विराटनगर । तीन साता लामो स्थगनका क्रममा पनि संसद्लाई कुनै विजनेस दिन नसकेको प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु जिम्मेवारी प्रदर्शनभन्दा रोष प्रदर्शनमा उद्यत देखिएका छन् ।
यसको प्रमाण मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सोमबार प्रदेशसभा परिसरमा दिए । संसद्लाई विजनेस नदिएकोबारे प्रश्न गर्ने काँग्रेस सांसद केदार कार्कीलाई ‘हावादारी’ भन्दै उनीहरुले उल्टै प्रश्न गरे ‘यसअघिको सरकारले चाहिँ दिएको थियो र विजनेस ?’
जवाफदेही निकायमा रहेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले उल्टै प्रश्न गरेर जिम्मेवारीबाट उम्किन खोज्नुलाई विपक्षी दलहरुले गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भनेका छन् । सत्तासीन बनेको महिना दिन पुग्नै लाग्दासम्म पनि प्रदेशसभालाई एउटै विधेयक दिन नसकेको प्रदेश १ सरकार विधेयक खोज्नेहरुतिर उल्टै खनिन थालेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु संसद्लाई विधेयकविहीन किन तुल्याएको भन्ने प्रश्न गर्ने जो–कोहीसँग भड्किन थालेका छन् । तीन साता लामो स्थगनपछि सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदको र बैठकपछि सन्चारकर्मीको उस्तै प्रश्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सामना गरेका थिए । त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले ‘यसअघिको सरकारले के दिएको थियो ?’ भन्ने आश्चर्यजनक उत्तर दिए ।
मुख्यमन्त्रीको जवाफबाट उनकै दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसमेत खिन्न देखिए । ‘यसअघिको सरकारले विजनेस के दिएको थियो भनेर मुख्यमन्त्रीले उम्किन मिल्छ ?’ भनेर उनलाई सन्चारकर्मीले प्रश्न गर्दा संसदीय अभ्यासका अनुभवी सांसद भण्डारीले ‘त्यो विषयमा उहाँसँगै कुरा गर्नुहोला’ भनेर टारेका थिए । त्यसअघि सदनमै पनि यसअघि कहिल्यै नभएको र नियमावलीमा समेत उल्लेख नभएको ‘ढ्याप–ढ्यापे’ प्रयोग गरेर काँग्रेस सांसद केदार कार्कीले जबरजस्ती बोल्दै संसद्लाई काम नदिइएको बारे रोष प्रकट गरेका थिए । विजनेस अभावकै कारण २२ दिन लामो स्थगनपछि सोमबार हिउँदे अधिवेशनको छैटौं बैठक आयोजना भएको थियो । निजामति सेवा अध्यादेश बहुमतले पारित गरेको बैठक सकिएर संसद् बाहिर निस्कने क्रममा सन्चारकर्मीले मुख्यमन्त्रीलाई सोधेका थिए ‘सदनलाई सरकारले किन विजनेसविहीन बनाएको ?’
सन्चारकर्मीको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्रीले स्वाभाविक उत्तर दिएनन् । प्रश्नसँग दिक्दारिएको भावमा उनले भने ‘हामीले यो सदनमा धेरै हेरेका छौं, सदनलाई विजनेस भएन भनेर आज बोल्ने माननीय पनि हिजो लामो समय मन्त्री हुँदा के भएको थियो, हामीलाई राम्ररी थाहा छ । सरकारलाई कहिले विधेयक दिनेबारे हामीलाई राम्ररी थाहा छ ।’ मुख्यमन्त्रीले विधेयक तयार हुँदै गरेको वा नगरेकोबारे केही भनेनन् । बरु विधेयक खोज्नेहरुप्रति उल्टै रिसाएको भावमा आफूलाई प्रस्तुत गरे ।
मुख्यमन्त्रीको निशाना काँग्रेस नेता केदार कार्कीतर्फ लक्षित थियो । सोमबारको बैठकमा सभामुख बाबुराम गौतमले मन्त्रीपरिषदको कार्यविभाजनबारे प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र वाचन गरिसक्ने बित्तिकै काँग्रेस सांसद कार्कीले आफ्नो आसन अघिको टेबल ढ्याप–ढ्याप पारेका थिए । त्यसक्रममा उनले संसद्लाई सेटिङमा चलाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए । उनले बोलिरहँदा सभामुख गौतम अलमलमा परेका थिए ।
‘प्रदेशसभाका सांसदहरु निर्वाचित भएर आएको तीन महिना भएको छ, अहिलेसम्म कसैले पनि बोल्न पाएका छैनन्, शून्य समय नै बन्द गरिएको छ’, कार्कीले भने ‘जनताका प्रतिनिधिले जनताका समस्या सुनाउने संसद्मा सेटिङमा दलका नेता बोल्ने, सांसदहरुलाई बोल्नै नदिने काम सेटिङमा भइरहेको छ ।’ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सेटिङले संसद्लाई ‘अमुक जिल्लाको जिविस जसरी चलाउन खोजिएको’ उनको आरोप थियो ।
