विराटनगर ।दुर्घटनामा परी कम्मरदेखि मुनीको भाग नचल्ने भएका विराटनगरका ६ मा डेरा गरी बस्ने ५० वर्षीय माधव बस्नेतले क्षतिपूर्ती रकम दिलाइदिन र थप उपचारको लागि सहयोगको याचना गरेका छन् ।
दुई वर्ष अगाडि सिराहाको लहानमा भएको सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका बस्नेतसँग अहिले थप उपचार गर्ने पैसा नभएपछि पीडामा छट्पटिएका छन् ।
काठमाडौंबाट मोटरसाइकलमा विराटनगर फर्कदै गर्दा बस्नेत २०७७ पुस १ गते साँझतिर सिरहाको लहानमा दुर्घटनामा परेका थिए । विपरीत दिशाबाट आइरहेको ट्याक्टरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि उनी यो अवस्थामा पुगे । कलेजोको विरामी उनी काठमाडौंस्थित टिचिङ अस्पतालमा उपचारपछि फर्किदा दुर्घटनामा परेका थिए ।
‘भयानक दुर्घटनामा परे पनि बाँच्न त बाँचे । तर, जिउँदो भए पनि मरेसरह छु,’ बस्नेत भने, ‘ओछ्यानाबाट ओर्लन सक्दिनँ । खानपिनदेखि दिसापिसाब पनि ओछ्यानमै हुन्छ ।’ दुर्घटनामा परेपछि कोठाभित्रको ओछ्यान नै आफ्नो संसार बनेको पीडा उनी सुनाउँछन् ।पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र दुर्घटना गराउने पक्षले पनि उपचारमा चासो नदिएपछि समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको उनले बताए । ‘ट्याक्टरले मैले चलाइरहेको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि झिलिक्क बिजुली चम्केको अनुभूति गरेँ । संसार अँध्यारो भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मैले केही थाहा पाइनँ । १५ दिनपछि होस् खुल्दा विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थिएँ ।’
ट्याक्टर सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–११ का २६ वर्षीय सत्रुधन सदायले चलाएका थिए । मापसे (मादक पदार्थ सेवन) गरेर चलाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)समेत नभएका उनले कल्याणपुर–१२ का राम एकवाल महतोको ट्याक्टर चलाएका थिए । दुर्घटनाका बेला महतो पनि सोही ट्याक्टरमा थिए ।
दुर्घटनापछि बस्नेतले प्रभावकारी उपचार पाउन सकेनन् । ‘मैले उपचार पाउन सकिनँ । दुर्घटना गराउने पक्षबाट पटकपटक गरेर २ लाख १५ हजार रुपैयाँ पाएँ । त्यसपछि सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । उपचारमा २६ लाख खर्च भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पछि तिरिदिन्छन् होला भन्ने आशले ऋण खोजेर उपचार गरिरहेको थिएँ । उपचारवापतको ऋण तिर्न नसक्दा पीडामाथि अर्को तनाव थपिएको छ ।’ डाक्टरले अझै १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लाग्छ भनेको उनले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले क्षतिपूर्ती बापत १२ लाख रुपैयाँ पीडिकबाट भराउने आदेश दिएपनि हालसम्म नपाएको उनले बताए । जिल्ला अदालत सिरहाका न्यायाधीश पुष्पराज थपलियाको इजलासले २०७८ पुस २६ गते ट्याक्टर चालकलाई ४ वर्ष कैद र ट्याक्टर धनीलाई आधा सजायको फैसला सुनाइसकेको छ । चालकलाई २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना र धनीलाई १२ हजार ५ सय जरिवानाको फैसला पनि अदालतले गरेको छ ।
पीडितलाई दुवै जनाबाट क्षतिपूर्तिवापत न्युन रकम भराउने फैसला भएको छ । फैसलाअनुसार उनीहरुले १ हजार ५ सय रूपैयाँ मात्रै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ । ‘दुर्घटना गराउनेलाई कानुनी कारबाही त भयो । तर, मैले उपचार पाउन सकिनँ,’ उनले भने, ‘न त क्षतिपूर्ति चित्तबुझ्दो भयो । ट्याक्टर धनी सम्पर्कमा आएनन्, प्रशासनले पूरै बेवास्ता गरिदियो ।’
