विराटनगर । निर्माण व्यवसायीहरुले एकै कार्यालयबाट मात्र इजाजत दिन सरकारसँग माग राखेका छन् । अहिले निर्माण इजाजत गाउँपालिकास्तर बाट सोझै दिने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा यसरी बाँडिएका इजाजतहरूको रेकर्ड समेत जिल्ला संघहरूसंग नहुँने हुदा निर्माण व्यवसाय अनुशासित र व्यवस्थित गर्ने कार्य अझै कठिन बन्दै गएको उनीहरुले बताएका हुन् ।
कम्तीमा जिल्लाको एक कार्यालयबाट मात्र इजाजत दिने र अनुगमन गर्ने समेत कार्य हुने भए वास्तविक व्यवसायीको पहिचान हुने थियो र निर्माण व्यवसायीको रेकर्ड बुझ्नसहयोग पुग्ने निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका हुन् ।
विराटनगरमा मंगलबार भएको निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश नं. १ को १४ औं साधरणसभा एवं अधिवेशनमा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरुले रेकर्डविहीन लाइसेन्सका संख्याले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा गाह्रो परेको बताए ।
मापदण्ड पुर्याएर मात्र लाइसेन्स उपलब्ध गराएको हो वा होइन बुझ्न सक्ने आधार अहिले समाप्त भएको उनीहरुले बताए । यस कार्यलाई सरकारले निगरानी राख्न उनीहरुको माग छ । साथै इजाजतको नविकरण पहिले जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुनु पर्ने माग निर्माण व्यवसायीको रहेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीले उठाएका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारसँग माग गरे । अव्यावहारिक नीति–नियम, निर्माण सामग्रीको अभाव, सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहने कमजोरी, महँगी, असुरक्षालगायतका कारणले निर्माण व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको उनको भनाइ छ । उनले गरेको कामको भुक्तानी चाँडै दिनुपर्ने, नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि राखे ।
कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष कमलप्रसाद गौतमलले कार्यालय प्रमुखको तजविजले सोझै काम दिने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । ‘कोटेसनको सीमा १० लाख पुरÞ्याएको र एउटा कार्यालयले कति वटा कोटेसन दिन सक्ने भन्ने मापदण्ड नभएकोले सार्वजनिक निकायको ध्यान नै कोटेसनमा गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ यसले कार्यालयहरू भ्रष्ट्राचारमुखी हुन जाने निष्कर्ष निर्माण व्यवसायीको रहेको छ । कोटेसन पनि इ–विड मार्फत माग गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाकिमको तजविजले सोझै काम दिने परिपाटी को अन्त्य गरिनुपर्दछ ।’
अहिले देखापरेको विकराल समस्या भनेको पहिले नै टेण्डर लागेर बजेट व्यवस्था नभएका प्रोजेक्टमा धेरै समस्या आएको उनले बताए । राम्ररी बुझेर सरकारले बजेट व्यवस्था नगरिदिए धेरै निर्माण व्यवसायीहरू आफ्नो पेशाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा उत्पादक कम्पनीहरूलाई अझ जिम्मेवार बनाउने नीति सरकारले अवलम्बन गरे मात्र गुणस्तरको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गर्ने छड, सिमेन्ट, ढुंगा, गिट्टी, वेस गिट्टीको उत्पादनमै गुणस्तरहीन भएको खण्डमा निर्माण व्यवसायीको भरले मात्र गुणस्तर निर्माण हुन नसक्ने समस्या रहेको अध्यक्ष गौतमले बताए ।