काँग्रेस दलका नेता उद्धव थापा लामो समय झापा जिविसमा राजनीतिक संयन्त्रमा संलग्न थिए । झापाकै नेताहरु मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेता प्रदेशसभामा धेरै छन् । कार्कीले आफ्नै दलका नेतातिर लक्षित गर्दै जिविस जसरी चलाउन खोजेको बताएका हुन् । यही विषयबारे सन्चारकर्मीले जिज्ञासा राख्दा मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘यसअघिका सरकारले के कति विजनेस संसद्लाई दिएको थियो, हामीलाई राम्ररी थाहा छ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । उनीसँग सन्चारकर्मीले कुरा गरिरहेको सुनिरहेका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले ‘हावादारी रुपमा ढ्याप–ढ्याप पारिएको’ भनेर रोष प्रकट गरे ।
रहर र लहडमा ढ्याप ढ्याप पारेर विजनेसको कुरा उठाएर हिरो हुन खोजेको मन्त्री राजभण्डारीको आरोप थियो। विधेयक अधिवेशनमै सरकारले किन संसद्लाई विधेयकहिन तुल्याएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री राजभण्डारीले पनि मुख्यमन्त्रीकै शैली पछ्याएका थिए ‘यसअघिको सरकारले चाहिँ के दिएको थियो र हामीले तत्कालै दिनुपर्ने ? बिस्तारै दिन्छौं । दिउँला न ।’
संसद्मा सांसदहरुले बोल्न नपाएको भन्ने गुनासोबारे पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले अस्वाभाविक उत्तर दिएका छन् । ‘संसद्मा बोल्न पाइन्छ, जे पायो त्यही, जैले पायो तैले बोल्न पाइन्न’, उनले भने ‘तर, यसबारे मलाईभन्दा सभामुखलाई सोध्नुहोला ।’ सभामुख बाबुराम गौतमले भने भर्खरै कार्यव्यवस्था र नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको जानकारी दिँदै मस्यौदा तयार भएपछि शुन्य समय लगायतको प्रबन्ध यथावत रहने जानकारी दिए । संसद् बैठक सकेर बाहिरिने क्रममा भने सभामुख गौतमले काँग्रेस सांसद कार्कीलाई ‘कुरा ठीक छ है’ भनेर हात हल्लाएका थिए । यसअघि पुस ३० मा उपसभामुख चयन गरेपछि विजनेस नभएकै कारण प्रदेशसभा अनिश्चितकालीन स्थगनमा गएको थियो । २२ दिनपछि सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश निजामति सेवा अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
पुस २५ मा मुख्यमन्त्रीका रुपमा हिक्मत कार्कीले सपथ लिएका थिए । सोही दिन तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद गठन गरेका उनले पुस २९ मा थप मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश १ को मन्त्रीमण्डल ७ सदस्यीय छ । संसदीय अभ्यासमा हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । बर्खे अधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा केन्द्रीत हुने, विशेष अधिवेशन खास मुद्दामा केन्द्रीत हुने भएकै कारण हिउँदे अधिवेशन विधेयकहरु आउने अवसरका रुपमा चिनिन्छ । तर, दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको छैटौं बैठकसम्म आइपुग्दा संसद्मा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन । सांसदहरुले बोल्नसमेत पाएका छैनन् ।
यसबारे पनि मुख्यमन्त्री कार्की हलुका उत्तर दिएर पन्छिन खोजे । ‘छैटौंमा बोल्न पाएनन् भने सातौंमा बोल्लान्, सातौंमा पाएनन् भने आठौंमा बोल्लान्, बोल्नै नपाउने निर्णय त भएको छैन नि !’ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले अघिल्लो सरकारले केही विजनेस नदिएका कारण आफूले पनि बिस्तारै दिउँला भन्ने भावमा अभिव्यक्ति दिइरहँदा संसद्मा भने अघिल्लो सरकारले तयार पारेको सञ्चार विधेयक तत्कालीन विधायन समितिका कारण अलपत्र अवस्थामा छ । यसबाहेक स्थानीय तह सेवा ऐन, भाषा आयोगले सिफारिश गरे अनुसार प्रदेशको कामकाजी भाषाका बारे पनि विधेयक तयारी भइरहेका बेला नयाँ निर्वाचनमा मुलुक होमिएको थियो । तर, च्ुनावपछि गठित सरकारले यी विधेयकमा कुनै तयारी गरेको छैन । यसबाहेक संसद्का विषयगत समितिहरु पनि गठन भएका छैनन् ।
विपक्षी दलले मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले पनि विधेयकहिन अवस्थामा संसद् अल्झाउन नहुने बताइरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले संसद्लाई विजनेस तत्कालै दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रदेशसभालाई विजनेस दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ यसरी लामो समय होल्ड गर्नु राम्रो हुँदैन’, उनले भने ‘गतिशील संसद्ले मात्रै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । त्यो वातावरण सरकारले संसद्लाई विजनेस दिएर गर्नुपर्छ । संसद् लामो समय स्थगनमा रहँदा जनताका समस्या र आवाज संसद्मा छलफलमै जान पाएका छैनन् । यो अवस्था अरु लम्बिनु हुँदैन ।’