गणेश लम्साल
माननीय प्रदेश १ सभाका सभामुख र उपसभामुख ज्यू !
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि गरिमायम पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा एउटा भुक्त्तभोगी पत्रकारको तर्फबाट हार्दिक बधाई । संसदीय रिर्पोटिंङका समस्या चुनौती, अवसर अनि सहकार्यबारे निरन्तर भेटघाट र अन्तरक्रिया हुने नै छ । तर, अहिले प्रदेश १ को संसदलाई कसरी अरु प्रदेशभन्दा राम्रो बनाउन पत्रकारहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सर्टकमेन्ट गर्न चाहन्छु ।
सभामुखज्यू ! प्रदेश १ मा संसदीय पत्रकारहरुले पहिलो कार्यकालमा आफंै लड्दैपढ्दै भएपनि पेशाको धर्म पालना गरेर संसद र सांसदहरुको निगरानी गर्ने काम गरे । अनुभवको कमी भएपनि पत्रकाहरुले पहिलो कार्यकालभरि संसदीय मर्यादाविपरित ‘व्लण्डर’ गरेनन् । संसदभित्रदेखि बाहिरसम्म सांंसदहरुको आचारण र गतिविधि पर्याप्त निगरानी भए । सांसदहरु को कति संसदमा आउँछन्, कति बोल्छन्, को कसरी बोल्छन्, के के विषय उठाउँछन् ? भन्ने मात्र नभएर उनीहरुका बडी ल्यांग्बेजका समाचार पनि बने । सांसदका अर्मादित बिषय पनि मिडियाहरुले उठाए । नातेदारलाई पिए बनाएकोदखि नियमविपरित घरभाडा लिएको र गाडी समयमै फिर्ता नगरेकोबारे पनि समाचारहरु आए ।
महत्वका हिसाबले महिला तथा सिमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको आवाज मिडियाले आपेक्षाकृत सम्बोधन गरेको थियो । दलित र सिमान्तकृतहरुबारे बिषेश प्रकारले बजेट विनियोजन नभएको र मन्त्री नबनाएकोबारे समाचारहरु आए । यद्यपि सक्रिय रुपमा सांसद तथा संसद (सचिवालय)ले मिडियासँग अन्तरक्रिया गरेर खोजमुलक सूचना प्रबाह गर्ने गराउनेबारे भने खासै सहकार्य गरेन । तर, हामी पत्रकाहरुले संसदीय मर्यादाको कायम गराउने र खवरदारी गर्ने कार्यमा वेवास्ता गरेनौं ।
पत्रकारहरुको संस्थागत प्रारुपबारे नयाँ अनुभव भएपनि प्रदेश १ संसदको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा हाम्रो भूमिका प्रभावकारी नै रह्यो । अनुभव र तालिम नभएपनि आपनो दक्षताले गर्दा हामी पत्रकारहरु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुसार समाचार सम्प्रेषण गर्न सफल भयौं । सुरुमा संसदीय रिपोर्टिङ कसरी गर्ने र तालिम कहाँ कसरी लिने भन्ने समस्या झेल्यौं । संसद र सरकारले सांसदहरुलाई संसदीय मर्यादा र शिष्टचारबारे तालिम दिएपनि हामी पत्रकाहरुलाई फिटिक्कै दिएन । तर, हामीले गति छाडेनौ । बरु गति छाड्नेहरुलाई मति पालना गर भनेर खबरदारी गर्न सफल भयौं ।
पहिलो कार्यकालमा समितिहरु सक्रिय हुन सकेनन्, कानुन निर्माणमा चासो कम भयो, समितिको बैठकमा सांसदहरुको रुचि कम देखियो लाईब्रेरीमा अध्ययन नै गर्दैनन् आदि आदि समाचारहरु प्रशस्तै आए । संसदीय मामिला खासगरी असंगत भनिएका विषयहरुमा खोज र अनुसन्धानमुखी रिपोर्ट, सम्पादकीय, विशेष सम्पादकीय, समाचार टिप्पणी, समाचार प्रसस्त प्रकाशित भए । त्यस्ता सामग्रीहरु सार्वजनिक गर्दा पत्रकाहरुले आपनो आचारसंहिता, सत्यता र विश्वसनीयतामा विशेष चासो दिएकोले कुनै अप्रिय घटना भएनन् र असहजता पनि भएनन् ।
सभामुख ज्यू ! प्रदेश १ मा पत्रकारहरुले प्रदेश सभामा के कानुन दर्ता भयो । के–के प्रवधानहरु छन् ? सांसदहरुले के कसरी छलफल गरे अनि दफावार र सैद्धान्तिक छलफल के कसरी भयो, किन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो । समितिमा के कसरी छलफल भयो भन्नेबारे निरन्तर समाचार प्रकाशन गरे । तर, बिषयगत समितिहरुले सुरुमा बैठकबारे जानकारी नदिँदा धेरै समितिका बैठकमा पत्रकाहरुले सहभागिता जनाउन पाएनन् । तर, पछि समिति सभापतिहरुसँग मञ्चले छलफल गरेपछि सूचना प्राप्तिमा सहजता भयो । केही समितिहरुले मात्र पत्रकारहरुलाई बोलाएर बिधेयक र प्रतिवेदनबारे जानकारी दिने र सुझाव माग्ने काम गरे । धेरैले चासो दिएनन् ।
