विराटनगर ।सरकारले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारका लागि भन्दै निरन्तर लगानी बढाइरहेको छ । तर, लगानीको अनुपातमा प्रतिफल भने ज्यादै कमजोर आइरहेको छ ।
यसको उदाहरण हुन् विराटनगर महानगर वडा नम्बर १२ मा रहेका दुई वटा विद्यालय । यस वडामा दुई वटा आधारभूत विद्यालय छन् । दुईवटै विद्यालयमा कक्षामा भन्दा हाजिरी खातामा दोब्बर विद्यार्थी हुने गरेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि विद्यार्थी खोज्दै गाउँ गाउँमा गएर नयाँ विद्यार्थी खोजेर भए पनि विद्यालयहरूले शिक्षकको दरबन्दी कायम गरेर घर पायकमै जागिर खाने गरेका छन् ।
जनता बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय र बखरी आधारभूत विद्यालयमा हाजिरीमा देखाइएको भन्दा आधा मात्रै विद्यार्थी विद्यालयमा आउने गरेका छन् । ५ कक्षासम्म पढाइ हुने जनतामा १ सय भन्दा बढी विद्यार्थी हाजिरी खातामा छन् भने त्यहाँ दैनिक ४० दखि ५० जना मात्रै विद्यार्थी पढ्न आउने गरेका छन् ।
यस्तै ८ कक्षासम्म पढाइ हुने बखरीमा २ सय भन्दाबढी विद्यार्थी नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका छन् । सो विद्यालयमा १ सय विद्यार्थी पनि पढ्न आउँदैनन् । ऋषिदेव समुदायका मात्रै विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय भन्दै अन्य जातकाले विद्यार्थी नपठाउने गरेको जनता बाल कल्याण आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक इमा ओझाले बताइन । मधेसी समुदायकै अन्य जातले विद्यार्थी नपढाउने गरेको प्रधानाध्यापक ओझाले बताइन । दलित जातका विद्यार्थी मात्रै पढ्ने स्कुल भन्ने सोचिरहेकाले पनि विद्यार्थी पढाउन नसकिएको उनले बताइन ।
‘हामी ठूलो जात भएर ऋषिदेव समुदायको बच्चा पढाउने विद्यालयमा किन पढाउनु भनेर भन्छन्’, प्रअ इमाले भनिन ‘घर घरमा गएर सम्झाउँदा पनि हामीले सकेनौ ।’
बखरी आधारभूत विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको सख्या न्यून छ । यहाँ पनि हाजिरी खातामा धेरै विद्यार्र्थी देखिन्छ । चाडपर्व तथा गरिबीका कारणले पनि विद्यार्थी कम आउने गरेको प्रधानाध्यापक गोविन्द गजुरेलले बताए । यो विद्यालयमा कक्षा ८ मा १४ जना विद्यार्थी रहे पनि कहिलेकाहीँ १ जना मात्रै हाजिर हुने गरेका छन् ।
विद्यार्थी कम हुने तर हाजिरी खातामा भने बढी हुनुले शिक्षक दरबन्दी तथा विद्यार्थीका नाममा आएका सेवा सुविधामाथि आँखा लगाउने नियत हुने बृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक अभिषेक घिमिरे बताए । कक्षा ६ सम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई दैनिक १५ रुपैयाँका दरले खाजा खर्च भनेर दिने गरिएको छ । विद्यालयहरूमा त्यही पैसाले खाजा खुवाउने गरेका छन् ।‘विद्यालयहरूले बिहान उपस्थिति गराउँदा नै हाजिरीमा उपस्थित देखाइदिने सम्म गरेको भेटेका छौ,’ घिमिरेले भने ‘घरपायक ठाउँमा जागिर खानका लागि पनि दरबन्दी कायम हुने भयो ।’
विद्यालय प्रशासनले भने ठेकेदार शैली अपनाउँदा विराटनगरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा सुधार हुन सकेको छैन । विद्यालय भवन बनाउन भन्दै बजेट माग्न मात्रै धेरै प्रधानाध्यापक महानगरपालिका कार्यालयमा धाउने गरेका छन् । गुणस्तरीय शैक्षिक सुधार भन्दा पनि हेडसरहरू विद्यालय भवन विद्यालयबाट नै ठेक्का तथा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आउने गरेको एक कर्मचारीले बताए ।
विद्यालय भित्र भएको राजनीतिले विराटनगरका विद्यालय सुधार गर्न गाह्रो भएको विराटनगर महानगरपालिकाको भनाइ रहेको छ । बालबालिकाको भविष्य जोड्ने ठाउँमा भएको राजनीतिले गर्दा सुधार गर्न खोज्दा पनि गाह्रो भइरहेको उपमेयर शिल्पाले बताइन ।‘अभिभावकलाई पनि सचेत गर्न सकेनौ कि जस्तो लागिरहेको छ,’उपमेयर शिल्प निराला कार्कीले भनिन ‘शिक्षकहरुले पनि मेरो जिम्मेवारी हो भनेर बुझनु भएको छैन ।’ मैले नेपाल सरकारको तलब खाएको छु भनेर शिक्षकले नसोच्दासम्म सामुदायिक विद्यालयको पढाइ सुधार गर्न नसकिने उनको तर्क रहेको छ । सामुदायिक विद्यलयप्रति वितृष्णा बढ्नुमा महानगरकै कमजोरी छ कि भनेर खोज्न थालेको समेत उनले बताइन् ।