सम्पादकीय
मुलुकमा सामुदायिक शिक्षाको अवस्था सुधारका लागि थुप्रै योजन ाबनेका छन् । पहल पनि भएका छन् । तर, के ती योजनाहरु प्रभावकारी सावित भएका छन् ? हाम्रो सामुदायिक शिक्षालयको अवस्था सुधार भएको छ ? अभिभावक र विद्यार्थी आकर्षित गर्न हाम्रा विद्यालयहरु किन विफल भइरहेका छन् ? सामुदायिक शिक्षाबारे यस्ता अनेकन प्रश्न गर्न सकिन्छ । आज पनि सयौं विद्यालयहरु घिसिपिटी मात्रै चलिरहेका छन् । धेरै विद्यालयहरुमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भएको अवस्थासमेत छ । विद्यार्थी आउनै नचाहने स्तरमा हाम्रा विद्यालयहरु किन कमजोर भए ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नका उत्तर खोजी अनिवार्य भइसकेको छ । परन्तु समस्या एकातिर अनि उपचार अर्कैतिर भने झैं सामुदायिक शिक्षालय बलियो बनाउने ठोस काम भने हुनै बाँकी छ ।
त्यसो त सरकारले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारका लागि भन्दै निरन्तर लगानी बढाइरहेको छ । लगानीको अनुपातमा प्रतिफल भने ज्यादै कमजोर आइरहेको छ । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमै रहेका दुई वटा विद्यालयमा देखिएको न्यून विद्यार्थी संख्याले पनि सामुदायिक शिक्षालयको अवस्था दर्शाउँछ । जनता बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय र बखरी आधारभूत विद्यालयमा हाजिरीमा देखाइएको भन्दा आधा मात्रै विद्यार्थी विद्यालय आउने गरेका छन् । विराटनगरका केही ठूला स्कुललाई नमूना बनाएको भनेर गौरवबोध गरिरहने विराटनगर महानगरले यस्ता कमजोर स्कुल सुधारमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन ।
केही विद्यालय निरन्तर सुधारको बाटोमा अघि बढ्ने तर धेरैजसो चाहिँ सुधारभन्दा अवनतितिर लम्किने अवस्था कसरी आयो भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ खोजी हुनुपर्ने खाँचो छ । आधारभूत तहका विद्यालयहरु सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छन् । आफूलाई सम्हाल्नसमेत नसक्ने उमेरका कलिला विद्यार्थीहरु आधारभूत तहका स्कुलमा आउने हुन् । उनीहरुको रेखदेखदेखि खानपान र सरसफाईमासमेत विद्यालयले उच्च ध्यान दिनुपर्छ । यद्यपि निजी स्कुलहरुले सजिलै गर्दै आएको त्यही काम सामुदायिकहरुले भने गरेकै छैनन्, गर्नै चाहेका छैनन् । सरकारले खाजा खर्च भनेर विद्यार्थीको टाउको गनेर पैसा पठाउँछ । धेरै विद्यालयहरुले त्यसलाई उपयोग नगरेर कलिला विद्यार्थीको गाँस खोसेकोसमेत पाइन्छ । कतै फुको चिउरा, कतै गुणस्तरहीन बिस्कुट दिएर पोषणयुक्त खानेकुरा खान पाउने बाल हक समेत खोसिएको छ । यदि पोषिलो खानेकुराको उचित प्रबन्ध विद्यालयहरुमा गर्न सकियो भने विद्यार्थी आकर्षण बढ्नसक्छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरु निर्धन नागरिकका सन्तान मात्रै पढ्ने स्कुलमा परिणत भएका छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाका अभिभावकले चाहेर पनि सन्तानलाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन सकिरहेका हुँदैनन् । सरकारले यस्ता बालबालिकाको पोषणमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यो उसको अनिवार्य दायित्व हो । अहिले प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँ दिइरहेको सरकारले खाजा खर्च बढाउनुपर्छ । १५ रुपैयाँमा आउने खाजा कस्तो होला ? राज्य सन्चालकहरुले यो कुरा मनन गरेर खाजा खर्च बढाउनै पर्छ । आजका बालबालिकामाथिको लगानी भविष्यका लागि हो भन्ने तथ्य बुझ्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।
विद्यालयहरुमा विद्यार्थी आकर्षण बढाउन विद्यालय र त्यहाँको पठनपाठन पनि आकर्षक बनाउनुको विकल्प छैन । कक्षा समयको पूरा उपयोग, स्याहार र रेखदेखमा संवेदनशीलता, बालमैत्री विद्यालय, कक्षाकोठा र पठनपाठन भएमा विद्यार्थी आकर्षण बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै समयानूकुल पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षण शैलीमा सुधार पनि अपरिहार्य छ । यी कामहरु गर्न जति ढिला हुन्छ, सामुदायिक शिक्षाको अवस्था सुध्रने कल्पना गर्न कठिन हुनेछ ।