प्रदेश १ मा संसदीय पत्रकारहरुले बिषयत समितिहरुका प्रतिवेदनबारे खासै चिरफार गर्ने अवसर प्राप्त गरेनन् । किनभने समितिहरुले पत्रकारहरुलाई आफना प्रतिवेदनहरु नै सार्वजनिक गराएनन् । अर्को उनीहरुले अनुगमन गरेका प्रतिवेदनहरु पनि सतही प्रकारका संसदमा पेश गर्नका लागि मात्र भनेका जस्ता रहे । निर्णय र निर्देशनहरु मात्र समाचार बने । समितिहरुले आफनो बिजनेशलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर संसदीय पत्रकाहरुसँग आवश्यक औपचारिक छलफल नै गरेनन् । बरु पत्रकाहरुलाई नजिक ल्याउन हुदैन, भण्डाफोर गर्छन् भनेर अनुगमन र भ्रमणमा पनि एक्लाएक्लै जाने काम गरे ।
प्रदेश १ को लेखा समिति निस्किय प्रायः नै रह्योे । यसैले मलेपको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र गुणस्तर र अनुमनबारे पत्रकाहरुसँग सहकार्य हुन सकेन । बरु हामी पत्रकाहरु आफैले मलेपको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बेरुजु र अनियमितताबारे प्रशस्त समाचारहरु प्रकाशन गर्ने काम गर्यांै । सुशासनको सवालमा पनि समितिले गरेका एक छलफल र अन्तरक्रियामा सीमित पत्रकाहरुले मात्र सहभागी हुने अवसर पाए । उक्त समितिले थप काम पनि गर्न सकेन । मानव अधिकारको सवालमा हाउसमा सांसदहरुले महिला हिंसा, जातीय छुवाछुत, दैविप्रकोप, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र जनजीविकिाबारे प्रशस्त आवाजहरु उठाए । तर, समितिहरुले नागरिक समाजसँगै अन्तरक्रिया गर्न खासै चासो दिएनन् । यसैले सरकारले पनि जिम्मेवार हुन चाहेन ।
सभामुख ज्यु ! संसारभरिको मान्यता छ, संसद नागरिकहरुको आवाज बोल्ने सर्वोच्च संस्था हो । सांसदहरु जनताको आवाज बोल्ने अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने अभियन्ताहरु हुन् । संसद लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो जनआस्था हो । यो कमजोर, अमर्यादित र बन्धक भयो भने लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । असफल हुन्छ । यसैले संसदमा मान्यज्यूहरुको मात्र हैन, आम नागरिकहरुको पहुँच बढनुपर्छ । संसदको खुलापनलाई बढाउदै लानुपर्छ । संसदमा सांसदहरुले बोलेका कुरा आम नागरिकहरुले थाहा पाएनन् भने समितिहरुले गरेका कामहरु जनतासम्म पुगेनन् भने कसरी सरकारप्रति खबरदारी हुन्छ ? कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? यसैले संसदले नागरिकमैत्री बनेर नवप्रवर्तनमुखी कार्यहरुलाई बढाउँदै लानुपर्छ । संसदलाई आफनो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र स्वार्थ समुहको चलखेलको थलो मात्र बनाउन दिनुहुँदैन । बरु आम प्रदेशबासीका समस्याहरुलाई सवालका रुपमा उठाउन नवप्रवर्तकारी कार्यहरु गर्दै जानुपर्छ । संसदमा लुकाउनुपर्ने छिपाउनुपर्ने कुनै बिषय वा कारण नै हुदैन । लुकाईन्छ भने त्यो सेवा सुबिधा र सचिवालयले गरेको भ्रष्टचार र अनियमितता मात्र हो । यसैले संसदलाई पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन दोस्रो कार्यकालमा संसदीय मामिलामा रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारहरुसँग सभामुख्य ज्यूहरु र सचिवालय अनि माननीयहरुसँग आचारसंहिता अनुकुल सहकार्यको सम्बन्ध होस् ।
(लेखक : संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष हुन्)
