विराटनगर । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई ‘धोका’ दिँदै केपी शर्मा ओलीको इशारा अनुसार महाकाली सन्धिमा निर्णायक मत दिएका झापाली नेता देवराज घिमिरे त्यसको २५ वर्षपछि सभामुखका रुपमा पुरस्कृत भएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्वाचित भएका उनी प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेको पहिलो पटकमै सभामुख बनेका हुन् । नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेको अर्काे खास पहिचान पनि छ । उनी नभएको भए नेपालको तत्कालीन संसदबाट महाकाली सन्धि पारित हुने थिएन ।
घिमिरेको उम्मेदवारीसँगै २५ वर्षअघि घिमिरेले एमालेका नेता (हालका अध्यक्ष) केपी शर्मा ओलीलाई लगाएको गुण सबैले स्मरण गरेका छन् । त्यो गुण थियो— महाकाली सन्धि गराउन एमालेको निर्णायक मत उनै घिमिरेले दिलाएका थिए । महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने–नगर्नेबारे निर्णय लिन तत्कालीन मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक २०५४ असोज ४ गते बसेको थियो । ६ घण्टा बसेको बैठकले ‘बहु्मतद्वारा सन्धि अनुमोदन गर्ने’ निर्णय ग¥यो ।
खुला मतदान हुँदा सन्धिको पक्ष र विपक्षमा १७–१७ मत प¥यो । पहिलो चरणको मतदानले निर्णय हुन सकेन । तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र अष्टलक्ष्मी शाक्य तटस्थ बसे । गोप्य मतदान हुँदा पनि श्रेष्ठ र शाक्यले मतदानमा भाग लिएनन् । अन्ततः सन्धिको पक्ष र विक्षमा १६–१६ मत भयो ।
मतदान हुँदा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पतालको बेडमा थिए । अधिकारीको मत तत्कालीन वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो । अधिकारी सन्धिको पक्षमा थिएनन् । तर, घिमिरेले अधिकारीको इच्छाविपरीत तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीको इशारामा महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गरे । सन्धि अनुमोदन गराउन निर्णायक मत दिएकाले देवराज घिमिरेलाई महाकाली सन्धि गराउने निर्णायक व्यक्तिको रुपमा पार्टीभित्र र बाहिर अहिले पनि हेरिंदै आएको छ । अन्ततः घिमिरेले महाकाली सन्धि गराउने जस र श्रेय प्राप्त गरे ।
‘जुन खालको शैली र प्रक्रिया अपनाएर एकै दिनमा पटक पटक मतदान गराएर जसरी पनि सन्धि पास गराउने पक्षको बहुमत पु¥याउने खेल खेलियो, त्यस खालको प्रक्रियाबाट मनमोहन अधिकारी असन्तुष्ट हुनुभएको थियो,’ डा. ढाकाराम सापकोटाले आफ्नो पुस्तक ‘मनमोहन अधिकारी ः नेपाली राजनीतिमा ६ दशक’ मा लेखेका छन् ।
तिनै घिमिरेले अब प्रतिनिधिसभाको सभामुखका रुपमा अर्को राजनीतिक इनिङको सुरुआत गर्दैछन् । घिमिरेलाई नजिकैबाट चिन्नेहरूका अनुसार उनको सबैभन्दा ठूलो योग्यता भनेकै पार्टीप्रतिको अटुट इमान्दारी हो । उनको कमजोरी पनि यही हो कि उनी एमाले अध्यक्ष ओली र उनको इच्छाभन्दा दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । पुराना र ओलीको विश्वास पात्र भएकै कारण ओली शक्तिमा आएपछि उनले रोजेकै जिम्मेवारी पाइरहेका छन् ।
यसअघि उनी एमालेमै पनि लाइमलाइट भन्दा अलिक पर थिए । पार्टी निकट विभिन्न फाउन्डेसनमा काम गर्थे । पछिल्लो समय ओली प्रधानमन्त्री बन्दा उनको सचिवालयमा रहेर काम गर्न पाएका थिए । सौराहा महाधिवेशनपछि स्थायी कमिटीमा ठाउँ पाएका उनले यसपटक झापा २ मा टिकट पाए । जबकी ओलीकै अर्का विश्वासपात्र अग्नि खरेल त्यो क्षेत्रमा चुनाव लड्न चाहन्थे ।
