प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार निर्माण व्यवसायीहरुको कार्यक्रममा एउटा घतलाग्दो कुरा उठाए । ‘ठेकेदार हराएको सूचना’ भन्दै ठाउँ–ठाउँमा पोखिने आक्रोशले निर्माण क्षेत्रको वास्तविकता बताउने प्रधानमन्त्रीको कथन सही हो । यद्यपि ठेकेदारहरुलाई यति गैरजिम्मेवार र लापरबाह तुल्याउने को हो भन्ने विषयको खोजी प्रधानमन्त्रीले, सरकारले र मातहतका हरेक निकायले गर्न जरुरी छ । यसको खोजी गरेर कमजोरी सच्याएको दिन हाम्रो निर्माण क्षेत्र बल्ल सुधारको बाटोमा अग्रसर हुनेछ । अन्यथा ठेकेदारको लापरबाही जारी नै रहनेछ । हाम्रा भौतिक संरचनाहरु अलपत्र परिरहनेछन् । राज्यको व्ययभार बढिरहनेछ ।
हाम्रै आँखा अघि अलपत्र विकासे योजनाहरु देख्दा र ती सबैमा ठेकेदारलाई दोष थोपरेर पन्छिने प्रवृत्ति छ । यस्तो बेलामा निश्चय नै प्रश्न उठ्छ राज्यसंयन्त्रले ठेकेदार चलाउने हो कि ठेकेदारले राज्यसंयन्त्र ? उत्तर कठिन छैन । जो कसैले सजिलै भन्नसक्छ, राज्यसंयन्त्रले ठेकेदार चलाउने हो । राज्यको कानुन, नियमको अधिनमा रहेर ठेकेदारले काम गर्ने हो, उसले ठीक ढंगले काम गरे–नगरेको अनुगमन राज्यले गर्ने हो । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो मुलुकका निर्माण क्षेत्रका ठेकेदारहरुको वरिपरि राज्यसंयन्त्र घुम्छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी प्रशासनका उपल्लो तहका व्यक्तिहरुसम्म ठेकेदारको इशारामा चल्छन् । अलपत्र सयौं पुलहरु, उत्तिकै संख्यामा वेवारिसे अवस्थामा छाडिएका सडकहरु तथा अन्य भौतिक संरचनाहरुको दुरावस्थाले यही तथ्य बोल्छन् ।
गर्छु भनेको समयभन्दा धेरै पछिसम्म काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाहीको साटो पुरस्कृत गरिएको खबर बाक्लै आउँथे कुनैबेला । अहिले बेला बेला ठेकेदारमाथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएको खबर आउँछ । तर, के कारवाही भयो खुल्दैन । अघिल्लो साता कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाइँले प्रदेशका ठेकेदारहरु बोलाएर जिम्मा लिएको काम समयमै सक्न निर्देशन दिएका छन् । यसले सरकारको चासो अभिव्यक्त भएको देखाउँछ । तर, प्रदेश सरकार र मन्त्रालयले बुझ्नै पर्ने तथ्य चाहिँ समस्या ठेकेदारमा पनि छ । तर, तिनको मनपरी देखेको नदेख्यै गर्ने राज्ययन्त्रमा झन् ठूलो समस्या छ । ठेकेदारको पक्षमा लविङ गर्ने नीति निर्माताहरुको नियतमा झनै धेरै समस्या छ । निर्माण क्षेत्रको अवस्था सुधार्न यी तमाम समस्याहरुको उपचार जरुरी छ । यसका लागि बहुपक्षीय सहकार्य जरुरी हुन्छ । राज्यका निकायहरुले दरिलो रुपमा पेश हुने हिम्मत गरे यहाँ कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन ।
त्यसैले सरकार सबैभन्दा पहिले बलियो आत्मविश्वाससहित पेश हुन आवश्यक छ । काम नगर्ने ठेकेदारको काम खोस्ने, उसलाई अरु काम नदिने, राम्रो गर्नेलाई उही ढंगले प्रोत्साहित गर्ने काम हुनुपर्छ । यसले निर्माण क्षेत्रको लापरबाही हटाउन सहयोग हुनेछ । तर, एकातिरबाट कारवाहीको प्रक्रिया थाल्दै गर्दा सरकारकै अर्को कुनै पाटोबाट कारवाहीबाट जोगाउने खेल सुरु भइहाल्छ । यसरी दण्डहीनताले प्रश्रय पाएपछि हुने भनेको मनोमानी नै हो । यो अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले आफ्नै शैलीको निर्मम समीक्षा गर्न अत्यावश्यक छ ।