बस्नेतले सिरहाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेललाई ८ लाख रुपैयाँ खर्चको बिल पेस गरेका थिए । पछि उपचारमा थप १२ लाख खर्च भएको उनले सुनाए । ‘अहिले पनि औषधि खान र ड्रेसिङ गरिरहनुपर्छ । पेस गरेको खर्चको विवरण र घाउको अवस्थाको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो दिएन,’ उनले भने, ‘पीडित बनेर जाँदा तत्कालीन प्रजिअबाट दुर्व्यवहार भोग्नुप¥यो । उपचारमा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ति माग गर्दा प्रजिअले धरौटीमा राखेको ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भराउन नसक्ने बताए ।’
प्रशासनले पीडकको पक्ष लिएर उपचारमा लागेको पूरै खर्च दिलाउन नचाहेको गुनासो बस्नेतको छ । दुर्घटनामा परेर उनको दाहिने खुट्टाको हड्डी कच्याककुच्चुक भएको थियो । ‘हर कच्याककुच्युक भएर सुकेको कारण स्टीलको हर बनाएर हाल्नुपर्ने डाक्टरको सल्लाह छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘त्यसका लागि अझै १० लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने भनिए पनि त्यो पैसा जुटाउनसक्ने अवस्था छैन ।’
करिब महिना अस्पताल बसेर उपचार गराएका उनको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । दाहिने हातको औंला पनि चल्दैन । ‘छिन्न लागेको दाहिने खुट्टालाई अड्याउन सिलाई गरिएको थियो । डेढ वर्षसम्ममा त वैशाखी टेकेर हिँड्न सक्नुपर्ने हो,’ बस्नेतले भने, ‘तर, उपचारका लागि खर्च अभाव भयो । सोचेजस्तो उपचार नपाउँदा ओछ्यानमै जिन्दगी सकिन्छ किजस्तो भएको छ ।’
प्रशासनमा भएको अनौपचारिक छलफलमा ट्याक्टर धनीले उपचार खर्च तिर्ने भने पनि अहिलेसम्म आलटाल गरिरहेको गुनासो उनले गरे । ‘एक पटक सिरहा जाँदाआउँदा २० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर, प्रशासनले घटनालाई गम्भीररूपमा लिएन,’ उनले भने, ‘पीडित भए पनि मैले राज्यबाट सहयोग पाउन सकिन । क्षतिपूर्ति दिने विषयमा पनि अनेक सोर्सफोर्स लगाएर रोक्न खोजियो ।’
संविधानले दुर्घटनाका पीडितलाई उपचार, क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । तर बस्नेतका सवालमा संविधान र कानुनले कुनै अर्थ राखेन । संविधानअनुसार चलेका राज्यका निकायले पनि उनलाई क्षतिपूर्ति भराउन सहयोग गरेको पाइएन ।उपचार र क्षतिपूर्तिको विषयमा अदालतबाट पनि असहयोग भएको गुनासो उनको छ । विराटनगरमा डेरा बसेका उनले मासिक १० हजार भाडा तिर्छन् । उनकी श्रीमती किराना पसल चलाउँछिन् । श्रीमानको उपचार, स्याहार, सुसार र हेरचाहमा उनी खटिन्छिन् । पसलको अम्दानीले घरको भाडा तिर्न पनि गाह्रो परेको उनले सुनाए ।
आफ्नो उपचारमा सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गर्दै बस्नेतले भने, ‘परिवारमा आम्दानीको कुनै बाटो छैन । उपचार नपाउँदा अधकल्चो जिन्दगी बिताउन गाह्रो परिरहेको छ । दशाले यस्तो बनायो ।’ बस्नेतका छोरा र छोरी छन् । प्लस टु सकिसकेका छोरा र कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी छोरीलाई पढाउनसमेत समस्या भइरहेको गुनासो उनको छ ।
‘उपचार नपाएर म थलिएको छु । छोरालाई पढाउन पनि सकिनँ । विदेश पठाउन पनि पैसा नै चाहिन्छ,’ बस्नेतले भने, ‘छोरा र छोरीसहित मेरो हेरचाह र स्याहार गर्दै श्रीमतीले घर व्यवहार धान्नुपर्ने अवस्था छ । हामी साह्रै ठूलो पीडामा छौं । भगवानले पनि सजाय दिएका होलानजस्तो लाग्छ ।’ श्रीमानको यो हालत हुँदा बोलिदिने कोही नभएको गुनासो उनकी श्रीमतिको छ ।
‘श्रीमानले उपचार पाउन नसक्दा पीडैपीडामा छटपटाउनु परेको छ । श्रीमानलाई ओछ्यानबाट उठाउनुप¥यो भने छरछिमेकीको सहारा लिनुपर्छ ।’