विक्रम लुइँटेल
फागुन ३ गते प्रदेश १ मा सरकार गठन भएको ५ वर्ष पूरा भएर ६ वर्ष लागेको छ । प्रदेश १ मात्र होइन, फागुन सुरु भएपछि सातै प्रदेशमा ६ वर्ष प्रवेशको अवसर सुरु भएको छ । कतिपय प्रदेशले यसलाई धुमधामसँग मनाउने तयारी पनि गरेका छन् । प्रदेश सरकारको ५ वर्ष संघीय अभ्यासका लागि कम समय हो । छिनछिनमा मन बदलिरहने नेता र अस्थिर र भावनात्मक मन भएका हामी जनता पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारसँग सन्तुष्ट हुन सकेनौँ । धेरै मानिसले यसलाई बोझको रुपमा लिए भने खारेजीको माग पनि उत्तिकै उठ्यो । तर, माग उठेजस्तो प्रदेश खारेज हुन गाह्रो छ ।
संवैधानिक प्रावधानले दुईतिहाई चाहिन्छ । संवैधानिक बाटो अवलम्बन नगर्दा यसलाई हटाउनका लागि अर्को ठूलो क्रान्ति आवश्यक छ । त्यसैले नेताहरुले भनेजस्तो र अहिले माग उठेजस्तो तत्कालै प्रदेश खारेज हुन असम्भव छ । तर, प्रदेशको खारेजीको नारा र प्रदेशको प्रभावकारितालाई बलियो बनाउन नेताहरु चुकेकै कारण अहिलेको अवस्था यहाँ आएको हो । खास गरेर प्रदेश १ को सरकारलाई पत्रकारको नाताले पाँच वर्षसम्म नजिकबाट हेर्दा कहाँ–कहाँ प्रदेश सरकार र नेता चुके भन्ने प्रारम्भिक विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।
सवाल –१
प्रदेश सरकारको खर्च : पछिल्लो समयमा आम नागरिक र केही बुद्धिजीवीहरुले उठाएको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक भार भन्ने छ । तर, मलाई लाग्छ यो सवाल ठूलो सवाल होइन । जस्तो प्रदेश १ लाई एकपटक हेरांै । प्रदेशमा १४ जिल्ला छन् । प्रदेशका हरेका जिल्लामा तत्कालीन समयमा सभापति, उपसभापति र स्थानीय विकास अधिकारी र अन्य गरेर एक जिल्लामा कम्तीमा ३ र बढीमा ६÷७ वटासम्म सवारी साधन थिए । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन् । जिल्लामा समन्वय सवारी साधन भएपनि त्यो पुरानो छ । र अब किन्नसक्ने अवस्थामा छैन । त्यो हेर्दा अहिले प्रदेश सरकारमा ६०/७० वटा सवारी साधन हुनु उस्तै हो ।
त्यतिखेर इलाका सदस्यहरुलाई पनि सामान्य मोटरसाइकल र भत्ताको सुविधा थियो । २५ वर्ष अगाडिको तुलना अहिले गर्ने हो भने त्यसमा कुनै ठूलो परिवर्तन छैन । प्रदेशमा ९३ सांसद हुँदा प्रदेशसभाले पाँच वर्षमा १ अर्ब २ करोड खर्च गर्यो । त्यतिबेलाका क्षेत्रीय निर्देशनालय, क्षेत्रीय कार्यालयहरु प्रदेशका निर्देशनालय भएका छन् । तर, ती कार्यालयमा त्यतिबेला भन्दा अहिले कम कर्मचारी छन् । त्यस्तै हरेक जिल्लामा कृषि कार्यालय थिए । अहिले प्रदेशमा ज्ञानकेन्द्रका नाममा ती कार्यालयहरु घटेका छन् । मलाई याद छ, मोरङको जिल्ला विकास समितिमा एक अधिकृत एक कार्यालय सहयोगी गरेर २३ कार्यालय सहयोगीसम्म थिए । १४ जिल्लामा उति नै कर्मचारी थिए । ती सबै घटेका छन् । बाँकी रह्यो प्रदेशका मन्त्री र तीनको खर्च । कुनै आर्थिक अपचलन र दुरुपयोग नहुने हो भने एउटा मन्त्री हुँदा प्रदेशमा वर्षमा बढीमा ५० लाख खर्च हुन्छ । त्यसो हुनाले हामीले प्रदेश खर्चिलो भयो भन्ने सन्देशलाई सर्भिस डेलिभरसँग तुलना गर्न सकेनौं र यस्ता हिसाबहरु सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरेर जनतालाई सुनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारमाथि ठूलो प्रश्न सिर्जना भयो र नेताहरुमाथि प्रहार हुनुको एउटा कारण बन्यो ।
सवाल– २
संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु: खासगरी संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकार उदार हुन सकेन । संघीय प्रहरी ऐन बनेर प्रदेशमा प्रहरीहरुको हस्तान्तरण र निजामति ऐन जस्तो महत्वपूर्ण ऐन नबन्दा प्रदेशका कामहरु अघि बढ्न सकेनन् । प्रदेशले प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा आफ्नो भूमिका देखाउन सकेन । कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा ऐन नआउँदा अवरोध भयो । प्रदेशमा समायोजन भएमा कर्मचारीहरुमा निराशा उत्पन्न भयो जसका कारण कर्मचारीहरु नै प्रदेश काम छैन भन्ने अवस्थामा पुगे । अहिले पनि प्रदेशमा कर्मचारी पुगेका छैनन् । प्रदेश १ मै हेर्ने हो भने करिब ४३ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा २४÷२५ सय मात्र कार्यरता छन् । संघीय सरकारले प्रदेशमा सचिवहरु पठाउन सकिरहेको छैन । पठाएका पनि टिकेका छैनन् । प्रदेश १ मा अहिले पनि लामो समयदेखि प्रमुख सचिव छैनन् । प्रशासनिक जटिलता मात्र होइन, हरेक काम र नीतिमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई लगाम लगाएको छ । जसका कारण प्रदेशले आफ्नो काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । यी कुरामा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरुले जुन रुपमा आवाज उठाउनुपर्ने हो, उनीहरुले सकेका छैनन् । उनीहरु निरिहजस्तै देखिएका छन् ।
