काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई नहुने बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित गरिएका विषयमाथि बोल्ने छुट कसैलाई नभएको बताए ।
जनताको आन्दोलनको बलमा उठेका विषयलाई संविधानमा संस्थागत गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्याबिनेटको मन्त्रीले नै संघीयता नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएमा स्पष्टिकरणको सोधिने बताए । ‘मन्त्रिपरिषदमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन’ उनले भने, ‘यो स्पष्टीकरणको विषय हुनेछ। मन्त्रिपरिषद् बाहिर रहेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन भने संविधानले छुट दिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा बसेर घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध बोल्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे । राष्ट्रियसभामा मन्त्रीहरुले नै संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिक र कानुनी रुपले नै मन्त्रीहरुले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिन नपाउने बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारको कारणले संघीयता विरोधीहरुलाई आवाज उठाउने ठाउँ भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशमा मन्त्री र खर्च बढाउँदै लैजाने क्रियाकलाप रोकिने जानकारी दिए । आफू नेतृत्वको सरकार आएपछि प्रदेशमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
संघीयताका विषयमा सैद्धान्तिक विमति आम रुपमा नदेखिए पनि कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण जनतामा आशंका पैदा भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भइसकेको भन्दै उनले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन ऐनहरु जारी गर्ने र विकासका मकाम अघि बढाउने उल्लेख गरे ।