विराटनगर महानगरपालिकाले केही महिना अगाडि बिना योजना ठूलो पैमानामा ग्राभेल खरिद गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । झण्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको ग्राभेल नगरका विभिन्न वडामा वितरण गर्दा वडाको विकासका लागि निर्वाचित भएका वडाध्यक्षहरु जो नगरकार्यपालिका सदस्य समेत हुन् उनीहरुले समेत जानकारी नपाउनु विडम्बनापूर्ण घटना हो । जुन वडामा लाखौंको विकास योजना पठाइएको छ त्यसमा मेयर र उपमेयरलाई बाहेक अरुलाई जानकारी नहुनु र वडाहरुले औपचारिक रुपमा मागसमेत नगरेको काम महानगरबाट हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन ।
महानगरमा वर्षौदेखि योजनामा परेर पनि अलपत्र रहेका सयौं कामहरु थाँती रहेका छन् । बनाउनु पर्ने बाटोहरु जनप्रतिनिधिको नजर नपर्दा वा जनप्रतिनिधि भन्दा फरक विचार बोकेकै कारण नबनेका कैयन उदाहरणहरु छन् । तर यस पटक महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले खुसुक्क तोक आदेश दिएर ठेकेदारको मिलेमतोमा ठाउँकुठाउँ ग्राभेल झारेर आर्थिक दुरुपयोग मात्र गरिएको छैन कमिशनखोरको भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन् ।
विराटनगरका एक जना वडाध्यक्षले सार्वजनिक रुपमै भने ‘मेयरले अचानक गिटी पठाइदिनुभएछ कता झार्नु कता हाल्नु मलाई नै समस्या भयो तरपनि मेयरले माया गरेर पठाएको गिटी फर्काउनु भन्दा त्यतिबेला जो–जो सम्पर्कमा आए त्यतै खन्याउन लगाइदिएँ ।’ यो भनाइले पुष्टि गर्छ असोज–कात्तिक महिनामा महानगरले किन त्यसरी राहतको गिटी वितरण गरेको होला हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौं । किनभने मंसिर ४ मा चुनाव हुँदै थियो अनि मेयर र उपमेयरलाई आ–आफ्ना नेतालाई सांसद जिताउनु थियो त्यसैले आफूले मत प्रभावित गर्न सक्ने ठाउँमा राज्य कोषको लागानी गरियो ।
स्वीकृत योजनामा नभएको, महानगरको मर्मत शीर्षकबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट यसरी मनोमानी खर्च गर्दा महानगरको सुशासन कुन अवस्थामा छ त्यो पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । आजभोलि महानगरको वेवसाइट खोल्ने बित्तिकै एउटा भ्रष्टाचार विरोधी सन्देश पहिले आउँछ जहाँ लेखिएको छ ‘मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालो, सुशासन प्रबद्र्धनमा गरौं हातेमालो ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनहितमा जारी गरेको यो सूचना वेवसाइटको पहिलो विज्ञापन बनाएर सार्वजनिक गर्दैमा महानगरबाट नीतिगत रुपमा र व्यवहारिक रुपमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरु नियन्त्रण होलान् त ? होइन भने महानगरले साउन भदौको बर्खामा सबै खाल्डाखुल्डी पुर्न ५० लाख रुपैयाँको ग्राभेल किनेर बाँडेपछि फेरि कुन खाल्डो पुर्न असोज–कात्तिकमा करोडको ग्राभेल किन्यो ? ग्राभेल खरिद गर्दा किन अघिल्लो पटकमा जस्तै ठेक्का लगाइएन । अनि स्थानीय जनताले माग्दै नमागेको वस्तुमा किन यतिधेरै रकम खर्च गर्ने योजना बनाइयो ? त्यसको उद्देश्य के थियो यस विषयलाई छानविन गरिनु पर्छ ।
बिना योजना ग्राभेल हालेर चार महिनापछि प्राविधिक जाँच गर्ने र कोटेशन तयार पारेर भुक्तानी दिने तयारी गर्नुको उद्देश्य अवश्य पनि असल देखिदैन । यसले कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई नै सहयोग गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले कोटेशनबाट काम गर्ने प्रवृत्ति महानगरले निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्छ । खुला र पारदर्शी खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अपारदर्शी र कमिशनमुखी योजना बनाउने कामलाई महानगरले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । साथै आफ्नो कार्यकाल सुरुवात गर्दै गर्दा स्वेतपत्र जारी गरेर अगाडि बढेका महानगरका नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले ग्राभेल खरिद गरेको विषयमा उठेको प्रश्नको सार्वजनिक जवाफ दिने जमर्को गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।