विमल लामिछाने
मुलुक यतिबेला सातै प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । अब संघ र प्रदेशमा सरकार निर्माणको प्रक्रियाले चाँडै पूर्णता लिनेछ । जनादेशअनुसार कुनै पनि एक दललाई संघ र प्रदेश कतै पनि बहुमतको सुविधा प्राप्त छैन । मूलतः दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने जनादेशलाई राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलहरूले गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा संघीयताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अधिकारको निक्षेपण हो । संविधानले देशका सबै तहका सरकारलाई अधिकार र सँगसँगै दायित्वसमेत प्रदान गरेको छ । सबै तहका सरकारका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र र सीमा छन् । स्थानीय तहका सबै सरकारको काम नागरिकको घरदैलोमै सेवा पाउनु हो । सेवा प्रवाहमा प्रभावकारितासँगै स्थानीय जनतालाई विकास प्रक्रियामा उत्प्रेरित गर्ने पनि स्थानीय सरकारको मूल कर्तव्य हो । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनसमेत स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आधारभूत र आफ्नो क्षेत्राधिकारको काम गर्न स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारको मुख ताकिरहनुपर्ने अपस्था पनि छैन ।
अहिले त जनताले तीनै तहमा एउटा स्पष्ट जनादेश दिइसकेको अवस्था छ । अब जनताले दिएको जनमतको कदर गर्दै चुनावी वाचा र कबोल पूरा गर्नतिर विजयी दल र तिनका उम्मेदवार लाग्न आवश्यक छ । मतको प्रतिस्पर्धामा निकटतम प्रतिस्पर्धी हुन पुगेकाहरूले पनि जनताको सार्वभौम मतको सम्मान गर्दै आगामी पाँच वर्षका लागि थप जनसेवामा समर्पित हुन आवश्यक छ । यसका लागि ठूलो छाती र उदार दिल बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ ।
यो पटकपनि जनमत स्पष्ट एउटाका पक्षमा देखिएन । तसर्थ आगामी पाँचवर्षे कार्यकाल मिलेर सरकार चलाउन मतपरिणामले निर्देश गरेको छ, सोही अनुसार अघि बढ्नसक्नु नै जनादेशको कदर गर्नु हो । यसैकारण नेकपा एमालेको पहलमा नेकपा मओवादीको नेतृत्वसहित अन्य दलसमेत सम्मिलित भई सरकार निर्माण भइसकेको छ । संविधानले विधायकलाई विधि निर्माणका साथै असल कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अवधारणा नहुँदा निर्वाचनको जनादेशसमेत दलहरुकै कब्जामा रहने र जनताले सोचेअनुसारको सरकार बन्न सक्दैन, दलहरुको तालमेल र आपसी सहकार्यमा नै सरकार निर्माण हुने हुन् र अहिले पनि सोही भएको छ ।
नयाँ जनादेशपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ९९ प्रतिशत मत दिएर समर्थन गर्नुले दलहरुले मिलापको झुकाव नीतिलाई सिरोधार्य गरेको भने अवश्य देखिन्छ । यद्यपि सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । संघीय सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै प्रदेश सरकारहरुले पनि भटाभट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पाइरहेका छन् । सरकारलाई पूर्णता दिन दलहरु तिब्र गतिमा कसरत गरिरहेकै छन् । लामो संघर्षपछि २०७२ सालमा नेपालले पाएको संविधानको कार्यान्वयनले निरन्तर गति लिइरहेको छ । लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रलाई मूल मर्म बनाएको यो संविधानको मूलभूत चरित्र आवधिक निर्वाचन नै हो ।
यो पटक प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी सदस्य संख्या भएर पनि सरकारमा सहभागी नभएका कारण कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ । तसर्थ अब विगतका तिक्तता, घोचपेचलाई बिर्सेर सरकारको राम्रो कामको समर्थन र नराम्रा कामका लागि खबरदारी गर्दै जनताको आवाज सडकदेखि सदनसम्म मुखरित गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट कांग्रेस बिमुख हुनुहुँदैन ।
आखिर पहिला, दोस्रा वा तेस्रा कुन दल भयो भन्नुभन्दा पनि यी पहिला, दोस्रा, तेस्रा हुने सबै दलका साझा एजेन्डा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता थिए । यी सबैका पक्षमा जनमत सकारात्मक देखियो । अन्ततः जित जनताकै भएको छ । परिर्वतनका पक्षधर शक्तिहरु नै सरकारमा छन् । गणतन्त्र र लोकतन्त्रकै पक्षमा प्रादेशिक सरकारहरुले पूर्णता पाइरहेकै छन् । तथापी सबै नेपालीको आकाङ्क्षा आर्थिक र सामाजिक रूपमा चाँडो अगाडि बढ्नु हो । संघीयताको सबलीकरण र सुशासनबिना आर्थिक र सामाजिक विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा यसअघिनै पुष्टी भइसकेको विषय हो ।
जनादेशलाई मनन गरी देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको गति तीव्र बनाउने कार्यदिशा प्रभावकारी रूपमा शीघ्र अगाडि बढाउँदा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो र संस्थागत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सबै दलहरुको ध्यान केन्द्रीत हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
अबको सरकारको चुनौति भनेकै विकास र आयदर वृद्धी गर्नु हो । यसकालागि प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्ने गरी थप कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा अब राजनीतिक मुद्दा सकिएको छ । मुलुक विकासका चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले अबको चासो विकास, सुशासन र समृद्धि नै हुन जरुरी छ ।
