विराटनगर । मोरङ कारागारका चौकिदार अभिषेक गिरीले कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको सरुवा गृह गरकानुनी रहेको भन्दै बदर गर्न मागसहित उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
गिरीले उच्च अदालत विराटनगरमा सरुवा रोक्न अन्तरिम आदेशको माग राख्दै माघ ३ गते नै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मोरङ कागारालाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरिएको रिटमा एक वर्षभन्दा कम अवधिमा छुट्ने कैदीबन्दीहरुको सरुवा नगर्ने प्राबधान विपरित आफ्नो सरुवा भएकोले बदर गर्न माग गरिएको छ । गिरीले उच्च अदालत विराटनगरमा सरुवा बदरको माग राख्दै ‘उत्प्रेषण परमादेश’ को माग गरेका छन् ।
अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीका अनुसार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको एकल इजलाशले माघ ९ गते दुबै पक्षलाई छलफलको लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । गिरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइराला र अधिवक्ताहरु कल्याण के.सी. तथा मदनकुमार पन्तले बहस गरेका थिए ।
उच्चले माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई लिखित प्रमाणसमेत साथमै राखेर १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि विपक्षीलाई आदेश दिएको छ । कैद भुक्तान हुन एक महिना पनि नहुदै मोरङ कारागारका चौकीदार गिरीको गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा कारागार व्यवस्थापनले भिमफेदी कारागारमा स्थानान्तरण गर्न मोरङ कारागारमा पत्र पढाएको थियो । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद भुक्तान गर्दै आएका गिरीको फागुन ३ गते कैद अबधि पुरा हुन्छ ।
नेकपा एमालेका स्थानीय नेताको दबावमा कारागार व्यवस्थापन विभागले गिरीलाई ‘जतिसक्दो चाँडो’ स्थानान्तरण गर्नु भनेर मोरङ कारागारलाई पत्र पठाएको बताइन्छ । गिरीलाई २०७८ मंसिर ९ गते मोरङ कारागार ल्याइएको थियो । त्यसबेला नेपाली काँग्रेसका स्थानीय नेताको दबाबमा मोरङ आएका उनलाई अहिले एमाले नेताको दबाबमा सरुवा गर्न लागिएको हो ।