विराटनगर । निर्माणस्थल यकिन भएपछि विराटनगरको रानीमा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भनेको प्रवेशद्वार निर्माणको काम अब अगाडि बढ्ने भएको छ ।
आयोजनाको टेण्डर भएर निर्माण सम्पन्न गर्ने अबधि सकिएपछि बल्ल प्रवेशद्वार शिलान्यास हुने भएको हो ।
स्वागत द्वार र आकाशेपुल निर्माणका लागि २०७७ जेठ २७ गते प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय विराटनगरले ह्याबिटाट आशिषदीप जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७९ असार १४ गते काम सकिनुपर्नेमा भन्सारले निर्माणमा अबरोध गरेपछि काम हुन सकेको थिए ।
निर्माणस्थलबारे भन्सारसँग सहमति भएपछि अब काम सुरु हुने निश्चित भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहन चापागाईंले जानकारी दिए । आयोजनको प्रदेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मंगलबार शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वागतद्वारा तथा आकाशे पुल ७ करोड ७६ लाख ४८ हजार लागत अनुमान गरिएकोमा ६ करोड २५ लाख २४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेकेदारलाई १ करोड ३० लाख मोबिलाइजेशन बापतको रकमसमेत भुक्तानी दिइसकेको अवस्थामा काम भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र उद्योग सङ्गठन मोरङ्गले त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा स्वागतद्वार निर्माण गर्ने तय भएको थियो । काम थाल्न लाग्दा गेट र आकाशेपुल दशगजामा पर्ने भनेर रोकिएको थियो । भारततर्फ भने दशगजामा नै स्वागतद्वार छ ।
दोस्रो पटक दशगजाभन्दा १५० मिटर उत्तरतर्फ निर्माण गर्न लागिएको गेट पनि रोकिएको थियो । सो स्थानमा निर्माण अगाडि बढाउन भन्सार कार्यालयले रोकेको थियो । विराटनगर भन्सार कार्यालयले प्रोटोकल नमिल्ने भन्दै स्वागतद्वार निर्माणमा रोक लगाएपछि निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो ।
सुरुमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नै फ्लाई ओभरसहितको स्वागतद्वार निर्माण गर्ने योजना थियो । दोस्रो स्थानमा भन्सारले काम रोक्न भन्दै पत्र पठाएपछि काम रोकिएको भवन कार्यालयका प्रमुख रुद्रनारायण मिश्रले बताए । भन्सारले काम गर्न नदिएपछि ८ किलोमिटर उत्तर आईसीपी प्रवेश गर्ने सडक नजिकै ६ लेन सडकमा स्वागतद्वार र आकाशेपुल विराटनगरको मुख्य बजार महावीर रोड नजिकै बनाउने तयारीसमेत भएको थियो । तर, ६ लेन सडक आयोजनाले अनुमति नदिएपछि त्यहाँ पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिए ।
अहिले भने पुरानो भन्सारको गेट नजिकै आकाशे पुल र स्वागतद्वारा बनाउने सहमति भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहन चापागाईंले जानकारी दिए । मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता नै रद्द गर्ने अवस्थामा पुगेको बेला स्वागतद्वार बन्ने यकिन भएको हो । सो आयोजनमा ७५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले, २५ प्रतिशत विराटनगर महानगरले र ५ प्रतिशत उद्योग सङ्गठनले सहभागिता जनाउने बताइएको छ ।