सम्पादकीय
केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अवैध रुपमा हुने प्राकृतिक स्रोत दोहनविरुद्ध आक्रामक अभियान सुरु गरेको थियो । यद्यपि केही समयमै विभिन्न शर्तसहित तिनलाई सन्चालन अनुमति पनि दिइएको थियो । त्यसबेलाको अध्ययन अनुसार मोरङका सबै क्रसर उद्योगहरु अवैध रहेको भन्दै सरकारी अनुगमन टोलीले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रीय निर्णयले पुनः सञ्चालनमा आएका क्रसरहरुको नियमित अनुगमन अहिले पनि भएको छैन । मोरङकै लेटाङदेखि दक्षिणका विभिन्न स्थानका सर्वसाधारण खोलानालामा भइरहेको मनपरीले आजित छन् । प्राकृतिक स्रोतको यो हदको दोहन रोक्ने सवालमा स्थानीय सरकारहरु किन उदासिन देखिएका हुन् ? यो रहस्यमय मौनता उनीहरुले तोड्नुपर्छ ।
मोरङमा मात्रै होइन देशैभर क्रसरवालाहरुको जगजगी कायमै छ । एकातिर जल, जंगल र जमिनको अनावश्यक दोहन पनि गर्ने अर्कातिर आधारभूत मापदण्डसमेत पालना नगर्ने उनीहरुको दादागिरी स्थानीय सरकारको नजरमा छिपेको छैन । राज्यले निर्धारण गरेका सबै नियम, मापदण्ड पालना गर्नु उनीहरुको अनिवार्य दायित्व हो । यसमा राज्यका निकायहरुले झुक्ने भुल गर्न हुँदैन । अझ स्थानीय सरोकारको खास मुद्दा बनेको यो विषयमा स्थानीय सरकारहरु मौन रहनै हुन्न । तर, सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना के छ भने अधिकांश क्रसर उद्योगीहरु अहिले जनप्रतिनिधि बनेर स्थानीय सरकारमा आसिन छन् । उनीहरु पदीय मर्यादा र गरिमा भुलेर आफै स्रोत दोहनमा लाग्ने अवस्था दुःखद् हो ।
खोलानालामा क्रसर सञ्चालकहरुको रजाइँ चल्नु स्थानीय सरकारहरुको अक्षमपन हो । यसको मुख्य कारण क्रसरमा अधिकांश पहुँचवालाको बोलवाला हुनु् नै हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफै क्रसरका मालिक छन् । आफै स्थानीय सरकारमा हुने अनि आफैले क्रसरमार्फत राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने काम कुनै पनि दृष्टिबाट मिल्दो कुरा होइन । यो मामिलामा कानुन बनाएरै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कस्ने काम गर्न जरुरी छ । राजनीतिक पहुँच भएकाहरुले आफैले नियम मिचेर क्रसर चलाउनु ती जनप्रतिनिधि राज्यस्रोत दोहनमा संलग्न रहनु हो । यो धन्दा तत्काल रोक्न गृह प्रशासन सक्षम बन्नुपर्छ । क्रसर सञ्चालन मापदण्डमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर र चुरे क्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइने व्यवस्था छ ।
तर, मोरङका अधिकांश उद्योग चुरे र वन क्षेत्रमै तथा बिद्यालय आसपमासमा छन् । राजनीतिक पहुँच र आडका भरमा यसरी नियम मिचेर चलाइएका क्रसरलाई दण्डित गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले खुट्टा कमाउन हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत दोहनको सिलसिला रोक्न सर्वपक्षीय सचेतता पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
