्रमणका घटनाहरु कुनै पनि अर्थमा जायज छैनन् । राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने ठाउँमा यसरी भौतिक आक्रमणमा उत्रने उग्रताले पहिचानवादी आन्दोलनको नै तेजोबध गर्ने छ । यसै पनि विगतदेखि नै पहिचान पक्षधरहरुलाई उग्र भएको आरोप लागेकै थियो । त्यसले कुनै न कुनै रुपमा ठूलो जनमत प्रभावित भयो नै । फेरि पनि मुद्दाप्रति नै विकर्षण बढाउने गतिविधि आन्दोलनकारीबाट हुनु हुँदैन ।
निश्चय नै प्रदेशको नाममा पहिचान झल्काउन सकेको भए सबैभन्दा राम्रो काम हुने थियो । यसमा ठूला दलहरुको हठ निर्णायक रह्यो । जसरी पनि प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्नुपर्ने, अन्य नामलाई निषेध गर्ने नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको हठले अन्ततः कोशी प्रदेश फेरि अशान्त बन्न पुगेको सत्य हो । तर, यसको प्रतिवाद व्यक्तिमाथि आक्रमण गरेर होइन, वैचारिक रुपले गरिनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा हिंसाले होइन, विचारले मात्रै मान्छेलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ । हिंसाले उल्टो विकर्षण बढाउने र मुद्दाको वैधता नै कमजोर पार्ने खतरा हुन्छ । यस्तो आत्मघाती बाटोमा आन्दोलनकारी हिँड्नु हुँदैन ।
कुनै पनि आन्दोलनको निश्चित आदर्श र मान्यता हुन्छ । त्यही आदर्श र मान्यताको बलमा उक्त आन्दोलनप्रति जनसमर्थन थप्दै लैजानु पर्छ । तर, के प्रदेशमा सुरु भएको आन्दोलनले यो बाटो समातेको छ ? निश्चय नै छैन । व्यक्तिहरुमाथि आक्रमण गर्ने व्यवहारले आन्दोलनको आदर्शलाई कलुषित पार्नेछ । यसबाट तत्काल रोकिएर आन्दोलनकारीले पहिचानको पक्षमा आम समर्थन बटुल्ने बाटोमा आफूलाई अग्रसर तुल्याउनुपर्छ ।
अहिलेका आन्दोलनकारीले बुझुनपर्छ प्रदेशलाई लामो समय नामविहीन बनाइरहन हुँदैनथ्यो । यो दबाबले नाम आयो । तर, यसो भन्दै गर्दा नामकरण गर्नेहरुले पनि बुझ्नु पर्छ, नामबारे छलफल नै हुँदैन भन्ने हठ पनि देखाउन हुँदैन । मुख्यमन्त्रीले नै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन । नामकरणमा ा जुन हतारो र शैली प्रदर्शन भयो, त्यसले प्रदेशमा असन्तोषको आगो झोसेको हो । त्यसको व्यवस्थापन संयमपूर्वक गर्ने, आन्दोलनकारीलाई संवादमा बोलाउने, विश्वासमा लिने , आश्वस्त पार्ने र प्रदेशमा शान्ति स्थापना गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसमा उसले कमजोरी गर्न पाउँदैन ।
हो, संघीयताको मर्म अनुसारको नाम ‘कोशी’ पक्कै थिएन । भूगोल, सभ्यता, संस्कृति जस्ता आम नागरिकको आत्मसम्मानसँग जोडिएका विषय जोडेर बहुपहिचानयुक्त नाम सबैभन्दा उत्तम हुनेथियो । तर, दलहरु अझ त्यसका पनि केही शीर्ष नेताको पहिचानविरोधी मानसिकताले यसमा सबैभन्दा धेरै काम गरेको थियो । यही नाम पनि पर्याप्त छलफल र बहसमार्फत राखिएको भए अहिले जसरी आन्दोलन नउठ्न सक्थ्यो । त्यो कमजोरी सच्याउन अब सरकारले आन्दोलनकारीसँग तत्कालै संवाद थाल्नुपर्छ । आन्दोलनकारीले पनि राजनीतिक रुपमै अघि बढनुपर्छ ।
