विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसहितका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरिरहेको बुझेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका लागि राष्ट्रपति चुनाव लक्षित नयाँ घटनाक्रम ‘फेस सेभिङ’ को उपयुक्त मौका बन्यो । ८ दलीय गठबन्धन बन्ने बित्तिकै उनीसहितका राप्रपा मन्त्रीले सरकार छाडे ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा भएका सरकारबाट धमाधम बाहिरिएको राप्रपाले एमाले नेतृत्व भएको सरकारलाई भने साथ दिइरहेको छ । प्रदेश १ सहित एमाले नेतृत्वमा रहेका सरकारलाई राप्रपाले साथ नछाड्ने संकेत देखाइसकेको छ ।
माओवादीलाई साथ नदिने तर एमालेलाई साथ दिने सवालमा भने आफैले गरेको पार्टी निर्णयको खिलाफमा आफै उभिने अवस्थामा पूर्व पञ्चहरुको दल पुग्नुको कारण त्यही कारवाहीको तयारी नै मुख्य कारण भएको राप्रपा नेताहरु बताउँछन् ।
‘हामीलाई कारवाहीको तयारी भइरहेको हामीले सुइँको पाएकै थियौं’, राप्रपा उच्च स्रोतले भन्यो ‘त्यहीबेला राष्ट्रपति चुनावले नयाँ गठबन्धन बन्यो । हामीले सरकार छाड्यौं । तर, एमाले नेतृत्वमा रहेका सरकारबाट बाहिरिएका छैनौं ।’
गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध निरन्तर बोलिरहेका राप्रपा मन्त्रीहरुलाई कारवाही गर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री त्यसबेलै पुगेका थिए, जतिबेला काँग्रेसले सरकारलाई समर्थन जनाएको थियो । सत्ताको गणित प्रतिकूल हुँदा राप्रपालाई समेटेका प्रधानमन्त्रीले काँग्रेस, एकीकृत समाजवादीको समेत साथ पाएपछि भने संविधानविरुद्ध गतिविधि गरिरहेका मन्त्रीहरुलाई हटाउने चेतावनी दिएका थिए । त्यसो त मन्त्रीहरुलाई संविधानविरुद्ध जाने छुट नभएको भनेर प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै सजग गराएका थिए । तर, राप्रपा मन्त्रीहरु निरन्तर संघीयताको विरुद्ध उभिएका थिए । गणतन्त्रको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राप्रपाका सबै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका थिए । राष्ट्रपति चुनावले बनेको नयाँ समिकरण उसका लागि ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को बहाना बन्यो ।
राप्रपा नेताहरूले यसलाई खुला रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । तर उसको पछिल्ला कदमले यही देखाएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा ८ दलले मोर्चाबन्दी गरेलगत्तै राप्रपाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संघ सरकार छाडेको थियो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा दिएका थिए । राप्रपाले सबै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै समर्थनसमेत फिर्ता लिने बताएको थियो ।
यसक्रममा माओवादी नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारबाट राप्रपा बाहिरियो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाइसकेका छन् । माओवादीकै राजकुमार शर्मा नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि राप्रपाले फिर्ता लिएको छ । तर सरकारमा सामेल रहेको प्रदेश १ सरकारबाट भने ‘तत्काल नबाहिरिने’ निर्णय उसले गरेको छ ।
स्थानीय अवस्थाअनुसार यस्तो निर्णय भएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । प्रदेश १ का पार्टी अध्यक्ष राम थापाको भनाई पनि उस्तै छ । उनले पनि प्रदेश १ को अवस्था विशिष्ट रहेको दाबी गरे । त्यो विशिष्ट अवस्था के हो ? यसबारे राप्रपा नेता थापा खुल्दैनन् । यद्यपि एमालेसँगको राप्रपाको लामो सहकार्य र आपसी विश्वास नै यसको मुख्य कारण भएको बुझाइ छ ।
‘हामीले सबै सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हौ । तर प्रदेश नम्बर १ सरकारको हकमा भने त्यहाँको पार्टीको निर्णयअनुसार थप निर्णय हुनेछ,’ राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ‘एमाले नेतृत्व रहेको ठाउँमा नछाड्ने र माओवादी नेतृत्व भएका ठाउँमा नबस्ने भन्ने नीति होइन ।’