२०७४ की विजेता पवित्रा निरौला खरेल पनि टिकटको दौडमा थिइन् । खरेल आफैं पनि पार्टीकी पुराना नेता हुन् । अन्तिममा झापा २ को टिकट घिमिरेले पाए । अग्नि झापा–१ तिर जान बाध्य भए । यता घिमिरेले स्वतन्त्र उम्मेदवार स्वागत नेपाललाई हराएर जित हात पारे । घिमिरे पार्टीका पुराना तर शक्तिका पदमा अवसर धेरै नपाएका नेताका रूपमा चिनिन्थे । बिहीबारदेखि भने उनको नयाँ पहिचान स्थापित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुखका रूपमा उनको परीक्षा सुरू भएको छ ।
‘ज्यादै पुरानो र इमान्दार कमरेडले जिम्मेवारी पाउँदा खुसी लागेको छ,’ भूमिगत कालदेखि नै एउटै कमिटीमा रहेर काम गरेकी एमाले नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘यतिन्जेल उहाँले पार्टीप्रतिको इमान्दारीका लागि आफूलाई चिनाउनुभयो । अब नयाँ भूमिकामा पनि उहाँले आफूलाई सफल पार्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा छ ।’ नेता शाक्य र अरू थुप्रै सहयात्रीहरूले भने जस्तै पार्टीका पक्षमा निरन्तर लागिरहने र कुशल संगठकका रूपमा घिमिरेले बनाएको त्यो पहिचान अब उनले पाएको नयाँ भूमिकाले भने बिर्सन माग गर्छ ।
खासगरी संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पर्याप्त समन्वय र लचकता उनका लागि जरूरी पर्छ । यही गुणको भने उनका अभाव रहेको उनलाई जान्नेहरू बताउँछन् । जीवनका ६७ वर्षसम्म दुःख गरेर बनाएको त्यो छवि चटक्कै भुलेर संसद्को साझा नेता अर्थात सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने काम उनका लागि चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान उनका सहयात्रीहरूकै छ । ‘उहाँ छलछाम नजान्ने, इमान्दारीपूर्वक लागिरहने नेता हो’, झापामा उनलाई नजिकैबाट चिन्ने एमालेका एक नेताले भने ‘तर, पार्टीभन्दा दायाँबायाँ नसोच्ने, अझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लाइनभन्दा वरपर गर्दै नगर्ने उहाँको स्वभाव छ । सभामुखका रूपमा उहाँको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो ।’ अध्यक्ष ओलीले सभामुखको उम्मेदवार घिमिरेलाई बनाउने निर्णय लिनुको मुख्य कारण पनि यही भएको ती नेता बताउँछन् । ‘आफू अनुकूल व्यक्ति सभामुख र राष्ट्रपति बनाउँदाको फाइदा अध्यक्षले थाहा नपाउने कुरै भएन,’ ती नेताले थपे, ‘त्यसैले पृथ्वीसुब्बा गुरूङहरूलाई पन्छाउँदै घिमिरेलाई अवसर दिइएको हो ।’
घिमिरेका सबल पक्षहरूका बारे खुलेर कुरा गरेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले उनका दुर्बल पक्षबारे भने बताइनन् । ‘उहाँका दुर्बल पक्षहरू धेरै केही छैनन्,’ उनले संकेत गरिन् ‘तर, हिजो पार्टी संगठनमा हुँदाको र सभामुख हुँदाको भूमिका फरक भइहाल्छ । अब उहाँले खुला भएर समन्वयकारी भूमिका गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी आइपरेपछि गर्नुहोला भन्ने लाग्छ ।’