सवाल–३
केन्द्रमुखी राजनीति : प्रदेश सरकारले गर्ने सानासाना निर्णय र नियुक्तिमा पनि पार्टीको केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले त्यसलाई चिर्न नसक्ने र पार्टीका प्रदेश कमिटीले गरेका निर्णयहरु प्रदेशको सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाले पनि प्रदेश निरिह बनेका छन् । प्रदेशलाई प्रदेशस्तरीय पार्टी कमिटीहरुले गाइड लाइन र सुझाव दिन सक्दैन । यसले पनि प्रदेशको समस्या बुझ्ने पार्टी कमिटि बोल्नै नसक्ने, केन्द्रको आदेश मान्नुपर्ने अवस्था चिर्न नसक्नु अर्को ठूलो कमजोरी हो ।
सवाल–४
सर्भिस डेलिभरी : प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र के हो र कहाँ लगानी गर्ने ? कस्तो–कस्तो योजना बनाउने भन्ने चिन्नै सकेन । प्रदेश १ को तत्कालिन पर्यटन मन्त्रालयको एउटा सानो उदाहरण हेरौं– यो मन्त्रालयमा २२ कर्मचारी थिए । तर, मन्त्रालयले तीन सयभन्दा बढी योजना बनायो । साना र खुद्रा योजना बनायो । जसले प्रदेश सरकारको अपनत्व देखिनेगरीको काम अगाडि बढेन । जनताले देखिनेगरीका आयोजनाहरु बनेनन् । प्रदेश सरकार मातहत रहेको यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाह मात्रै सुधार गरेको भए प्रदेश सरकार हाइहाई हुन्थ्यो । स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारी प्रभावकारी भएनन् । योजनाहरु पनि पहुँचमुखी भए । अनुगन संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेन । त्यसैले पनि प्रदेश सरकार चुक्दै गयो ।
सवाल–५
मन्त्रीहरुका शैली : सातै वटा प्रदेशमा मन्त्रीहरुले आफ्नो हैसियतलाई कायम गर्न सकेनन् । कतिपय मन्त्रीहरु सानो घुम्ती र किराना पसल उद्घाटन गर्दै हिँडे । उनीहरुले मन्त्रालयमा सिक्ने भन्दा पनि उद्घाटनमुखी आफूलाई बनाएको महशुस मैले यो पाँच वर्षमा गरेको छु । यो विषय सानो भएपनि यसले संघीयताप्रतिको वितृष्णा पैदा गर्न भूमिका खेलेको छ । मन्त्रीहरुका आचारसंहिता बनाएर प्रभावकारी काम गर्न सकिन्थ्यो ।
सवाल– ६
कानुन निर्माण : प्रदेश सरकारहरुले कानुन धमाधम बनाए । हाम्रै प्रदेश १ मा पनि पाँच दर्जन जति कानुन बने । तर, ती कानुन पाँच वर्षमा थोरै मात्र कार्यान्वयनमा आए । प्रदेशमा बनेका कानुन कसरी जनतासम्म पुर्याउने र उनीहरुका अधिकार स्थापित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएनन् । कानुनका बारेमा व्यापक छलफल र नागरिकलाई जानकारी दिन सकिएन । जसका कारण प्रदेशका कानुन काम नलाग्ने भए । सँगसँगै केन्द्रले पनि अत्यावश्यक कानुनहरुलाई सहजीकरण गरिदिएन र संघीय ऐनहरु बनाएन । यसमा पनि प्रदेश चुक्यो ।
सवाल– ७
प्रदेश सरकारभित्रको विकृति : केन्द्रीय सरकारमा विगतमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य विकृतिहरु प्रदेशमा पनि भित्रिए । सरकार टिकाउने नाममा अनावश्यक मन्त्रीहरु थप्ने र मन्त्रालय विभाजन गर्ने काम भए । संसदले सरकार छाड्ने र समर्थन गर्ने खालका विकृत अभ्यासहरु सुरु भए । कर्मचारीका सरुवा, बढुवा र योजनामा कमिसन र घुसको चलखेल व्यापक रुपमा बढे । यी सबै कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वहरु चुक्दै गए । यति चर्चा गरिरहँदा प्रदेश सरकारले काम पनि नगरेको होइन । पाँच वर्षको वामे सर्दै गरेको सरकारले प्रदेशलाई शून्यबाट सुरु गराएर स्थापित गराएको छ । एउटा घर निर्माण गर्न त दुई वर्ष लाग्छ । सरकारलाई स्थापित गर्ने र तिनलाई अगाडि बढाउने काममा प्रदेशहरुले भूमिका चाहिँ खेलेकै छन् । प्रदेशले गौरवका आयोजनाहरु सुरु गरेर नमुना पनि काम गरेका छन् । ती कतिपय कामहरु प्रचारमा आउन सकेका छैनन् ।
