विराटनगर । राष्ट्रपति निर्वाचनले भत्किएको गठबन्धन कोशी प्रदेशमा भने कायम भएपनि राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएसँगै कोशी प्रदेशको हालको सरकारको भविष्यलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ ।
संघीय सरकारबाट अलग भएको नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा अलग गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको अहिलेसम्म साथ रहेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघमा फरक गठबन्धन बनेपनि प्रदेशमा अहिलेकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने दावी गर्दै आएका छन् ।
‘संघमा नेताहरूबीच के–के हुन्छ, कुरा मिल्दैन, अनि प्रदेशमा किन झगडा गर्नु ?’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका छन्, ‘यो प्रदेशमा एमाले र माओवादी मिलेरै सरकार चलाउँदा सजिलो हुन्छ । धेरै दल किन मिल्नु पर्यो ?’ माओवादी केन्द्रबाट कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाई पनि प्रदेशसभाको गणितको कारण एमाले–माओवादी मिल्नसक्ने बताउँछन् ।
कोशी प्रदेशको हालको सरकार टिकाउने वा नयाँ बनाउने सीमित विकल्प छ । कार्की नेतृत्वको सरकारको समर्थन माओवादी र जसपाले फिर्ता लिएमा सरकार अल्पमतमा पर्ने र उनले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । किनकि प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ४७ सांसद चाहिनेमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरि ४६ मत मात्र उनको पक्षमा हुनेछ ।
कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि फेरि नयाँ सरकार बन्नसक्छ । तर, त्यो सरकारले राप्रपाको समर्थन नपाए विश्वासको मत पाउन मुस्किल छ । सरकार गठनको लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिनमा काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ सांसदले ४७ पुग्छ । तर, विश्वासको मतमा मतदान हुँदा माओवादीबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमले मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने भएकोले नयाँ सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन मुस्किल हुन्छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेको राप्रपालाई केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धनले साथमा लिनसकेको अवस्थामा भने नयाँ सरकार बनेर अगाडि जानसक्ने संभावना रहेको छ । मन्त्री चापागाईका अनुसार राप्रपालाई नयाँ गठबन्धनमा सहभागी गराएर सरकार गठन गर्ने पहिलो विकल्प अनुसार नै पहल गर्ने बताउँछन् ।
राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई साथ नदिने र माओवादी तथा जसपाले कार्की नेतृत्वको गठबन्धनबाट अलग हुने हो भने कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत नपाई प्रदेश मध्यावधिमा जाने संभावना रहेको छ । मध्यावधिमा जान दलहरुले नचाहेको अवस्थामा अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने संभावन पनि छ । त्यसको लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलोपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी बन्नसक्छ ।
‘सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धनमा राप्रपालाई समावेश गर्ने नै हो’ मन्त्री चापागाईंले भने, ‘त्यसमा जान हाम्रो पार्टी र सत्ता गठबन्धनले पहल गर्नुपर्छ ।’ पहिले विकल्प संभव नभए एमाले र माओवादीबीच आलोपालो गर्नेगरी पार्टी केन्द्रले सहमति दिनुपर्ने बताउँदै उनले अन्य प्रदेशमा जस्तो केन्द्रको गठबन्धन अनुसार सरकार निर्माण सहज नभएको उल्लेख गरे ।
अर्को विकल्प भनेको दुई दलभन्दा बढि दल मिलेर बनेको अहिलेको सरकारबाट माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत नपाएर कार्की नेतृत्वको सरकार बन्नसक्छ । त्यो अवस्थामा कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसके पुनः कार्की नै प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नसक्छन् । तर, उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए सरकार विघटन हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री कार्की त राष्ट्रपति निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिल्ने दाबी गर्छन् । ‘हामी त राष्ट्रपति निर्वाचन पछि एमाले र माओवादीलाई मिलाउन लाग्छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा पनि नमिल्ने भन्ने नै छैन ।’केन्द्रको सत्ता राजनीतिमा भएको फेरबदलले कोशी प्रदेशको सत्ता गणितलाई अस्थिर छ । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिलेर बहुमत (६० सांसदको समर्थन) जुटाएर गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकार दुई महिना नपुग्दै ढल्ने हो वा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सहमति गरेर अगाडि जाने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
कोशी प्रदेशको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा एमालेसँग ४०, माओवादीको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसद अहिले सरकार पक्षमा छन् । यस्तै विपक्षमा काँग्रेसका २९ र समाजवादीका ४ सांसद छन् ।
माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले संसद विघटन हुने अवस्थामा ‘मिलिजुली’ सरकार बनाउन सकिने बताए । ‘प्रदेशसभा नै विघटन हुन त दिनुहुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा मिलिजुली सरकार बनाउने एउटा प्रस्ताव हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मुख्य नेतृत्वहरुको भूमिका नै प्रमुख हुन्छ ।’