प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसहितका मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरु सार्वजनिक महत्वका विषयमा ज्यादै हलुका टिप्पणी गर्न अग्रसर देखिन्छन् । यतिबेला प्रदेशसभा विधेयकविहीन बनेको बेला छ । सत्तासीन भएको लगभग महिना दिन हुनै लाग्दा पनि प्रदेशसभालाई सरकारले कुनै विजनेस दिन सकेको छैन । यसबारे जिज्ञासा राख्दा मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार सन्चारकर्मीलाई आश्चर्यजनक र गैरजिम्मेवार जवाफ दिए । यसअघिको सरकारले चाहिँ दिएको थियो र विजनेस ? भन्ने उनको अभिव्यक्ति पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी अनुकूल पटक्कै छैन । संसद्लाई तत्कालै विजनेस दिने र जिम्मेवारीपूर्वक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने कुरामा मुख्यमन्त्री गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनका ६ वटा बैठकहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, धेरै बैठकहरु औपचारिकता पूरा गर्नमै सिमित बनेका छन् । अहिलेसम्म जनताका प्रतिनिधिले शून्य समयमा बोल्नधरी पाएका छैनन् । विधेयक कुनै पनि संसद्मा नभएका कारण विधेयकमाथि छलफल हुने कुरै भएन । यस्तो बेलामा रातारात तयारी गरेर संसद्लाई काम दिनेतर्फ सरकारको ध्यान हुनुपर्ने हो । तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु अघिल्ला सरकारले के गरेको थियो भन्ने हास्यास्पद नजिर अगाडि सारेर जिम्मेवारीबाट भागिरहेका छन् । संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याउनेभन्दा अल्मल्याउने प्रयासमा सरकार लागेको छनक दिने गरिको गतिविधि तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको ध्येय नै संसद्लाई कमजोर तुल्याउनेतर्फ अग्रसर रहेको अर्थ लाग्नेछ ।
सरकारलाई पनि नियन्त्रण गर्ने सामथ्र्य संसद्सँग हुन्छ । प्रदेशसभा प्रदेशको सर्वोच्च जनप्रतिमूलक थलो हो । यसको प्रभावकारी सन्चालनले मात्रै सरकारको पनि सफलता निर्धारण गर्दछ । संसद्मा प्रभावी नदेखिने सरकार फिल्डमा प्रभावकारी देखिने सम्भावना कमजोर हुन्छ । यस्तो अभ्यासतिर प्रदेश १ सरकार अग्रसर हुनु दुःखद् अवस्था हो । यही विषयबारे उठ्ने प्रश्नलाई अघिल्लो सरकारतिर देखाएर उम्किन खोज्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको शैली लज्जास्पद छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले भुल्ने नहुने कुरा के हो भने, अघिल्लो सरकारले गरेभन्दा राम्रो काम गर्ने वाचा गरेर नयाँ सरकार बनेको हो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रदेशको सर्वोत्तम हितका खातिर लाग्ने भनेर सपथ लिएका छन् । उक्त प्रतिबद्धता अनुसारको व्यवहार सरकारमा रहेकाहरुबाट अपेक्षित हुन्छ ।
२२ दिन लामो स्थगनपछि सोमबार आयोजना भएको छैटौं बैठक जम्मा आठ मिनेट चलेर सकियो । संसद्को कार्यसूची लामो थिएन । हरेक दिनको प्रदेशसभा बैठक चल्दा राज्यकोषको ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ । जम्माजम्मी आठ मिनेट बैठक चलाएर त्यो खर्च उडाउनु राज्यकोषको अपव्यय हो । यदि संसद्मा कुनै विजनेस थियो भने वा प्रदेशकै जनसरोकारका विषयहरुमाथि पर्याप्त छलफल हुन्थ्यो भने बैठकको प्रभावकारिता सिद्ध हुनेथ्यो । तर, प्रदेशसभामा यी कुनै काम हुन सकिरहेको छैन । यसमा सरकारको उदासिनता सबैभन्दा ठूलो कारक बनिरहेको छ । सरकारले संसद्लाई औचित्यपूर्ण कारण बेगर कामविहीन बनाइराख्न पाउँदैन । त्यो प्रदेशका नागरिक र तिनका जनप्रतिनिधिमाथिको खेलवाड हुनेछ ।