शाक्य र घिमिरेको पार्टीमा सहकार्य २०४१ सालदेखि सुरु भएको थियो। त्यसबेला शाक्य काठमाडौंमै थिइन् । बच्चा पनि भएका कारण उनी पार्टी काममा उत्रिन असहज महसुस गरिरहेकी थिइन् । त्यहीबेला उनलाई झापाबाट देवराज घिमिरेले नै ‘तपाईंको बच्चाहरूको उचित व्यवस्थापनको जिम्मा हामी झापामा गर्छौं, पार्टी कामका लागि तपाईं यतै आउनुपर्छ’ भनेर बोलाएका थिए । ‘भूमिगत रूपमा सक्रिय हुनलाई मेरा बच्चाहरूको उचित बासस्थानसहितको व्यवस्थापन जरूरी थियो,’ एमाले नेतृ शाक्यले ती दिन सम्झिइन्, ‘देवराज कमरेडले नै मलाई सबै व्यवस्थापन मिलाइदिने कुरा गरेपछि बच्चाहरू लिएरै म झापा गएको थिएँ ।’
त्यसबेलै मेची अञ्चलमा घिमिरे पार्टीका जिम्मेवार नेता थिए । शाक्य, अमृत बोहोरा लगायतका नेताहरूले झापा र मेची पहाडका जिल्लाहरूमा संगठन बिस्तारको काम गरेका थिए । २०२८ को झापा विद्रोहलाई नेपाली वाम आन्दोलनको सबैभन्दा उथलपुथलकारी घटना मानिन्छ । यद्यपि उक्त विद्रोहताका स्कुल पढिरहेका घिमिरे प्रत्यक्ष संलग्न रहेनन् । त्यो विद्रोह पछि अपिल प्रसारणको लाइनबाट कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्कमा आएका उनी २०३२ मा कोअर्डिनेशन केन्द्रको विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भएका थिए । त्यसबेलाको उग्र वाम शक्तिको विद्यार्थी नेता बनेपछि घिमिरेले ‘बुर्जुवा शिक्षा’ बहिष्कार अभियानको नेतृत्व गरेका थिए । अरूलाई बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्न गाउँ–गाउँ चहारिरहँदा उनले भने २०२९ मा ताप्लेजुङबाट एसएलसी र धरानबाट प्रमाणपत्र तहको पढाइ पूरा गरिसकेका थिए । पछि त्रिचन्द्र कलेजमा स्नातक पढ्दापढ्दै उनी पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका थिए । विद्यार्थी संगठनमा तेजिलो नेता बनेपछि उनले २०३५ सालमा कोअर्डिनेशन केन्द्रको सदस्यता पाएका थिए । त्यसपछि उनी मेची र कोशीका पहाडी जिल्लाहरूमा पार्टी संगठन बिस्तारमा खटिएको उनलाई चिन्नेहरू बताउँछन् । नेकपा माले बनेपछि उनले पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम लगायतका जिल्लामा संगठन विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
तत्कालीन मालेले २०३९ सालमा घिमिरेलाई इलाम जिल्लामा पार्टी प्रमुख बनाएको थियो । २०४७ सालमा नेकपा माले र नेकपा माक्र्सवादी एकीकरण भई नेकपा एमाले बनेपछि २०४९ भएको एमालेको पाँचौ महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । पार्टीमा लामो योगदान गरे पनि उनी संसदीय र कार्यकारी अन्तर्गतका जिम्मेवारीबाट भने विमुख नै जस्तो रहे । त्यसबेला पार्टी नेतृत्वमा रहेका माधवकुमार नेपाल र उनको टिमले घिमिरेलाई किनारामा पारेको अहिलेका एमाले नेताहरू बताउँछन् । २०५६ राष्ट्रिय सभाका सांसद बनेका घिमिरे यसपटक झापा–२ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश १ इन्चार्जसमेत हुन् । ओलीका इमान्दार सहयोगी घिमिरेले अब उनले भनेअनुसार सदनलाई चलाएर आफ्नो भूमिका विवादित बनाउँछन् कि सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएझैं निष्पक्ष हुन्छन् ? ‘अहिलेसम्मको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा उहाँले एमाले र ओलीको सोचभन्दा टाढा जाने अनुमान नगरौं,’ उनीसँगै लामो समय सहकार्य गरेका झापा एमालेका एक नेताले भने, ‘उहाँलाई जुन लक्ष्यका लागि एमाले र अध्यक्षले अघि सारेको हो, त्यसमा उहाँ प्रतिबद्ध रहने निश्चित छ ।’