विराटनगर । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नाम टुंग्याउन नसकेको प्रदेश १ को संसदले यही दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनबाटै सो विषयको टुंगो लगाउने प्रयास गर्ने भएको छ ।
विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने प्रस्तावसहित आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी छ । यद्यपि परिस्थिति विग्रन सक्ने भन्दै दलहरुले यो विषयलाई गोप्य राखेका छन् ।
‘नाम नदीको नामबाट हुने भएको छ,’ सत्तारुढ पार्टीका एक नेताले भने, ‘कोशीमा दलहरुबीच सहमति भइसकेको छ । एकैपटक प्रस्ताव राख्ने, उक्त नाममा सबै दलको तर्फबाट समर्थन गर्ने अनि एकै दिनमा पारित गर्ने हाम्रो कोशीस हुनेछ ।’
अघिल्लो संसदमा प्रदेशको नामाकरणको विषयमा टुंगो लगाउन दलहरुबीच पटकपटक छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । नामकरणको टुंगो लगाउने विषयमा छलफल हुनासाथ बाहिर पहिचान वादी राजनीतिक पार्टी तथा संघ संगठनहरुले दबाब दिन विभिन्न संघर्षको कार्यक्रम हुन्थ्यो । यस पटक पनि सार्वजनिक हिसावले नामाकरणको टुंगो लगाउने प्रयास हुँदा अनावश्यक प्रभाव र दबाब आउनसक्ने सम्भावना थियो । त्यही कारण प्रदेशको नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राप्रपा र जसपाबीच केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको सहमति र सुझावको आधारमा ‘कोशी’ नामाकरण गर्ने सहमति भएको स्रोत बताउँछ ।
नेपालको संविधानमा प्रदेशको नामाकरणको टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । प्रदेश १ मा ९३ जनाको संसद छ । जसमध्ये नामकरणको टुंगो लगाउन ६३ जना सांसद चाहिन्छ । प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसको २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ जना सांसद छन् । सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित हुँदा कसैको पनि दुई तिहाई मत पुग्न सक्ने सम्भावना कम रहेको कारण सर्वसहमतिमा नामाकरणको टुंगो लगाउने तयारी गरिएको नेताहरु बताउँछन् । नेताहरुसँगको अनौपचारिक छलफल र नाम राख्ने दलहरुको तयारीले प्रदेश १ को नाम यही अघिवेशनबाट आउने पक्कापक्की देखिएको छ ।
यसअघि पनि कोशीमै टुंग्याउने प्रयास थियो
अघिल्लो प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम कोशी, सगरमाथा, विराट, कञ्चनजङ्घामध्ये एउटा राख्ने गरी अन्तिम चरण ९दशौं अधिवेशन०मा छलफल अगाडि बढेको थियो । तत्कालिन एमालेका पूर्वमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा अन्य दलहरुसँग वार्ता तथा छलफल गर्नका लागि एमालेले वार्ता समिति निर्माण गरेको थियो । यस्तै नेपाली काँग्रेसले पनि संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको थियो । तत्कालिन सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट जसपाका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको थियो ।
७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामाकरणको टुंगो लागि सकेको छ । १ नम्बर प्रदेशमा नाम टुंगो नलाग्दा आफूहरुको शीर निहुर्याएको पूर्व सांसदहरुको भनाइ थियो भने वर्तमान सांसदलहरुले पनि आफूहरुलाई लज्जा बोध भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए । अघिल्लो संसदमा पनि एमाले र काँग्रेस मिलेर नाम ल्याउने कोशिष गरेका थिए । तर, उक्त कोशीस माओवादी, नेकपा एस र जसपाको असहयोगको कारण टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।
प्रदेश १ को पहिलो संसदले राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा ठोस गरेको भएपनि नामाकरणको विषयमा १० वटा अधिवेशनभर चर्चामा मात्रै रहेको थियो । प्रदेश १ को नाम बहुपहिचान, भूगोल वा पहिचानका आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमत हुन सकेका थिएनन् । अघिल्लो प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १र१ जना सांसद गरी ९० जना सांसद थिए ।
प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा ‘किरात–लिम्बुवान–मधेश–शेपालुङ प्रदेश’ राख्न जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि नै प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ठूला दलहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपाले भने आ–आफ्नो पार्टीमा नामको विषय औपचारिक रुपमा कुनै टुंगो लगाएका छैनन् ।