विराटनगर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको लागि संरक्षित र स्वायत्त ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन् ।
मोरङको विराटनगरमा शनिबार विराट राजवंशी समाजको १६ औँ बृहत भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले संविधानमा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेकोले त्यसको कार्यान्वयन गर्न खबरदारी गर्नुपर्ने खाँचो रहेको औल्याए ।
‘लामो संघर्ष र आन्दोलनपछि संविधानमा हामीले अल्पसंख्यक र उत्पीडित जातिको सरंक्षणका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकेका छौं’ उनले भने, ‘तर, ऐन ल्याउन नसकेकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि विशेष चासो रहेकोले सरकारले संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन ल्याउँछ ।’
मन्त्री मोदीले विराट राजवंशी तथा मुलुकका अन्य उत्पीडित जातिहरुको पहिचानलाई स्थापित गर्नका लागि स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न लागिपर्ने बताए । विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र घोषणाको मुख्य जिम्मेवारी आफ्नै मन्त्रालयको भएकोले त्यमा काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
अधिकार प्राप्त नभएसम्म संघर्ष गर्न जरुरी भएको भन्दै मन्त्री मोदीले पहिचान र अधिकारको लागि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । क्रान्तिकारी भाषण गर्दैमा अधिकार प्राप्त नहुने बताउँदै उनले अधिकारका लागि पहिचानको मुद्दा बोकेको नेता र पार्टीलाई चुनाबमा मत दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
भेलालाई आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, प्रदेशसभाका सदस्यहरु केदार कार्की, जयप्रकाश चौधरी, गयानन्द मण्डल, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालालगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।