त्यसो त राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै सत्ता गठबन्धनमा उत्पन्न हलचल र राप्रपाको एमालेको साथ नछाड्ने नीति ले प्रदेश नम्बर १ को सत्ता गणितलाई रोचक बिन्दुमा ल्याइपु¥याएको छ । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिलेर बहुमत जुटाएर गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार दुई महिना नपुग्दै ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ । यद्यपि माओवादी, जसपाले फागुन २५ सम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने नीति लिएको र राप्रपा पनि प्रदेश सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने भएकाले राष्ट्रपति चुनावसम्म सरकार बहुमतमै हुनेछ ।
त्यसपछि भने एमाले नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । ६ जना प्रदेससभा सदस्य रहेको राप्रपा अहिले एउटा मन्त्रालयसहित सरकारमा छ । केन्द्रीय प्रवक्तासमेत रहेका झापाका भक्ति सिटौला मन्त्री छन् । उनी झापा ४ (२) बाट एमालेकै सहयोगमा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकोले पनि सरकारबाट अलग हुन नचाहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसमाथि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन पनि झापा ३ बाट एमालेकै सहयोगमा निर्वाचित भएकोले सरकारलाई नछाड्न उनलाई दबाब छ ।
केन्द्रमा समीकरण बदलिएसँगै प्रदेश १ सरकारको भविष्यलाई लिएर विभिन्न आँकलन सुरु भएको बेला राप्रपाले तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने बताएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नै नेतृत्वको सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जाने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तत्कालै प्रदेश १ सरकार नछाड्ने भनेको र चारदलबीच सरकार पाँचै वर्ष टिकाउने सहमति गरेको कारण तत्काल सरकार नढल्ने कार्कीले दाबी गरे ।
‘राप्रपाले सरकारबाट नबाहिरिने बताइसकेको छ, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि त्यहि भन्नुभएको छ, जसपाका नेताले पनि त्यही भनेका छन्’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो सरकार आउने निर्वाचनसम्म टिक्छ ।’ सरकारको भविष्यबारे कुनै अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नरहेको उनले दावी गरे ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा एमालेसँग ४०, माओवादीको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जनासहित एमाले नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । राष्ट्रपति चुनावपछि यदि केन्द्रको स्पिरिटअनुसार माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । त्यसबेला ४० सिट भएको एमाले र ६ सिट भएको राप्रपा मात्रै सरकारमा हुनेछन् । यो संख्या बहुमतभन्दा १ सिट कम हो । यस्तो अवस्था आए एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला बहुमत नपुगेर सरकार ढल्न सक्छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २९ सिट भएको कांग्रेस, सभामुखसहित १३ सिट भएको माओवादी, ४ सिट रहेको एकीकृत समाजवादी र १ सिट भएको जसपाले बहुमतका आधारमा सरकार गठनको दाबी गर्न सक्नेछन् ।
सभामुख बाबुराम गौतमसहितलाई जोडेर उनीहरूले बहुमत दाबी गरेर सरकार बनाउन त सक्छन् तर एक महिनाभित्र नयाँ सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसबेला सम्ममा राप्रपा आफूहरूको साथमा आइपुग्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यदि राप्रपा एमालेकै साथमा रहेको स्थितिमा दुबैतिर ४६–४६ मत हुने अवस्था आउनेछ । त्यस्तो बेलामा निर्णायक मत सभामुखको हुनसक्छ । तर ‘निर्णायक मत दिनुपर्ने अवस्था’ आउँछ कि आउँदैन निश्चित नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
